प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती, गोलाप्रथाले वैधानिकता पायो (नियमावलीसहित) « Khabarhub

प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती, गोलाप्रथाले वैधानिकता पायो (नियमावलीसहित)


६ मंसिर २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ दोस्रो संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको तजविजी अधिकार कटौती भएको छ ।

मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो तजविजीमा तोक्दै आएकोमा अब गोलाप्रथाबाट पेशी सूचीकरण हुने भएको छ ।

यही मंसिर २ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाहेकको फुलकोर्ट बैठकले प्रधान्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो । सो संशोधन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन हुने भएको हो । अब सबै अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिने छ ।

न्यायालय सुदृढीकरणको बाधक प्रधान्यायाधीश राणा भएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । आन्दोलनकैबीचमा फुलकोर्टको बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्नेगरी नियामवली संशोधनको निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७८, सोमबार  ५ : १६ बजे

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति, तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको

नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता : राहदानी घरदैलोमा पुर्‍याउन सुरू

काठमाडौं- नेपाल सरकारले सरकारी सेवा घरघर भन्ने अभियानलाई मूर्त रूप