कोभिड-१९ अध्यादेश पालना नगरे एकवर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना | Khabarhub Khabarhub

कोभिड-१९ अध्यादेश पालना नगरे एकवर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना


१० जेठ २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– हालै जारी भएको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको पालना नगर्नेलाई एक वर्षसम्मको कैद वा पाँचलाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जारी निषेधाज्ञाको पालना नगर्ने र अध्यादेश उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना र सजाय हुनसक्ने जानकारी गराएको हो ।

अध्यादेश बमोजिम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँ वा दुबै सजाय हुनसक्ने समेत जनाइएको छ ।

अध्यादेश बमोजिम आदेश पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा एकलाख रुपैयासम्म र कुनै संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँचलाख रुपैयाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुनसक्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।

मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकै पिच्छे सय रुपैयाँ, बिना काम बाहिर निस्किए पटकै पिच्छे २ सय रुपैयाँ, अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलाएमा दुई पांग्रे सवारी साधन भए पटकैपिच्छे २ हजार रुपैयाँ, अन्य सवारी साधन भए पटकैपिच्छे ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख छ ।

साथै, अध्यादेश विपरितको काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई उल्लेखित सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०७८, सोमबार  ३ : १९ बजे

नयाँ पुस्तालाई साहित्य सञ्जालमा जोडौँ : मन्त्री पन्त

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले साहित्य चिन्तनले सामाजिक

भारतको रक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रगति, लडाकु विमानको इन्जिन स्वदेशमै बन्ने

नयाँ दिल्ली- भारत सरकारले लडाकु विमानका इन्जिन स्वदेशमै विकास तथा

गौर हत्याकाण्ड छानविन गर्न दिएको सर्वोच्चको आदेश आश्चर्यजनक : प्रवक्ता सुमन

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले गौर

घाग्रा खोलामा पुल निर्माण

विर्तामोड– झापाको विर्तामोड नगरपालिका–२ र कनकाई नगरपालिका–९ जोड्ने घाग्रा खोलामा

भूमिसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जसपाको घोषणा

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धि विधेयक मुलुक र