काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को निरन्तरको अवरोधले संसद्ले गति लिन सकेको छैन् ।

जनप्रतिनिधिमुलक सर्वोच्च संस्था सदनमा सांसद्ले जनजीविकाका विषय उठान गर्न पाएका छैनन् भने सरकारले पनि विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । यसले जनताका सवाल ओझेलमा परेका छन् ।

जनसंघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रणालीलगायत महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने विधेयकले संसद्बाट पूर्णता पाउन नसकेको बताइएको छ ।  संघीय संसद्को नवौँ अधिवेशन पनि एमालेको अवरोधका कारण नियमित कामकारबाही प्रभावित रह्यो । यद्यपि, प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच संसदले केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ ।

संघीय संसद्को दशौँ अधिवशेन गत मंसिर २८ गतेदेखि शुरु भएको छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहेको चालु अधिवेशन निर्वाध रुपमा चल्ने संकेत देखिएको छैन । चालु अधिवेशनको दुई बैठकमा पनि एमालेको अवरोध कायम रह्यो । अबरोधका बीच पनि संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ ।

संसद्मा देखिएको अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले पहलकदमी लिएपनि त्यसले सार्थक रुप लिन सकेको छैन । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख तथा सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बहिस्कार गरिरहेको छ ।

एमालेले आफूले कारबाही गरेको १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना समामुखले टाँस नगरेको जनाउँदै संसद् बैठक अवरुद्धदेखि सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गर्दै आएको छ । एमालेले उठाउँदै आएको ती सांसद्माथि कारबाहीको विषय अदालतमा विचराधीन  छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अदालतमा विचराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबीचमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनलाई सुचारु गराउन पटकपटक प्रतिपक्षसँग आग्रह गरेका छन् । प्रत्येक संसद् बैठकमा उहाँले जनताको सर्वोच्च संस्थाको कामकारबाहीमा अवरोध नगर्न अनुरोध गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था पारमर्श समितिको मंगलबारको बैठकमा समेत उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई छाडेर संसदलाई सूचारु गर्न जोड दिएका थिए ।

उनले एमालेले उठाउँदै आएका विषयलाई संसद्मार्फत जनतामा राख्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

परामर्शको बैठकमा उनले नागरिकता विधेयक, संघीय निजामतीलगायत महत्वपूर्ण विधेयक संसद्बाट पास नहुँदा जनताले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा पनि प्रतिपक्षी दलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सार्वजनिक महत्व बोकेका विधेयक प्रक्रियामा जान नसक्दा आम नागरिक मौलिक हकबाट प्रभावित बनेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले आफूलाई जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद्लाई बन्धक बनाउँदा अहिलेको प्रणालीमाथि एमालेको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

उनले एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै लगातार उठाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सो विषयलाई उठाएर टुंगोमा पुग्न नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बैठक अवरोध गरेको टिप्पणी गरे ।

‘सदन सञ्चालन गर्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवै मिलेर हो । सदन अवरुद्ध गर्दै जाँदा यो प्रणाली नै धरापमा पर्छ । यो प्रणालीप्रति एमालेको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।

अघिल्ला अधिवशेनमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखेको जनाउँदै आलोचना गर्ने एमालेले पछिल्ला दिनमा बैठकमा सक्रिय सहभागिता जनाउन छाडेको छ ।

कार्यव्यवस्थाको पछिल्ला दुई दिनको बैठकमा एमालेका प्रतिनिधि आफ्ना विषय राखेर निस्केका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सदन नियमित चलेका बेला सभामुखले कार्यव्यवस्था बैठक नराखेको र अहिलेको बैठकमा आफूहरु आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएको बताए ।

गत मंसिर २८ गते पनि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकमा पनि एमालेका प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएका थिए ।

प्रमुख सचेतक भट्टराई संसद्मा जारी गत्यावरोध हटाउन सभामुख र सत्तारुढ दलले एमालेको शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर समाधान खोज्न प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सभामुखले एमालेले गरेको १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरे सदनको अवरोध खुल्ने उनले बताए ।- रासस ।