सरकारले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चलाई दवाव दिँदैनः उपप्रधानमन्त्री पोखरेल | Khabarhub Khabarhub

सरकारले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चलाई दवाव दिँदैनः उपप्रधानमन्त्री पोखरेल


१० फाल्गुन २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई कुनै किसिमको दबाव नदिने बताएका छन् । भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले विधिसम्मत ढङ्गले काम अघि बढाउँने बताए ।

‘सरकारले आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई कुनै किसिमको दवाव दिँदैन’, उनले भने ‘सरकारले कुनै दवाव दिँदैन । विधिसम्मत ढङ्गले काम अघि बढाउँछ ।’

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताए । उनले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय निर्वाचनको तयारीमा लागेको तथा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा गरिसकेको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्धारित समयमा नै हुने र यसमा आशङ्का गर्नुपर्ने कुनै कुरा नरहेको स्पष्ट गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशङ्का गर्नुपर्ने कामै छैन, बिल्कुल हुन्छ । निर्धारित समयमा नै हुन्छ ।’ कहीँकतै कोहीकोही व्यक्ति, पक्षहरुले निर्वाचन विरोधी कुरा गरे पनि ती सबै हास्यापद रहेको टिप्पणी उनले गरे ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, जनताको ताजा जनादेशबाट अगाडि बढ्न चाहने हरकोही यसका विपक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छैन । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जाने कुरा, जनताबाट अनुमोदित हुने कुरा त नमान्ने कुरै भएन ।’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अहिले जसले जे भने पनि समय आएपछि सबै निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

अर्को एक प्रसङ्गमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सचिवालय सदस्य पोखरेलले पार्टी एकताका समयमा भएको प्रबन्धका आधारमा आयोगले पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लगाउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गो लाग्ने जनाउँदै उनले फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७७, सोमबार  २ : ५५ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही