सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यद्वारा बजेटप्रति असन्तुष्टि | Khabarhub Khabarhub

सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यद्वारा बजेटप्रति असन्तुष्टि


८ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि ल्याएको बजेट प्रति सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटबारे भएको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सदस्यले बजेट नीति कार्यक्रम र उद्दयेश्य अनुसार नआएको, असमान र असन्तुलित ढङ्गले बजेट बाँडफाँड गरिएको, समेट्नु पर्ने धेरै विषय नसमेटिएको भन्दै बजेट परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सत्तापक्षका सदस्यमा कृष्णराज सुवेदी, सुशीला बुढाथोकी कुलबीर चौधरी र बलबहादुर सोडारी हुन् । छलफलमा सत्तापक्षकै दुर्गाकुमारी कामी र शान्ति नेपालीले पनि भाग लिएका थिए ।

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य भरतबहादुर खड्काले विधि, पद्धति र प्रणालीलाई मिचेर बजेट ल्याइएको भन्दै यो बजेट सन्तुलित र न्यायोचित पनि नभएको बताए ।

प्रतिपक्षी दलकै प्रदेश सभा सदस्य देवराज पाठक, दिव्यश्वरी शाह र गोविन्दराज बोहराले नीति, कार्यक्रम अनुसार बजेट नआएको, ल्याइएको बजेटले सदन र सदस्यहरुलाई अपमान गरेको, समानुपातिक सदस्यलाई बजेट बाँडफाँडमा विभेद गरिएको भन्दै छलफल गरेर सच्याउन माग गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रु ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभामा बजेट माथिको छलफल जारी छ । –रासस

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७८, मंगलबार  १० : ४५ बजे

युक्रेनले ग्रीसबाट ग्यास आयात गर्ने : राष्ट्रपति जेलेन्स्की

किएभ– युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले हिउँदको इन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न

कलैयाका पूर्वनिमित्त डिभिजन प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय,

एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएल सिजन २ का हरेक चौकाबापत ४ वटा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने 

काठमाडौं– एनसेल फाउन्डेसनले यस वर्ष पनि  नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत, सातै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गरिने

काठमाडौं- केन्द्रीय सुरक्षा समितिले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको