सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यद्वारा बजेटप्रति असन्तुष्टि « Khabarhub

सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यद्वारा बजेटप्रति असन्तुष्टि


८ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि ल्याएको बजेट प्रति सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटबारे भएको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सदस्यले बजेट नीति कार्यक्रम र उद्दयेश्य अनुसार नआएको, असमान र असन्तुलित ढङ्गले बजेट बाँडफाँड गरिएको, समेट्नु पर्ने धेरै विषय नसमेटिएको भन्दै बजेट परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सत्तापक्षका सदस्यमा कृष्णराज सुवेदी, सुशीला बुढाथोकी कुलबीर चौधरी र बलबहादुर सोडारी हुन् । छलफलमा सत्तापक्षकै दुर्गाकुमारी कामी र शान्ति नेपालीले पनि भाग लिएका थिए ।

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य भरतबहादुर खड्काले विधि, पद्धति र प्रणालीलाई मिचेर बजेट ल्याइएको भन्दै यो बजेट सन्तुलित र न्यायोचित पनि नभएको बताए ।

प्रतिपक्षी दलकै प्रदेश सभा सदस्य देवराज पाठक, दिव्यश्वरी शाह र गोविन्दराज बोहराले नीति, कार्यक्रम अनुसार बजेट नआएको, ल्याइएको बजेटले सदन र सदस्यहरुलाई अपमान गरेको, समानुपातिक सदस्यलाई बजेट बाँडफाँडमा विभेद गरिएको भन्दै छलफल गरेर सच्याउन माग गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रु ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभामा बजेट माथिको छलफल जारी छ । –रासस

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७८, मंगलबार  १० : ४५ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन