राष्ट्र बैंकद्वारा बहुमूल्य वस्तु आयातमा कडाइ « Khabarhub

राष्ट्र बैंकद्वारा बहुमूल्य वस्तु आयातमा कडाइ


६ पुस २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनलगायतका विलासी सामानका साथै सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य वस्तु आयातलाई कडाइ गरेको छ ।

सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित हुने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनमा चिनी/चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा/भिनागर, चुरोट/सुर्तिजन्य वस्तु, कस्मेटिक सामान, काठका सामानहरू, जुत्ता चप्पल, छाता र लठ्ठि, मार्वल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक वस्तु तथा सुनचाँदीलगायतका वहुमूल्य सामान आयात निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ ।

निर्देशन अनुसार यी सामानहरु आयात गर्नका लागि आयातकर्ताले प्रतितपत्र खोल्दा नै शतप्रतिशत मार्जिन रकम बैंकमा जम्मा गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विद्युतिय बाहेकका गाडी र मोटरसाईकल आयातको लागि समेत ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्न निर्देशन गरेको छ । उक्त मार्जिन रकमका लागि बैंकहरुले ऋण दिन नपाउने र मार्जिन वापत जम्मा भएको रकममा व्याज समेत दिन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा व्यवस्था छ ।

उच्च व्यापारघाटा र रेमिट्यान्स घट्दा वैदेशिक मुद्रा संचितिमा समेत दवाव बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको हो । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले चादी आयात कडाइ गर्न सिमा तोकेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ पुस २०७८, मंगलबार  ७ : १६ बजे

७ वर्षअघि गाउँपालिका कार्यालयमा बम राखेको आरोपमा विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ

काठमाडौं । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका कार्यालयमा बम राख्ने नेपाली कम्यनिस्ट

कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ : शेखर कोइराला

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस

रावल आयोगकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो ८ सदस्यीय समिति

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

सिंहदरबारकै क्यान्टिनमा घुन लागेको दाल र सडेका अन्डा, २ लाख बढी जरिबाना

काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र सञ्चालित क्यान्टिनमै गुणस्तरहीन

रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति

काठमाडौं – ​भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन