सूचनाको हकका नाममा दुःख दिने विचौलियालाई तह लगाउनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ | Khabarhub Khabarhub

सूचनाको हकका नाममा दुःख दिने विचौलियालाई तह लगाउनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ


९ चैत्र २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले गलत नियतले सूचनाको हक प्रयोग नर्गन आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सोमबार गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले अरुलाई दुःख दिन सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने विचौलियाहरुलाई तह लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले कतिपय सञ्चारकर्मीहरुले समेत असल सूचना नदिएर विकृति विसंगतीबारे बढाइचढाई सूचना सम्प्रेषण गरेको बताउँदै त्यस्ता गतिविधिहरु सूचना आयोगले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले राज्यलाई सहयोग पुर्‍याउन नै सूचना आयोगको कल्पना गरेको तर्क गरे ।

मन्त्री गुरुङले अदालतमा मात्रै नभएर सबै ठाउँमा विचौलियाहरु भएका कारण वेलैमा विचौलीयाहरुले मौका पाउने वातावरण नबनाउन आग्रह गरे । उनले राज्यले परिकल्पना गरे अनुसार नै सूचना आयोगले कार्य सम्पाद गर्न सके भाषाभाषीको मात्रै कल्याण नभएर नेपाली कला संस्कृतिको जर्गेना हुने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङले भाषालाई प्राथकिता दिनुपर्ने बताए । उनले भाषासँगै सूचनाको हक प्रयोगलाई विभिन्न भाषामा प्रवाह गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

उनले सूचनाको हकले सुशासन कायम गर्न, देशलाई समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले नागरिकलाई सही तरिकाले सूचनाको हक प्रयो गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७७, सोमबार  ४ : ५५ बजे

समूहमा विजेता हुँदै फ्रान्स क्वार्टर फाइनलमा

काठमाडौं – नेदरल्यान्ड्सलाई ५-२ ले हराउँदै फ्रान्स महिला युरो कप

देशभर ५९ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न, सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा

काठमाडौं– देशभर हालसम्म करिब ५९ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा, संविधान संशोधनको सहमति कागजमै सीमित

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस

पानी नपर्दा सुक्यो धानको रोपो

सुनसरी– समयमै वर्षा नहुँदा सुनसरीका किसानले राखेको धान ब्याडमै सुक्न

लागत सहभागिता समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

कैलाली– खानेपानी मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास