काठमाडौँ– संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बाध्यतावश प्रधानन्यायाधीश पदमा अनुमोदन गरेको बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा सभापति कर्णले सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्वबिहीन नबनाउन चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न बाध्य भएको धारणा राखेका हुन् ।

‘उहाँमाथि थुप्रै प्रश्न उठेका थिए । तर अदालतलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने कुरा आयो । उहाँभन्दा अरु पात्र पनि थिएनन् । ३ वर्ष पूरा गरेको क्यान्डिडेट अरु थिएन । हामी अनुमोदन गर्न बाध्य भयौं,’ कर्णले भने, ‘पहिले नसोचेको कुरा अहिले आएर भयो ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका कर्णले आफू २०६३ सालदेखि नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्यका रुपमासमेत रहँदै आएको उल्लेख गर्दै चोलेन्द्र न्यायाधीश हुँदा पनि प्रश्न उठेको बताए । ‘उहाँ न्यायाधीश हुँदा पनि सुनुवाइमा बसेको हो । उहाँमाथि त्यतिबेला पनि प्रश्न उठेकै हो,’ उनले भने ।

कर्णले प्रधानन्यायाधीश कुनै ठूलो पद नभएको र एउटा संस्थाको लिडरले त्यसको गरिमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘एउटा नेतृत्व जाँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । तर न्यायालयमा प्रमुखमाथि अभियोग लागेपछि छोड्ने परम्परा रहेछ । उहाँमाथि अदालतको परिवार मानिने बारबाटै अभियोग लागेको छ । संस्था जोगाउने कुरा ठूलो हो । उहाँले प्रश्न उठेपछि परम्पराअनुसार छोड्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

बारले लोसपालाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।