माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले पसेका नेता प्रभु साहलाई नेपालको वर्तमान प्रणालीले राजनीतिक निकास र देशको विकास दिन्छ भन्नेमा विश्वास हुन छाडेको छ । उनको विचारमा हाम्रो प्रणाली कुनै ठोस राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित नभएर खिचडीजस्तो हुनु नै मुख्य समस्या हो । यही समस्याका बीच पनि नागरिकता सम्बन्धी समस्या चाहिँ हल हुने गरी अध्यादेश जारी भएको उनको विश्वास छ । यसलाई उनले लामो संघर्षको सफलता मानेका छन् । यी र यस्तै विषयमा खबरहब प्रतिनिधि अमृतराज काफ्लेले नेता प्रभु साहसँग संवाद गरेका छन् । 

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा अल्झिएका बेला सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । तपाईं संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेकाले नागरिकता विधेयकबारे धेरै जानकारी राख्नुहुन्छ । अहिले सरकारले गरेको निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपालको संविधानको भाग २, धारा १० ले कोही पनि नेपाली नागरिक नागकिरता पाउने हकबाट बञ्चित हुनेछैन भनेको छ । यता लाखौँ मानिसले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेका छोराछोरीहरू नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् । बुबाको नामबाट नागरिकता दिने प्रचलन छ । आमाको नामबाट समेत नागरिकता पाउने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म पनि धेरै नेपालीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन ।

जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता पाएकाहरूका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता देऊ भनेर गृहमन्त्रालयले विगतमा निर्देशन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत कानून बनाएर नागरिकता दिनू भनेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेको थियो । संसदीय समितिले त्यसको भाव बिगारेर अन्यत्र मोडेर राख्यो, अहिलेसम्म पेन्डुलमको अवस्थामा पुगेको छ ।

कहिले संसदीय समितिको र कहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण कैयौँ नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन नसकेको अवस्था रहेको थियो । त्यसको विरोधमा हामी लागिरहेकै थियौँ ।

संसदीय समितिले कसरी बिगार्‍यो ?

संसदीय समितिले विधेयकमा सुधार गर्नुको साटो झन् भाव बिगारेको थियो । त्यतिबेलाको नेकपाको सचिवालय बैठकले संसदीय समितिले बिगारेको विषयको बचाउ गरेको थियो । त्यही बेलामा मैले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गलत निर्णय गर्नुभयो, सुधार गर्नुपर्छ भनेको थिए ।

त्यतिबेला संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपालमा कसैले नमागेको प्रावधान नागरिकता विधेयकमा लिएर आयो । जसका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि बिग्रने, खासगरी नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक जति छन्, ती सबै अलपत्र पर्ने, नेपाली भएपछि पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने, अनागरिक बनाइदिने र नेपाली भएर पनि नागरिकता दिनबाट रोक्ने नियतबाट संसदीय समितिले खेलोमेलो गर्‍यो ।

यसै काणले अहिले लाखौँ नेपाली नागरिक बेवारिसे छन् । नेपाली नागरिकलाई न्याय दिलाउन हाम्रो लडाइँ थियो । आज सफल भएको छ । संसदीय समितिले विधेयकमा अनावश्यक विषय राखेका बेला पनि हामीले अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो गलत भयो भनेका थियौँ । अहिले अध्यादेशमार्फत त्यसलाई करेक्सन गर्ने काम भएको छ ।

लाखौँ नेपाली नागरिकता पाउन योग्य भएका बसेका छन् । उनीहरूलाई यो अध्यादेशले सम्बोधन गर्छ । धेरै लामो संघर्ष गरेर नागरिकता विधेयक अध्यादेशका रूपमा पाएका छौँ । हामी धेरै खुसी छौँ ।

संसदीय समितिमा झण्डै तीन वर्षदेखि विधेयक अलमलिएको छ, अहिले अध्यादेश कसरी सम्भव भयो ?

एकजना व्यक्तिका कारण यो भयो भन्ने त होइन तर नेकपाको महत्वपूर्ण पदमा रहेका कारणले यो विषयमा यसरी अडान लिन मैले मेहनत गरेको हो । मैले नै सबै गरेँ भनेर कसरी भन्नु ! अरू दलका नेताहरूको पनि सहयोग रहेको छ । सबै जनताको साथ र सहयोगमा यो अध्यादेश आएको छ । यसबाट हामी धेरै खुसी छौँ ।

संसदको समितिमा नेपालमा अनावश्यक अविश्वास खडा गर्ने, नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउने, अनि नेपाल र भारतका बीचमा विवाद हुनुपर्छ, द्वन्द्वको थलो हुनुपर्छ भन्ने चाहने मानिसहरूको खेल भयो । संसदीय समितिमा जुन खेल भएको थियो त्यो सही थिएन ।

समितिमा एउटा समूह नै थियो, नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर राख्ने र यो समस्या हल हुन नदिने । यो समस्या बल्झाएर राख्ने आशयबाट यो सबै गरिएको थियो । आज अध्यादेशमार्फत ती सबै समस्याको समाधान भएको छ ।

अब नागरिकता सहज रूपमा पाउनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ त ?

नेपाली जनताले पनि धेरै कुरा बुझे । नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ । कहिले कानूनको अभाव देखाइदिने, कहिले के देखाइदिने समस्या थियो । अब त्यो क्रमशः हल हुने दिशामा छ । त्यसैले अब आउने दिनमा समस्याहरू हल हुन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।

सरकारले संसद विघटन गरेको छ, चुनावको मिति घोषणा भएको छ । विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, प्रदेशसभाहरूमा योभन्दा भद्दा खेलहरू भइरहेको छ । स्थानीय तहको त कुरा गर्नै परेन । कतिपय स्थानीय तहका सुन्नै नसकिने खालका घटनाहरू पनि छन् । प्रदेशहरूमा सांसद यताको उता, उताको यता भइरहेको छ । केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने पनि संसदको पर्यायवाचीका रूपमा लिने, संसदीय व्यवस्थाको जन्मदाता ठान्ने पार्टीले नै अर्को पार्टीको सांसदलाई अपवित्र र अनैतिक ढङ्गले आफूतिर ल्याएर आफ्नो संख्या देखाइरहेको छ । यो संसदीय मूल्यमान्यतासँग मिल्दैन ।

अर्को, आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीका नेताहरू छन्, जसले आफ्नो विचार मिलेन भने सांसदहरूलाई बर्खास्त गर्दै हिँड्ने, विनाकारण, विनाविधि बर्खास्त गर्ने र पकेटमा सांसद लिएर हिँड्ने एउटा प्रवृत्ति छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने दलमा अनुशासन केही पनि होइन, अरू पार्टीको नेताले समर्थन गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो भन्ने अहिले देखियो । जुन खेल अहिले भइरहेको छ, यो न विधिसम्मत छ न यो दलीय अनुशासनको मूल्यमान्यता अनुसार छ ।

यसमा मुख्य दोषी चाहिँ को हो ?

यो कुनै व्यक्तिलाई दोष दिनुभन्दा पनि कहीँ न कहीँ यसको समाधान प्रणालीमा खोज्न जरुरी छ । कतै हामीले खडा गरेको व्यवस्था र प्रणालीमा त समस्या छैन भनेर अहिले समीक्षाको जरुरी देखेको छु ।

संविधान संशोधनको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ । संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । अब समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । यो कुनै व्यक्तिको स्वार्थ वा नियतले भइरहेको छ कि हाम्रो अहिलेको प्रणालीका कारण यो समस्या भइरहेको छ भनेर हामीले समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

गैरसांसद व्यक्ति ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने तर ६ महिनामा चुनाव जितेर आउनुपर्ने भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ । यही बीचमा अदालतले मन्त्रीलाई काममा नलगाउनू भनेर आदेश गरेको छ । अदालतको आदेश त हामी सबैले मान्नुपर्‍यो ।

अर्को विषय भनेको संविधानको धारा ७६(५) को सरकारले बहुमतको आधार देखाऊ भन्दा पार्टीको अल्पमत सांसदले अर्को पार्टीलाई सहयोग हुने गरी हस्ताक्षर गरेको छ । यो त दलीय शासन व्यवस्थाभन्दा बाहिरको कुरा हो । दलीय शासन व्यवस्थामा यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन !

दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले के भन्छ भन्ने ठूलो अन्यौल छ । अहिले एउटाले एक हिसाबले बुझेको छ, अर्कोले अर्को हिसाबले बुझिरहेको छ । मेरो विचारमा यसको हल भनेको यो प्रणालीको समीक्षा नै हो । प्रणालीका बारेमा छलफल गरेर कारण खोज्न नसके समाधान निस्किँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले जति पनि तमासा भइरहेको छ, यसले जनतालाई निराश बनाइरहेको छ । गणतन्त्र पनि बदनाम भइरहेको छ । गणतन्त्र बेठिक होइन तर गणतन्त्रको कभरमा जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो सही छैन । यसलाई रोक्ने हो भने संविधानका गलत प्रावधानहरूको समीक्षा गरेर सच्याउन जरुरी छ ।

अहिले नेपालमा त गणतन्त्र अनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएको छ, कुन व्यवस्थाको समीक्षा गर्ने कुरा गर्नुभएको ?

नेपालमा अहिले चलिरहेको त खिचडी व्यवस्था हो । अहिले नेपालको शासनव्यवस्था कुनै पनि सिद्धान्तमा आधारित छैन । राज्य सञ्चालनमा सिद्धान्त र विचार हुन्छ, कुनै वर्गको पक्षधरता हुन्छ । नेपालमा त सबै वर्ग, सबै विचारको फ्युजन छ । यसकारण नेपालमा एक किसिमको द्वन्द्व देखिएको छ ।

यो समाधानका लागि एकपटक संवैधानिक विषयमा व्यापक छलफल गर्न जरुरी भएको मैले देखेको छु । यो खिचडी व्यवस्था हो । अहिलेको व्यवस्था कुनै वर्ग, विचारभन्दा पनि भागबण्डाका आधारमा चलेको छ । सरकारमा भागबण्डा त भइरहेको थियो, व्यवस्थामा पनि भागबण्डा गरेपछि परिणाम खिचडी आउने भयो अनि देशले दुःख पाइरहेको छ ।

भागबण्डाको राजनीतिले गर्दा खिचडी व्यवस्था बन्न पुग्यो । अब यसलाई हल गर्न राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा अलिकति माथि उठेर छलफल चलाउन जरुरी छ ।

त्यो भनेको कार्यकारी राष्ट्रपति वा गणतन्त्रकै अर्को विकल्प भन्नुभएको ?

त्यसमा सबै कुरा हुनसक्छ । यो चुनाव प्रणालीलाई मिश्रित प्रणाली भनेका छौँ । शासन व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्था भन्यौँ । राष्ट्रपतिलाई हामी संवैधानिक भनिरहेका छौँ । प्रदेश र संघीय भन्यौँ । स्थानीय तह पनि खडा गरेका छौँ । शासकीय स्वरूप र शासन प्रणाली हेर्ने हो भने संरचना र अधिकारको बाँडफाँड कुनै पनि एउटा सेटमा देखिँदैन ।

संघीयता मोडेलका अभ्यासहरू छन्, त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुको सट्टा सबैको चित्त बुझाउने नाममा भागबण्डा भइरहेको छ । नेपालमा संघीयताको विरोधी र पक्षधर, लोकतन्त्र पक्षधर पनि छन्, लोकतन्त्रविरोधी पनि छन् । धर्मनिरपेक्षको पक्षधर पनि छन्, विरोधी पनि छन् । यो सबैको कुरा मानेर बनाएको संविधान कस्तो हुन्छ आफैँ विचार गर्नुस् न !

सत्तामा, व्यवस्थामा, प्रणालीमा भागबण्डा गर्ने कुरा एउटै रूपमा लागु हुँदैन । सत्तामा विचारका आधारमा भागबण्डा हुने भए पनि प्रणालीमा भागबण्डा हुनु भएन । सबैको भागबण्डाका आधारमा बनेको संविधान खिचडीको रूपमा छ । त्यसका बारेमा अलि माथि उठेर समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

यो भनेको अहिलेको व्यवस्थालाई उन्नत बनाउने कि अर्को प्रणालीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो व्यवस्थामा अलिकति समीक्षा गरेपछि थाहा हुन्छ । मेरो विचारमा यो संविधान टालटुल गरेर हुँदैन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ ।

फेरि संविधानसभा त नहोला, कसरी गर्ने पुनर्लेखन ?

संविधानसभा गरेर हल निस्केन । संविधानसभामा त सबैको प्रतिनिधित्व थियो । त्यस्तो संविधानसभाले बनाएको संविधानको अवस्था त देखिइसकेको छ नि ! संविधान बन्ने बेलामा त तराई र पहाडमा साम्प्रदायिकताको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो । अहिले त्यस्तो छैन, जनताले बुझ्न थालेका छन् । अब राम्ररी छलफल चलाउनुपर्छ । व्यवस्था उन्नत बनाउने हो । नेपाल विकसित हुन उन्नत व्यवस्था हुनैपर्छ ।

पकेटको सांसद बनाएर कारबाही गर्ने कुरा गर्नुभयो । तपाईँहरूलाई त माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । यसबारेमा तपाईंको भनाइ के छ ?

प्रचण्डजीले माओवादीका सांसदहरूलाई विनाकारण बर्खास्तको सिफारिस गर्नुभयो । उहाँले यही सरकारलाई समर्थन गरिराख्ने, विनाकारण सांसदबाट बर्खास्त गर्ने, पकेटमा राख्ने स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति देखाउनुभयो ।

उहाँको पार्टनर हुनुहुन्छ माधव नेपालजी । उहाँले आफूलाई नेकपा एमाले भनिरहनु भएको छ तर नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ अनि सँगै जानुहुन्छ । अब विचार गर्नुस्, उहाँहरू कस्तो चरित्र भएको नेताहरू हो ! अनि यस्तो चरित्र भएका नेताहरूले कस्तो देश बनाउने हो !

संसदीय व्यवस्थाको जन्मदाता भन्ने कांग्रेसले यति पनि विचार गरेन, एमालेका सांसदलाई गैरसंदीय रूपमा हस्ताक्षर गराएर सरकार बनाउन खोज्यो । भोलि नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई केपीजीले लगेर हस्ताक्षर गराउन थाल्नुभयो भने के हुन्छ ? हामी कुन अभ्यास गर्दैछौँ भनेर प्रश्न उठ्छ । आफ्नो स्वार्थअनुसार सबैले व्याख्या गर्ने, आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति छ ।

खासगरी प्रचण्डजीलाई त हामीले नेपालमा स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने, अस्थिर मानेका छौँ, जसका कारण नेपालले यति धेरै दुःख पायो । उहाँलाई यसको पर्यायवाचीका रूपमा लिन्छु । सडकमा गयो भने उत्पातै मच्चाउने, सत्तामा गयो भने मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति प्रचण्डमा देखिएको छ ।

यो भनेको अवसरवाद र एक खालको व्यक्तिवाद समेत हो । नेपाली जनताले जुन दुःख पाइरहेको छ, त्यसलाई हल गर्न उहाँ (प्रचण्ड) मुक्त नेपाल नभएसम्म यो प्रवृत्ति रहिरहन्छ । उहाँ व्यक्तिको होइन, उहाँको प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो मैले ।

चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ, यसले निकास दिन्छ त ?

अहिलेको खेलको तत्कालीन हल चुनाव नै हो । चुनाव गर्दैमा दीर्घकालीन रूपमा हल हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । यो व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर देश दीर्घकालीन रूपमा जानै सक्दैन । यो तामासा अन्त्य गर्न तत्कालका लागि मध्यावधि निर्वाचन नै हो । अदालत, फेरि संसद, फेरि राष्ट्रपति, यसरी घुमिरहनुभन्दा जनादेश लिएर कम्तीमा दुई वर्षका लागि भए पनि त स्थिरता पाउँछ । दीर्घकालीन भनेको संवैधानिक व्यवस्थाको सुधार नै हो, पूर्ण समीक्षा नै हो ।