प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा 'हेर्दाहेर्दै'मा, जुनसुकै बेला फैसला आउन सक्ने | Khabarhub Khabarhub

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा, जुनसुकै बेला फैसला आउन सक्ने


११ फाल्गुन २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- दुई महिनाको बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी तोकिएको छ ।

फागुन ७ गते सबै बहस सकिएपछि इजलासले दुबै पक्षका वकिललाई फागुन १० गतेसम्म बहसको नोट बुझाउन दिएको समयावधि पनि सकिएपछि सर्वोच्चले आज मुद्दाको पेसी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा तोकेको हो ।

इजलासको आदेशअनुसार सोमबार अधिवक्ताहरूले बहस नोट बुझाएका छन् ।

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधसभा विघटन गरेपछि ६ गते नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस केही दिनअघि सकिएको थियो। त्यसपछि रिट निवेदकका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए।

इजलासलाई राय दिन गठन गरिएको एमिकस क्युरीका पाँच सदस्यहरूले पनि आफ्नो राय दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मुद्दामा बहस सकिएसँगै जुनसुकै समय फैसला आउन सक्ने बताएका थिए । ‘हेर्दाहेर्दै’ सकिएको अवस्थामा  फागुन ११ गते अर्थात आज मंगलबार नै पनि फैसला आउन सक्ने राणाले बताएका थिए।

फैसलाको अन्तिम तयारीमा अदालत जुटेसँगै सबैको ध्यान सर्वोच्चतिरै केन्द्रित हुन थालेको छ ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सकेसम्म एउटै रायमा निर्णय सुनाउने प्रयास हुनेछ । त्यसो हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशहरूको रायका आधारमा फैसला सुनाइनेछ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७७, मंगलबार  ८ : १५ बजे

कारागारबाट जेनजीलाई रविको सुझाव: घुसपैठ हुनसक्छ सचेत हुनुहोस्

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नख्खु

दक्षिण अफ्रिकामाथि इंग्ल्याण्डको कीर्तिमानी जित

काठमाडौं – आइतबार सम्पन्न तेस्रो एकदिवसीयमा इंग्ल्याण्डले दक्षिण अफ्रिकामाथि एकदिवसीय

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको

प्रचण्डको पोस्टमा बालेनको कमेन्ट: एकादेशमा टिकटक पनि ‘ब्याण्ड’ भएको थियो

काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयबारे पूर्वप्रधानमन्त्री एवं

जेनजी आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन छ : सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेतृ तथा सांसद सुमना