काठमाडौँ- आजदेखि लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष सहित पाँचै जना पदाधिकारीको ६ वर्षे कार्यकाल मङ्गलबार एकै दिन सकिएको हो ।

आयोगमा पदाधिकरी नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्छ । संवैधानिक परिषद्ले नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गरेको छैन । पदपूर्ति हुने समय अनिश्चित छ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली तथा सदस्यहरू विन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, बह्मदेव राय, कृष्णचन्द्र झाको कार्यकाल पूरा भएर अनिवार्य अवकाश भएको हो ।

सबै कार्यक्रम बन्द

आयोगले पदाधिकारीबाट सम्पादन हुने सबै काम बन्द गरेको छ । आयोग पूर्णरूपमा पदाधिकारीविहीन भएकाले नयाँ पदाधिकारी नआउँदासम्म पदाधिकारीबाट सम्पादन हुने सबै काम बन्द गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बताए ।

कर्मचारीले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न नमिल्ने भएकाले बुधबारदेखिका काम बन्द गरिएको आयोगका अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

उनले भने, ‘संविधान र ऐनले नै पदाधिकारीको काम अन्य कर्मचारीले गर्न नमिल्ने भनेकाले बन्द गरेका हौँ ।’

पदाधिकारी नहुँदा रोकिन्छन् यी काम

सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि नयाँ कर्मचारी आह्वान र कर्मचारी बढुवा लगायत सबै काम ठप्प हुन्छ ।

नयाँ लिखित परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता र सिफारिस गर्ने लगायतका काम नहुने सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘आयोगका अध्यक्ष नै बढुवा समितिको अध्यक्ष हुने भएकाले कर्मचारीहरूको बढुवाको प्रक्रिया नयाँ पदाधिकारी नआउँदासम्म रोकिन्छ ।’

सङ्गठित संस्थाहरू प्रहरी, सेना लगायतको परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र नयाँ कर्मचारी भर्नाको विज्ञान आह्वानका लागि सहमति लिने काम पनि रोकिने उनले बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवहरूको बढुवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको समितिले सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

आगामी २०७८ वैशाख ६ गते बाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्मा; वैशाख ७ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ वली; वैशाख २४ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिँचाइ सचिव मधुसुधन अधिकारीले अवकाश पाउँदैछन् ।

यस्तै, जेठ ६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मा; जेठ १५ गते कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ र असार १ गते उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

यस्तो छ नियुक्तिको व्यवस्था

संविधानको धारा २८४ को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (३) मा संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायधीश वा कुनै पनि संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारीस गर्नु पर्न व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

परिषदले नाम रिफारिस गरेपछि संसदीय सनुवाइ हुन्छ । संसदीय सुनुवाइबाट सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने प्रावधान छ । परिषदबाट सिफारिस भएपछि नियुक्ति हुन करिब एक महिना लाग्छ ।

लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषदको बैठक बोलएका छैनन् । प्रधानमन्त्री संवैधनिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गराई अध्यक्ष र अन्य दुई सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुने व्यवस्था गरेका छन् ।

सोही हनुसार गत मंसिर ३० गते भएको परिषद बैठकले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरूले नियुक्ति पाइसके छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ भएन ।