सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यद्वारा बजेटप्रति असन्तुष्टि « Khabarhub

सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यद्वारा बजेटप्रति असन्तुष्टि


८ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि ल्याएको बजेट प्रति सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटबारे भएको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सदस्यले बजेट नीति कार्यक्रम र उद्दयेश्य अनुसार नआएको, असमान र असन्तुलित ढङ्गले बजेट बाँडफाँड गरिएको, समेट्नु पर्ने धेरै विषय नसमेटिएको भन्दै बजेट परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सत्तापक्षका सदस्यमा कृष्णराज सुवेदी, सुशीला बुढाथोकी कुलबीर चौधरी र बलबहादुर सोडारी हुन् । छलफलमा सत्तापक्षकै दुर्गाकुमारी कामी र शान्ति नेपालीले पनि भाग लिएका थिए ।

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य भरतबहादुर खड्काले विधि, पद्धति र प्रणालीलाई मिचेर बजेट ल्याइएको भन्दै यो बजेट सन्तुलित र न्यायोचित पनि नभएको बताए ।

प्रतिपक्षी दलकै प्रदेश सभा सदस्य देवराज पाठक, दिव्यश्वरी शाह र गोविन्दराज बोहराले नीति, कार्यक्रम अनुसार बजेट नआएको, ल्याइएको बजेटले सदन र सदस्यहरुलाई अपमान गरेको, समानुपातिक सदस्यलाई बजेट बाँडफाँडमा विभेद गरिएको भन्दै छलफल गरेर सच्याउन माग गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रु ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभामा बजेट माथिको छलफल जारी छ । –रासस

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७८, मंगलबार  १० : ४५ बजे

राजमार्गका अस्वस्थकर र महँगा होटलमा रोकिए चालक र सञ्चालकलाई कडा कारबाही हुने

काठमाडौँ– सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन रोकिने राजमार्ग क्षेत्रका होटल तथा

सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार लगानी : पहिलो चरणमा छानिए ८९ विद्यालय, मधेशलाई प्राथमिकता (सूचीसहित)

काठमाडौँ– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत

लोकतन्त्रलाई अलोकतान्त्रिक ढङ्गले हुत्त्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : ओली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार अलोकतान्त्रिक, असामाजिक

नेपालको अर्थतन्त्र : वैदेशिक सूचक बलियो बन्दा व्यापार घाटा र महँगी भने बढ्यो

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (भदौसम्म)

भूमि बैंक स्थापना गर्ने स्थानीय तहको संख्या ९ पुग्यो, थप ४ पालिकालाई मन्त्रालयले दियो स्वीकृति

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले