पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा निर्धारण गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

समितिले भाडा बढाउन हुने वा नहुने, बढाउँदा कसरी बढाउने भन्ने सिफारिस गर्ने छ । यसअघि संघीय सरकारले दुई प्रदेशबीचको सवारी भाडा २८ प्रतिशत बढाएको थियो । प्रदेशभित्रका गाडीहरूले पनि सोही अनुपातमा भाडा लिँदै आएका छन् ।

‘संघ सरकारले आफ्नो मात्रै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर भाडादर कायम गर्यो । प्रदेशभित्रको भाडा तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ,’ प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘भाडादर समायोजन गर्न कै लागि समिति बनेको हो ।’ प्रलेश १ र बागमती प्रदेशको भाडा यसअघि नै समायोजन भइसकेको छ ।

हेलिकोप्टर दुरुप्रयोग रोक्न पनि समिति गठन

सरकारले हेलिकोप्टर दुरुपयोग रोक्नका लागि पनि समिति बनाएको छ । पर्यटन मन्त्रीको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो । बाढी पहिरो र अनुगमनका नाममा मन्त्री र सचिवहरूले आफुखुशी हेलिकोप्टर लिएर हिड्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न प्रयास गरिएको हो ।

‘अब कामको प्रकृति हेरेर अति आवश्यक भए मात्रै हेलिकोप्टर चढ्न पाईन्छ,’ उनले थपे, ‘समितिले स्वीकृति दिएपछि मात्रै हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न मिल्छ ।’ १ असारको बाढीपछि मनाङ भ्रमण गएका मुख्यमन्त्रीले चढेको हेलिकोप्टर भाडा अझै सरकारले तिरेको छैन ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद समाधान गर्न र समन्वय कायम गर्न बनाएको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।