काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेताहरुले विधिको शासन मान्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटनको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै उनीहरुले सम्मानित अदालतको निर्णइ मान्ने बताएका हुन् ।

गत पुस ५ मा उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले अब के गर्लान् भन्ने चौतर्फी चासो समेत बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने जनाएका छन् ।

‘सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुक पुस–५ मा पुगेको छ, हामी फैसला मानेर अघि बढ्छौँ’, खबरहबसँग कुरा गर्दै प्रेस सल्लाहकार थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिनुहुन्न संसद फेस गरेर अघि बढ्नुहुन्छ ।’

यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले राजनीतिक समस्या हल नगर्ने बताएका छन् ।

‘प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नु पर्छ’, रिमालले भने, ‘यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन।’

नेकपाका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पोडेलले पनि विधिको शासन मान्ने र आगामी विषयमा आफूहरु आन्तरिक छलफलमा जुट्ने बताए ।

‘अब के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्न बाँकी नै छ,’ पौडेलले भने ।

लुम्बिनी  प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट राजनीतिक अस्थिरताको खेल शुरु भएको टिप्पणी गरेका छन्। अदालतको फैसलाप्रति पोखरेलले अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने बताए ।

उनले भने,‘सर्वोच्चको फैसलाबाट शुरु हुने अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्री को कदमको औचित्य पलपल पुष्टि गर्नेछ।’

अर्कोतिर सर्वोच्चको निर्णय आएसँगै नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह तथा कांग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै १३ दिनभित्र संसद बोलाउन समेत आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार अबको १३ दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने छ।