काठमाडौँ– सत्तारूढ गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले भाग खोजेको आरोप लागेपछि छलफलमा जुटेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका बहुसंख्यक न्यायाधीशको छलफलले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानिबिन हुनुपर्ने र त्यसो हुन नसके उनले अर्को नेतृत्वका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशको आज भएको अनौपचारिक बैठकले सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयता र पछिल्ला दिनमा लगातार आइरहेका समाचारको समीक्षा गर्दै गम्भीर प्रश्न उठेकोले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकमा सहभागी न्यायाधीशहरूले अधिकांश समाचारमा सत्यता रहेको र न्यायिक नेतृत्व अक्षम भएकाले बाटो खुला गरिदिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालत खुलेको तेस्रो दिन आइतबार पनि आफूलाई मुद्दा तोकेका छैनन् ।

यसअघि बिहीबार र शुक्रबार पनि राणाले आफ्नोमा कुनै मुद्दा तोकेका थिएनन् ।

आफूहरूको बैठकमा सत्तामा प्रधानन्यायाधीशको भाग, न्यायिक नेतृत्वको अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, पेशी तोक्ने प्रक्रिया लगायतका विषयमा छलफल भएको एक जना न्यायाधीशले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा खबरहबलाई बताए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको क्रियाकलापले सिङ्गो न्याय क्षेत्र बद्नाम भएको ठहर गर्दै न्यायको विश्वसनीयता जोगाउन न्यायाधीशको भूमिकाका विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी पनि नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती न्यायाधीशले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘इतिहासमा न्यायिक नेतृत्व यति बद्नाम कहिल्यै भएकै थिएन । प्रश्नहरू धेरै उठेका छन्, न्यायालयको विकृति सडकसम्मै पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन नहुने हो भने अदालतप्रतिको जनविश्वास गुम्नेछ ।’

अहिले उठेको सबै कुरा गलत हुन भन्ने प्रधानन्यायाधीश राणलाई लागेको छ भने सर्वोच्चकै संयन्त्रबाट छानबिन गराउनुपर्ने पनि तीन न्यायाधीशको भनाइ छ । उनले प्रश्न गरे, ‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले समिति गठन गरेर छानविन गराउनेतिर भन्दा राजनीतिक नेतृत्वसँगको बैठकमा किन समय बर्बाद गरिरहनुभएको छ ?’

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा खबरहबसँग कुरा गर्दै अर्का एक जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणा एकपछि अर्को विवादमा परेका बताए ।

‘उनी (प्रधानन्यायाधीश राणा) गम्भीर विचलन, अनैतिक तालमेल र गैरन्यायिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाले आज नेपालको सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयता क्षतविक्षत भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश निकटका न्यायाधीशकोमा मुद्दा पर्दा आउने फैसला पहिले नै थाहा हुनेजस्तो लाजमर्दो स्थिति आइसकेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाकै कारणले संवेदनशील र जटिल मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको पनि ती न्यायाधीशले बताए ।

उनले भने, ‘संवैधानिक इजलास स्वार्थको हतियार बनाइएको छ । न्यायालयमा काखापाखा बढेको छ । यस्तो अवस्था हेरेर हामी बस्नेभन्दा नेपालको न्यायालयको गरिमा बचाउन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवज्ञासम्ममा जानुपर्ने विषयमा पनि हाम्रो छलफल भयो ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले अविलम्ब निष्पक्ष छानबिन गराई आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रमाणले दिने वा राजीनामा दिनेमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने ती न्यायाधीशले बताए ।

सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध छलफलमा रहेका बेला न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधान आइतबारदेखि नै बिदा बसेका छन् । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा पनि दशैँ अघिदेखि अमेरिकामा छन् ।

दशैँअघि बसेको सर्वोच्चको फुल कोर्टको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको आचरण, सर्वोच्चको पद्धति, पारदर्शिता लगायतका कुराहरू उठे पनि राणाले कुनै ठोस निष्कर्ष ननिकाली बैठक टुङ्ग्याएका थिए ।

फुल कोर्टको बैठकमै न्यायाधीश ईश्वर खतिखडा र प्रकाशमानसिंह राउतले प्रधानन्यायाधीश राणाकै कारण न्यायालय एकपछि अर्को बद्नामीमा गएकाले अटोमेसन सिस्टम या गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न शुरु गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल कार्यरत २० जना न्यायाधीशमध्ये कम्तीमा १३ जना प्रधानन्यायाधीश राणामाथि उठेका प्रश्नहरूबारे छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । छानबिन नगराउने हो भने राजीनामा लिई न्यायपालिकाको विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन् ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणालाई न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको मात्र साथ छ ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबीन हुनेपर्ने पक्षमा छन् ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र नहकुल सुवेदी चाहिँ न्यायपालिकाको विश्वसनीयता बढाउन सबै न्यायाधीश जिम्मेवार हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

सर्वोच्चकै बहुसंख्यक न्यायाधीशको साथ गुमाएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाका अगामी दिन असहज देखिन्छन् ।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश राणाले बाटो खुला गर्नुपर्ने आवाज चर्किदै जाँदा न्यायाधीश समाज तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र न्यायालयको विश्वसनीयताका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्नेसम्मको तयारीबारे छलफल थालेका छन् ।