कपिल देव बन्न रणवीरलाई २० करोड पारिश्रमिक « Khabarhub

कपिल देव बन्न रणवीरलाई २० करोड पारिश्रमिक


७ पुस २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुम्बई(बलिउड हंगामा)– निर्देशक कबीर खान निर्देशित फिल्म ‘८३’ रिलिजको संघारमा छ । जसकारण यो फिल्मप्रति चासो राख्ने दर्शकमाझ एउटा छुट्टै उत्साह देखिएको छ ।

भारतले सन १९८३ जितेको विश्वकप क्रिकेटको कथा वरपर रहेर निर्माण गरिएको फिल्ममा अभिनेता रणवीर सिंह प्रमुख भूमिकामा छन् । फिल्म डिसेम्बर २४ मा टुडी र थ्रीडीमा रिलिज हुँदैछ ।

समाचारअनुसार फिल्मका लागि रणवीरले २० करोड रुपैंयाँ पारिश्रमिक लिएका छन् । किनकी उनी बक्सअफिसका भरोसायोग्य अभिनेता हुन् । ‘२० करोड पारिश्रमिकका अलावा रणवीरले निर्माताबाट फिल्मको नाफाको पनि शेयर मागेका छन् । यद्यपि शेयर कति प्रतिशत हो भन्ने केही खुलाइएको छैन’, स्रोतले भनेको छ ।

यो फिल्म १ सय २५ करोडमा निर्माण भएको हो । फिल्ममा रणवीर सिंहका अलावा दीपिका पादुकोण, ताहिर राज भसीन, जीवा, साकिब सलीम, जतिन सरना, चिराग पाटिल, दिनकर शर्मा, निशांत दहिया, हार्डी संधू, साहिल खट्टर, अम्मी विर्क, आदिनाथ कोठारे, धैर्य करवा, आर बद्री र पंकज त्रिपाठीको अभिनय छ ।

फिल्मको निर्माण दीपिका पादुकोण, कबीर खान, विष्णु वर्धन इंदुरी, साजिद नाडियाडवाला, फेन्टम फिल्म्स, रिलायन्स एन्टरटेनमेन्ट मिलेर गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०७८, बुधबार  ११ : ३० बजे

सरकारले संसद्‌मा पुर्‍यायो ८ वटै अध्यादेश 

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार बसेको

सुकुम्वासी प्रकरणमा खुश्वुको आक्रोश : गरिब मर्दा सरकारलाई मतलब हुँदो रहेनछ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्वु ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुकुम्बासीमाथि

विद्यार्थी संगठन खारेजी रोक्न सर्वोच्चले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध

समृद्धि र सुशासनका लागि मतभेदभन्दा माथि उठ्न अध्यक्ष दाहालको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनताको हित, समृद्धि र सुशासनको

सरकारलाई हर्कको प्रश्न : सीमा सुरक्षामा पठाउनुपर्ने सेना खटाएर नागरिक बस्तीमा डोजर चलाउनु कति जायज हो ?

काठमाडौं- श्रमसंस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति