सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यद्वारा बजेटप्रति असन्तुष्टि « Khabarhub

सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यद्वारा बजेटप्रति असन्तुष्टि


८ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि ल्याएको बजेट प्रति सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटबारे भएको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सदस्यले बजेट नीति कार्यक्रम र उद्दयेश्य अनुसार नआएको, असमान र असन्तुलित ढङ्गले बजेट बाँडफाँड गरिएको, समेट्नु पर्ने धेरै विषय नसमेटिएको भन्दै बजेट परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सत्तापक्षका सदस्यमा कृष्णराज सुवेदी, सुशीला बुढाथोकी कुलबीर चौधरी र बलबहादुर सोडारी हुन् । छलफलमा सत्तापक्षकै दुर्गाकुमारी कामी र शान्ति नेपालीले पनि भाग लिएका थिए ।

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य भरतबहादुर खड्काले विधि, पद्धति र प्रणालीलाई मिचेर बजेट ल्याइएको भन्दै यो बजेट सन्तुलित र न्यायोचित पनि नभएको बताए ।

प्रतिपक्षी दलकै प्रदेश सभा सदस्य देवराज पाठक, दिव्यश्वरी शाह र गोविन्दराज बोहराले नीति, कार्यक्रम अनुसार बजेट नआएको, ल्याइएको बजेटले सदन र सदस्यहरुलाई अपमान गरेको, समानुपातिक सदस्यलाई बजेट बाँडफाँडमा विभेद गरिएको भन्दै छलफल गरेर सच्याउन माग गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रु ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभामा बजेट माथिको छलफल जारी छ । –रासस

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७८, मंगलबार  १० : ४५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन