चौधौँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम शुरू गरेको एक वर्ष बितेको छ ।

तीन महीनाभित्र सम्पन्न भइसक्नु पर्ने यो काम अझै नसकिएपछि केन्द्रले दुई दिनभित्र विवरण पठाइसक्न यही चैत ९ गते जिल्ला कार्य समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ । क्रियाशील सदस्यतामा यो अलमल नेपाली कांग्रेसको सङ्गठनात्मक सक्रियता तृणमूलदेखि नै शिथिल हुँदै आएको संकेत हो ।

तल्लो तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न जति ढिलाइ गर्छन्, केन्द्रीयस्तरमा महाधिवेशनको तयारीमा पनि त्यति नै अन्योल बढ्दै जान्छ । धेरै काम एकैचोटी हतारमा गर्दा महाधिवेशन निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन थप झमेला उत्पन्न हुन्छ ।

महाधिवेशन समयमै गराउन मात्रै होइन, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन संस्थापन पक्षलाई दबाब दिने काम इतर पक्षको हो । विगतदेखि नै कांग्रेसमा यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ । संस्थापन पक्षले सकेसम्म अवधि लम्ब्याउने, अन्तिम अवस्थामा हतारमा महाधिवेशन गर्ने मानसिकता राख्दै आएको देखिन्छ । इतर पक्षले अरू काम थाति राखेरै भए पनि समयमै पारदर्शी ढङ्गले महाधिवेशन गराउन दबाव दिने गरेको देखिन्छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तिम कार्यकालमा महाधिवेशनका लागि तत्कालीन इतर पक्षले केन्द्रीय कार्यालयमा केही नेताहरूलाई अनशन बस्न लगाएरै दबाब दिएको थियो ।

यति बेला भने कांग्रेसको इतर पक्ष पारदर्शी ढङ्गले समयमै महाधिवेशन गराउन संस्थापन पक्षलाई दबाब दिनभन्दा सत्ता समीकरण परिवर्तनको एजेन्डामा जुट्न दबाव दिइरहेको छ । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्वाहाली गरेयता इतर पक्षका केन्द्रीय नेताहरूले सात पटक छुट्टै बैठक गरिसकेका छन् ।

कांग्रेसको प्रतिनिधिसभाको अंक गणितमा भने ६३ जना सांसदमध्ये देउवाको पक्षमा ४५ जना छन् । इतरपक्षले बनाउन सक्ने बढीमा तीन जना मन्त्री हो । मधेशी दल र माओवादीलाई कम्तीमा ८-८ मन्त्रालय दिनै पर्ने हुन्छ । कांग्रेसको भागमा पर्नसक्ने बढीमा ८ मध्ये इतर पक्षले पाउने बढीमा तीन मन्त्री हो । मन्त्री पठाउन पनि इतर पक्षलाई निकै भारी पर्नेछ ।

कहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडलको निवासमा त कहिले महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवासमा, कहिले पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहको निवासमा त कहिले कुनै पार्टी प्यालेसमा समानान्तर गतिविधि भइरहेका छन् ।

यी कुनै पनि गतिविधि महाधिवेशन केन्द्रित छैनन्, सत्ता समीकरण केन्द्रित छन् । सत्ता समीकरणका लागि छुट्टै गतिविधि गर्नुपर्ने कारण किन आइपर्‍यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ इतर पक्षले कार्यकर्तालाई दिन सकेको छैन ।

फागुन ११ देखि २२ गतेसम्म इतरपक्षका नेताहरूको भेलाले निष्कर्ष निकाल्ने गथ्र्यो- नेपाली कांग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका हुन्, सत्ताको नेतृत्व गर्ने हैसियत कांग्रेसको छैन, अहिले सत्ताको नेतृत्वका लागि दाबी गर्दा मुलुकमा विकृति बढ्छ ।

जुन बेला एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्केका थिएनन्, एक प्रकारले भन्नु पर्दा सत्ताको साँचो नेपाली कांग्रेसको हातमा थियो । त्यो बेला अर्थात फागुन १९ गते अपराह्न वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेससँग सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु विकृति हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि प्रतिनिधिसभा भित्रको दलीय संरचना र अंक गणित परिवर्तन भयो । कांग्रेससँग सत्ता समीकरणको साँचो रहेन । मधेशी दलले जे जे भन्छन्, त्यही त्यही स्वीकार नगरेसम्म नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना समाप्त भयो । कांग्रेसको इतर पक्ष भने सरकारको नेतृत्व लिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाव दिने अभियानमा छ ।

२३ गते अघिसम्म सरकार जानै हुँदै भन्ने वरिष्ठ नेता पौडेल र युवा नेता गगन थापा सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसर हुन सभापति देउवालाई किन दबाब दिँदैछन् भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । इतर पक्षको यो गतिविधिप्रति संस्थापन पक्ष स्वाभाविकरूपमा शशंकित बनेको छ ।

महाधिवेशनको पाँच महिनामात्रै बाँकी रहेको अहिलेको परिस्थितिमा सत्ताको नेतृत्व लिन सभापति देउवालाई इतर पक्षले किन र के का लागि दबाब दिँदैछ भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । सरसरर्ति हेर्ने हो भने देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टी सभापति पदमा उम्मेदवार बने भने अरूले नचियाउँदा पनि हुन्छ । देउवाले ५–७ सय मत यत्तिकै तलमाथि गर्न सक्छन् ।

