सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यद्वारा बजेटप्रति असन्तुष्टि « Khabarhub

सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यद्वारा बजेटप्रति असन्तुष्टि


८ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि ल्याएको बजेट प्रति सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटबारे भएको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सदस्यले बजेट नीति कार्यक्रम र उद्दयेश्य अनुसार नआएको, असमान र असन्तुलित ढङ्गले बजेट बाँडफाँड गरिएको, समेट्नु पर्ने धेरै विषय नसमेटिएको भन्दै बजेट परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सत्तापक्षका सदस्यमा कृष्णराज सुवेदी, सुशीला बुढाथोकी कुलबीर चौधरी र बलबहादुर सोडारी हुन् । छलफलमा सत्तापक्षकै दुर्गाकुमारी कामी र शान्ति नेपालीले पनि भाग लिएका थिए ।

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य भरतबहादुर खड्काले विधि, पद्धति र प्रणालीलाई मिचेर बजेट ल्याइएको भन्दै यो बजेट सन्तुलित र न्यायोचित पनि नभएको बताए ।

प्रतिपक्षी दलकै प्रदेश सभा सदस्य देवराज पाठक, दिव्यश्वरी शाह र गोविन्दराज बोहराले नीति, कार्यक्रम अनुसार बजेट नआएको, ल्याइएको बजेटले सदन र सदस्यहरुलाई अपमान गरेको, समानुपातिक सदस्यलाई बजेट बाँडफाँडमा विभेद गरिएको भन्दै छलफल गरेर सच्याउन माग गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रु ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभामा बजेट माथिको छलफल जारी छ । –रासस

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७८, मंगलबार  १० : ४५ बजे

भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि प्रधानमन्त्रीले भने : सावधान रहौँ, सुरक्षित रहौँ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति

शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा ‘जेनजी’ आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरूसँग छलफल

काठमाडौं – शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘जेनजी’ आन्दोलनका सहिद

स्याङ्जामा जीप दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु

स्याङ्जा – स्याङ्जामा आज साँझ भएको जीप दुर्घटनामा परी एकको

पदयात्रा रोक्न टानको आग्रह

काठमाडौं – ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले पदयात्रा रोक्न

सात प्रदेशका २७ स्थानमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिने

काठमाडौं – सरकारले सातै प्रदेशका २७ स्थानमा नयाँ खेलकुद पूर्वाधार