न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदलले मुख्यमन्त्री राईलाई बुझायो प्रतिबेदन « Khabarhub

न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदलले मुख्यमन्त्री राईलाई बुझायो प्रतिबेदन


७ पुस २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– प्रदेश १ मा सत्तारुढ गठबन्धनद्वारा गठित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राइलाई प्रतिबेदन बुझाएको छ । ५ दलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदलले बुधबार मुख्यमन्त्री राईलाई प्रतिबेदन बुझाएको हो ।

उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले प्रदेश सभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदल सदस्यमा राजन राई, धीरेन्द्र शर्मा, रामचन्द्र लिम्बू, अशोक चेम्जोङ्ग सदस्य रहेका छन् भने र शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश योजना आयोगको सदस्यमा नियुत्त गरेका डा पूर्ण लोक्सोम सदस्य सचिव रहेका थिए ।

सरकारको दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना सहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको कार्यदलका संयोजक थापाले बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा पर्यटन उद्योग कृषिलाई प्राथमिक्ता राखेको उनले बताए । प्रतिबेदनमा अल्पकालीनमा कोरोनाको प्रभावलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रतिबेदन अध्यन गरेर सार्वजनिक गर्ने बताए । पाँच दलिय गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको थियो । संयन्त्रले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले प्रतिबेदन बुझाएसँगै शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावोलकन गर्न सहज हुने गठबन्धन दलका नेताहरुले बताएका छन् । प्रदेश १ सरकार अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

सत्तारुढ दलका एक सांसदले भने ‘यो प्रतिबेदनमा नेताहरु बसेर छलफल गरेर पास गरेपछि तुरुन्तै बजेट पुनारावलोकन हुन्छ ।

 

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०७८, बुधबार  ८ : ४५ बजे

अख्तियार प्रमुखसहित उच्च पदस्थलाई मार्ने धम्की दिने पाठक पुगे कारागार

काठमाडौं- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित १०

ब्रिक्स बैठकमा इरान-यूएई भनाभन, सदस्य राष्ट्रले जारी गर्न सकेनन् साझा वक्तव्य

नयाँदिल्ली- ब्रिक्स देशहरूको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई दिने विदेश मन्त्रीहरूको

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ, लागत ५ खर्ब ४४ अर्बले बढ्यो

काठमाडौं – बहुप्रतीक्षित पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत

काठमाडौंमा मेट्रोरेल सञ्चालन गर्न प्रभावकारी मोडालिटी तय गर्न महालेखाको सुझाव

काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि

सहकारी ठगीमा रास्वपाका अर्का नेता पनि जोडिए, रेग्मीसहित २६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

पोखरा- पोखरास्थित मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम