सिमकोटका २५० घरधुरीलाई न्यानो कपडा « Khabarhub

सिमकोटका २५० घरधुरीलाई न्यानो कपडा


९ पुस २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिमकोट– सिमिकोट गाउँपालिका–७ का डाँडाफया गाउँका विपन्न परिवारलाई अस्ट्रियाको फ्रिज्जी लाइट संस्थाको आर्थिक सहयोग र पोखरास्थित लामा राइजेन ट्रेक्स एण्ड एक्सपीडिसन प्रालिको संयोजनमा न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ ।

ठकुरी, क्षेत्री र दलित जातिको बाहुल्यता रहेको उक्त गाउँमा २५० घरधुरी रहेको स्थानीय संयोजनकर्ता समाजसेवी जङ्गसुर शाहीले जानकारी दिए ।

विपन्न एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा दलित समूदायका २५० घरधुरी हिउँदको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा न्यानो कपडा वितरण गरिएको फ्रिज्जी लाइट संस्थाका नेपाल प्रतिनिधि छिरिङ लामा शेर्पाले बताए ।

सिमकोट गाउँपालिका ७ डाँडाकाँडा ५० जनालाई न्यानो ज्याकेट र स्लिपिङ ब्याग तथा ५० जना विद्यार्थीलाई ज्याकेट, ट्राउजर तथा स्कुल ब्याग वितरण गरिएको लामाले बताएका छन् ।

विपन्न समुदायको पहिचान गरी सहयोग गर्दै आइरहेको संस्थाले जाडोको मौसम सुरु भएपछि हुम्ला सिमिकोट आइपुगेको भन्दै संस्थाले यस वर्षमात्रै नेपालका ३० जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम गरेको शेर्पाले बताए ।

न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रममा सिमिकोट गाउँपालिका–७ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर शाही भौगोलिक विकटता र गरिबीले जाडो छल्न मुस्किल परेका समुदायलाई सम्झेर न्यानोमायासहित न्यानो कपडा बोकेर हुम्ला आएकामा धन्यवाद व्यक्त गरे ।

 

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०७८, शुक्रबार  ८ : ०३ बजे

अब निजामती कर्मचारीले रजस्वला विदा पनि पाउने, अरु के–के विदा पाउँछन् ?

काठमाडौं– सरकारले बिहीबार संसदमा दर्ता गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक,

कांग्रेस देउवा पक्षले थाल्यो वडा अधिवेशन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले पनि १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया

उत्तर कोरियालाई वार्तामा फर्किन राष्ट्रपति लीको आह्वान

सियोल- दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङले उत्तर कोरियासँग विश्वास पुनःस्थापित

स्विस हिमनदीमा ५.५ प्रतिशत बरफ घट्यो

एजेन्सी– स्विट्जरल्यान्डका हिमनदीले यस वर्ष आफ्नो कुल बरफको मात्रा ५.५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने, गाउँपालिकादेखि महानगरसम्म तहगत दरबन्दीको प्रस्ताव

काठमाडौं– सङ्घीय निजामती सेवालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक