राष्ट्र बैंकद्वारा बहुमूल्य वस्तु आयातमा कडाइ « Khabarhub

राष्ट्र बैंकद्वारा बहुमूल्य वस्तु आयातमा कडाइ


६ पुस २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनलगायतका विलासी सामानका साथै सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य वस्तु आयातलाई कडाइ गरेको छ ।

सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित हुने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनमा चिनी/चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा/भिनागर, चुरोट/सुर्तिजन्य वस्तु, कस्मेटिक सामान, काठका सामानहरू, जुत्ता चप्पल, छाता र लठ्ठि, मार्वल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक वस्तु तथा सुनचाँदीलगायतका वहुमूल्य सामान आयात निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ ।

निर्देशन अनुसार यी सामानहरु आयात गर्नका लागि आयातकर्ताले प्रतितपत्र खोल्दा नै शतप्रतिशत मार्जिन रकम बैंकमा जम्मा गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विद्युतिय बाहेकका गाडी र मोटरसाईकल आयातको लागि समेत ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्न निर्देशन गरेको छ । उक्त मार्जिन रकमका लागि बैंकहरुले ऋण दिन नपाउने र मार्जिन वापत जम्मा भएको रकममा व्याज समेत दिन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा व्यवस्था छ ।

उच्च व्यापारघाटा र रेमिट्यान्स घट्दा वैदेशिक मुद्रा संचितिमा समेत दवाव बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको हो । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले चादी आयात कडाइ गर्न सिमा तोकेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ पुस २०७८, मंगलबार  ७ : १६ बजे

वाणिज्य बैंकहरूको ५ वर्षको रेटिङ रिपोर्ट : स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ कायमै, केहीको साखमा गिरावट

काठमाडौं– नेपालको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले नेपालका प्रमुख वाणिज्य

प्राचीन धर्मग्रन्थ संकलन गर्दै धार्मिक पुस्तकालय

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित गोरक्षेश्वर दिव्यधाम, राप्तीघाटस्थित संस्कृत वेद विद्यालयमा

विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रमुखका लागि स्नातकोत्तर अनिवार्य गर्ने सहमति

काठमाडौं– राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुन

पूर्वी चीनमा टाइफुन कमजोर भए पनि यातायात प्रभावित

बेइजिङ- टाइफुन ‘डल्फिन’ कमजोर हुँदै गए पनि पूर्वी चीनमा सोमबार भारी

नौ अफगान निजी विश्वविद्यालयको इजाजतपत्र खारेज

काबुल- अफगानिस्तानको तालिबान प्रशासनले शैक्षिक मापदण्ड उल्लङ्घन, प्रशासनिक कमजोरी तथा अभिलेखमा