अहिले देउवा सहजै प्रधानमन्त्री बन्दैनन् भन्ने कुरा इतर पक्षलाई थाह छ । आफ्नो बहुमत गुम्ने अवस्था आयो भने अन्तिममा एक कदमअघि बढेर मधेशी दलका शर्त पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओली आफैँ अग्रसर हुनेछन् भन्ने पनि स्पष्ट छ ।

कांग्रेसको प्रतिनिधिसभाको अंक गणितमा भने ६३ जना सांसदमध्ये देउवाको पक्षमा ४५ जना छन् । इतरपक्षले बनाउन सक्ने बढीमा तीन जना मन्त्री हो । मधेशी दल र माओवादीलाई कम्तीमा ८-८ मन्त्रालय दिनै पर्ने हुन्छ । कांग्रेसको भागमा पर्नसक्ने बढीमा ८ मध्ये इतर पक्षले पाउने बढीमा तीन मन्त्री हो । मन्त्री पठाउन पनि इतर पक्षलाई निकै भारी पर्नेछ ।

जुन कोणबाट हेर्दा पनि आफूलाई घाटा हुने गेम खेल्न इतर पक्षले देउवालाई किन दबाब दिनुमा केही रहस्य छ । संविधान जारी हुँदै गर्दा भएको नाकाबन्दीसँग यो प्रश्न जोडिएको छ । मधेशी दलको माग र नाकाबन्दीको औचित्य सावित गर्ने आफ्नो एजेन्डा छिमेकी मुलुक भारतले थाती राखेको छैन भन्ने कुरा सत्तारुढ नेकपाको विभाजन तथा विघटनले पुष्टि गरिसकेको छ ।

अब यो खेल कांग्रेसमा प्रवेश गरेको छ । कांग्रेसमा सभापति निर्वाचित हुन भारतको ग्रीन सिग्नल चाहिन्छ भन्ने मानसिकतामा नेताहरू रहनु नयाँ कुरा होइन । तेह्रौँ महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वको तेस्रो धारको उदय किन भएको थियो भन्नेमा वरिष्ठ नेता पौडेल स्पष्ट छन् ।

बाह्रौँ महाधिवेशनका क्रममा लैनचौरदेखि शीतल निवाससम्मको सक्रियतालाई आफ्नो पराजयपछि देउवाले सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरेका थिए । त्यो विश्लेषणले नै देउवाका लागि तह्रौँ महाधिवेशनमा निर्वाचित हुने रणनीति बनाउन सहज भयो ।

तेह्रौँ महाधिवेशनका क्रममा सभापति पदमा दोहोर्‍याएर चुनाव हुने अवस्था भएपछि होटल र्‍याडिसनमा देउवा र सिटौलाबीच निर्णायक वार्ता हुँदा तेस्रो पक्षका रूपमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईका अतिरिक्त कुन देशका राजदूत सहभागी थिए भन्ने यथार्थमा पनि वरिष्ठ नेता पौडेल स्पष्ट छन् ।

सभापतिका रूपमा पाँच वर्ष बिताउँदै गर्दा निरन्तर अलोकप्रिय बन्दै गरेका देउवाको छवि पदका लागि जेसुकै गर्न पनि तयार नेताका रूपमा मैलो भएको थियो । इतर पक्षको दबाबले देउवाको मैलो पखालिन थालेको छ ।

त्यसैले पौडेल र गगनले दिएको यो दबाब बाहिरबाट हेर्दा ओलीलाई विस्थापित गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हो कि जस्तो देखिए पनि यसको अन्तर्य मधेशी दलका शर्त पूरा गराउने नै हो । मधेशी दलका शर्त पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच प्रतिस्पर्धा गराउने एजेन्डा वाह्य शक्तिले अघि बढाइसकेको छ ।

अहिले देउवा सहजै प्रधानमन्त्री बन्दैनन् भन्ने कुरा इतर पक्षलाई थाह छ । आफ्नो बहुमत गुम्ने अवस्था आयो भने अन्तिममा एक कदमअघि बढेर मधेशी दलका शर्त पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओली आफैँ अग्रसर हुनेछन् भन्ने पनि स्पष्ट छ । भविष्यको संकेत अनुमान गरेरै ओलीले सर्लाहीका राजेन्द्र महतोलाई धनुषाबाट चुनाव जिताउने वाह्य रणनीतिलाई साथ दिएका थिए ।

ओलीको बहुमत गुम्न नदिन राजेन्द्र महतो नै काफी छन् । मधेशी दलको सहज भविष्यको बाधक नेपाली कांग्रेस नै हो । यस अर्थमा मधेशी दलहरूले निर्णायक घडीमा कांग्रेसलाई साथ देला कि एमालेलाई भन्ने कुरा सिधा छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्न देउवामाथि परेको दबाबले उनका लागि अनुकूल वातावरण नै बनाएको छ । सभापतिका रूपमा पाँच वर्ष बिताउँदै गर्दा निरन्तर अलोकप्रिय बन्दै गरेका देउवाको छवि पदका लागि जेसुकै गर्न पनि तयार नेताका रूपमा मैलो भएको थियो । इतर पक्षको दबाबले देउवाको मैलो पखालिन थालेको छ ।