राष्ट्र बैंकद्वारा बहुमूल्य वस्तु आयातमा कडाइ « Khabarhub

राष्ट्र बैंकद्वारा बहुमूल्य वस्तु आयातमा कडाइ


६ पुस २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनलगायतका विलासी सामानका साथै सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य वस्तु आयातलाई कडाइ गरेको छ ।

सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित हुने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनमा चिनी/चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा/भिनागर, चुरोट/सुर्तिजन्य वस्तु, कस्मेटिक सामान, काठका सामानहरू, जुत्ता चप्पल, छाता र लठ्ठि, मार्वल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक वस्तु तथा सुनचाँदीलगायतका वहुमूल्य सामान आयात निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ ।

निर्देशन अनुसार यी सामानहरु आयात गर्नका लागि आयातकर्ताले प्रतितपत्र खोल्दा नै शतप्रतिशत मार्जिन रकम बैंकमा जम्मा गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विद्युतिय बाहेकका गाडी र मोटरसाईकल आयातको लागि समेत ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्न निर्देशन गरेको छ । उक्त मार्जिन रकमका लागि बैंकहरुले ऋण दिन नपाउने र मार्जिन वापत जम्मा भएको रकममा व्याज समेत दिन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा व्यवस्था छ ।

उच्च व्यापारघाटा र रेमिट्यान्स घट्दा वैदेशिक मुद्रा संचितिमा समेत दवाव बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको हो । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले चादी आयात कडाइ गर्न सिमा तोकेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ पुस २०७८, मंगलबार  ७ : १६ बजे

वर्षायामसँगै अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक घटे

लमजुङ– वर्षायाम सुरु भएसँगै विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण पदमार्गमा विदेशी पर्यटकको आगमन घटेको

भीडलाई गणेशका दाइको प्रश्न- ‘हिजो मेरो भाइ जल्दा कहाँ जानुभएको थियो ? किन बचाउनुभएन ?’

काठमाडौं- त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगाई आत्मदाहको

महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन ८५ बाख्रा उपहार

गलकोट– बागलुङ नगरपालिका-१३ ढाडा स्वावलम्बी महिला समूहमा आबद्ध गीता परियारले

राष्ट्रपतिसँग युएईका वैदेशिक व्यापारमन्त्रीको भेट

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संयुक्त अरब इमिरेट्सका वैदेशिक व्यापारमन्त्री थानी

गणेश आत्मदाह प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन, सोधपुछका लागि तीनजना नगर प्रहरी नियन्त्रणमा

काठमाडौं– सरकारले गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न छानबिन समिति