राष्ट्र बैंकद्वारा बहुमूल्य वस्तु आयातमा कडाइ « Khabarhub

राष्ट्र बैंकद्वारा बहुमूल्य वस्तु आयातमा कडाइ


६ पुस २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनलगायतका विलासी सामानका साथै सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य वस्तु आयातलाई कडाइ गरेको छ ।

सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित हुने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनमा चिनी/चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा/भिनागर, चुरोट/सुर्तिजन्य वस्तु, कस्मेटिक सामान, काठका सामानहरू, जुत्ता चप्पल, छाता र लठ्ठि, मार्वल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक वस्तु तथा सुनचाँदीलगायतका वहुमूल्य सामान आयात निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ ।

निर्देशन अनुसार यी सामानहरु आयात गर्नका लागि आयातकर्ताले प्रतितपत्र खोल्दा नै शतप्रतिशत मार्जिन रकम बैंकमा जम्मा गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विद्युतिय बाहेकका गाडी र मोटरसाईकल आयातको लागि समेत ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्न निर्देशन गरेको छ । उक्त मार्जिन रकमका लागि बैंकहरुले ऋण दिन नपाउने र मार्जिन वापत जम्मा भएको रकममा व्याज समेत दिन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा व्यवस्था छ ।

उच्च व्यापारघाटा र रेमिट्यान्स घट्दा वैदेशिक मुद्रा संचितिमा समेत दवाव बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको हो । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले चादी आयात कडाइ गर्न सिमा तोकेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ पुस २०७८, मंगलबार  ७ : १६ बजे

स्वास्थ्य अवस्थाका कारण कृष्णबहादुर महराले सक्रिय राजनीतिबाट लिए विश्राम

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महराले स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण

विश्वकपमा समूह चरणको पहिलो राउण्डका खेलहरू सकिए, मेसी सर्वाधिक गोलकर्ता

काठमाडौं- फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत समूह चरणको पहिलो राउण्डका खेलहरू

स्टार्टअपलाई दुई दिनभित्रै दर्ता गरिने, सरकारले ल्यायो ‘फास्ट ट्रयाक’ कार्ययोजना

काठमाडौं– नेपाल सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्धन र लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न

झोलामा खोलाको प्रवृत्ति अन्त्य गरेरै छाड्छु : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले झोलामा खोलाको

यस्तो छ अमेरिका-इरानबीच भएको १४ बुँदे समझदारीपत्र (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामको अवधि थप गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा