काठमाडौँ– कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले न्यायालयको विवादप्रति सरकार सजग रहेको बताएका छन् ।

बुधवार नेपाल बार एसोसिएसनको ६५ औँ बार दिवस कार्यक्रममा सहभागी भएका मन्त्री बडुले बारले गरिरहेको आन्दोलनको विषयमा सरकार सजग र जानकार रहेको बताए।

उनले भने, ‘सरकार आफ्नो भूमिका र उचित निर्णयप्रति सरकार सजग छ ।’ विकृति विसङ्गतिरहित न्यायालयको चाहाना बारको मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको रहेको उनले बताए ।

नेपाल बारका कानून व्यवसायहरुले करिब दुई महिनादेखि सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा बारले बुधबार ६५ औँ बार दिवसको अवसरमा ‘विकृति विसङ्गति मुक्त न्यायपालिका ः बारको भूमिका’मा एक दिवसीय गोष्ठी गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सबै कानून व्यवसायीहरुको भनाइको मुख्य आशय न्यायलयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमन पहिलो आवश्यकता रहेको भन्ने थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमन नभएसम्म बारको आन्दोलन जारी रहने बताए ।

न्यायालय सुधार गर्न बारले आन्दोलन गरेको भन्दै न्यायालय भ्रष्टाचार मुक्त र शुद्ध न्यायापालिका नभएसम्म बार चुप लागेर नबस्ने उनले बताए ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले बारको भूमिकालाई कसैले नकार्न नुहुने बताए । बारको धैर्यतालाई राजनीतिक दल र सरकारले कमजोरी ठान्न नुहुने उनको भनाइ छ ।

बारको आन्दोलनलाई सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सबै प्रयास गर्ने उनले बताए ।

बारका पूर्वअध्यक्ष एव्म वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले बारको आन्दोलनलाई लिएर राजनीतिक दलहरुले कानून व्यवसायीहरुलाई धेरै खेलाएको बताए । बारको आन्दोलको सफलता र असपलता कानून मन्त्रीको उपस्थितिमा हुने भएकाले न्यायापरिषद्को बैठकमा नबस्न पनि थापाले मन्त्री बडुलाई आग्रह गरे ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र सिम्खडाले न्यायालयमा भइरहेको भ्रष्टाचार, विकृति विसङ्गतिलाई राजनीतिक दलहरुले हेरेर बस्न नमिल्ने बताए ।

न्यायालयको समस्या समान्य समस्या हो भनेर कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने ? उनले राजनीतिक दलहरुलाई प्रश्न गरे ।

नेपाल बारका पूर्वमहासचिव विजयप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीश साँच्चिकै मन परेको हो र उनले सही गरिरहेका छन् भने राजनीतिक दलदेखि सबैले जबरा सही छन् भन्नुपर्ने नत्र बर्हिगमनको लागि अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सर्वाेच्चमा गोला प्रणाली लागू हुनुभनेको न्यायालयमा गणतन्त्र आउनु हो , अबको केही महिनापछि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि यो प्रणाली लागू हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम जोशीले प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमनका लागि बारले गरेको आन्दोलनका कारण न्यायालयमा गोला प्रणाली लागू भएकाले आन्दोलन सान्दर्भिक भएको बताए । गोला प्रणाली लागू हुनुको श्रेय बारलाई जाने उनको भनाइ छ ।

बारले केका लागि र किन आन्दोलन गरिरहेको छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो नदेखिएको उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले न्यायालयभित्र भ्रष्टाचारको उद्योग खोलिएको बताए । उनका अनुसार उक्त उद्योग न्यायालयमा रक्सी कम्पनीले वितरकलाई बाँडे जसरी फैलिएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने र कानून व्यवसायी भित्र रहेका विचौलियालाई पनि छु्ट्याउनुपर्ने उनले बताए ।

न्यायालयमा विवादले उग्ररुप लिँदा पनि राजनीतिक दलहरु केही नभए जसरी मौन बस्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । संविधान बमोजिम कार्यान्वयन नभएकाले २०७२ सालको संविधान असफल भएको उनले बताए ।