महामारीले ऋणमा डुबेका गरिब देशलाई दोधारमा पारेको छ । नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता इथियोपियाली राष्ट्रपति अबी अहमदले गत अप्रिलमा विलाप गर्दै भनेका थिए, ‘हामी दुईमध्ये एक छान्न विवश भएका छौँ, सीमित स्रोतसाधनले ऋण तिर्ने कि महामारीसँग लड्दै गरेका मानिसको ज्यान बचाउने !’ यदि उनीहरूले मानिसको ज्यान बचाउने विषयलाई प्राथमिकता दिए भने त्यसको लागि चीनलाई जवाफ दिनुपर्छ– चीन अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो ।

इथियोपियालाई हाल कोभिडसँग लड्न ऋण तिर्नबाट रोक्नु आवश्यक छ । ऋण तिर्नबाट रोक लगाउँदा मात्रै इथियोपियालाई बचाउन सकिन्छ । इथियोपिया विश्वकै गरिबमध्येको एक देश हो, जसले गत वर्षको अप्रिलसम्ममा १ दशमलव ७ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण तिर्नुपर्ने थियो भने सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा ३ दशमलव ५ बिलियन डलर तिर्नुपर्नेछ । कोभिडको प्रभावकारीरूपमा प्रतिकार गर्न इथियोपियालाई ३ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ ।

धेरै समयका लागि नभए पनि ऋणको म्याद पर सर्दा अङ्गोला हाललाई बचेको छ । चाड, गणतान्त्रिक कङ्गो, मौरिटिना, सुडान लगायत अङ्गोला आर्थिक संकटको दलदलमा थिए । कोरोना महामारीका कारण उनीहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका थिए । गत सेप्टेम्बरमा अङ्गोलाले आफ्ना प्रमुख तीन ऋणदातासँग सम्झौता गरेको छ ।

चाइना डेभलप्मन्ट बैंक र एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम बैंक अफ चाइना) सँग आगामी तीन वर्षका लागि अङ्गोलाले ६ दशमलव २ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋणमा राहत पाएको छ । सीडीबीसँग अङ्गोलाको १४ दशमलव ५ बिलियन र एक्जिम बैंकसँग ५ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण छ ।

चिनियाँ लगानीकर्ताले अफ्रिकी देशमा उनीहरूलाई आवश्यक मात्रामा लगानी गरिरहेका छन् । त्यसका लागि चिनियाँ पक्षले सरकारको पुनःसंरचना र भ्रष्टाचार शून्यताको माग पनि राखेको पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा चिनियाँले गरेको लगानी डकैतीको हिसाबमा गरेको लगानीजस्तो हुन्छ, जुन सञ्चालनमा अत्यधिक खर्च लाग्छ भने त्यसको फाइदा भने निकै कम छ ।

यस्तै गत अक्टोबरमा, जाम्बियाले ४२.५ मिलियन अमेरिकी डलर बोण्डका रूपमा रहेको ऋण तिर्नबाट चुक्यो । यसबाट उसको १२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक ऋण नपाउने अवस्था आयो । यो रकम उसको कम्तीमा आधा कुल गार्हस्थ उत्पादन बराबरको रकम हो । तिनै चिनियाँ लगानीकर्ताले सहुलियत दिए । सीडीएले ऋण र पुँजी चुक्ता गर्न ६ महिनाको अतिरिक्त समय दियो, आगामी अप्रिल २०२१ सम्म । यस्तै सहुलियत एक्जिम बैंकले पनि दिएको छ ।

एक्जिम बैंकसँगको सम्झौता जी–२० ऋण सहुलियत पहल (डीएएआई) अन्तर्गत भएको थियो । यसमा विश्वका ७३ गरिब देशले द्विपक्षीय ऋण चुक्ताका लागि अस्थायी राहत माग गन सक्छन् । यसमा हालसम्म ४६ देश छन् । अङ्गोला र जाम्बिया सहितका ३१ वटा अफ्रिकन देशले डीएएआईसँग राहत माग गरेका छन् । लगभग ७० प्रतिशत भुक्तानी (करीब ८ बिलियन अमेरिकी डलर चीनलाई तिर्नु छ) रकम अफ्रिकाको दुई पक्षीय ऋणको कुल ६२ प्रतिशत हुन्छ । यो आश्चर्यको विषय होइन ।

सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि चीनले तीव्ररूपमा विकाशशील देशमा लगानी गर्दैछ । यस्ता ५० ऋणी देशमध्ये सन् २००५ मा धेरैले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा बढी चीनलाई ब्याजमात्र तिर्थे । सन् २०१७ मा आइपुग्दा ब्याज रकम बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

यो अत्यन्त गम्भीर खतरा हो । नयाँ ऋणीहरूलाई चीनले सापटीमा कष्टदायी शर्तहरू तेस्र्याउने गर्छ जसमा ब्याजदर निकै उच्च हुन्छ । यो बहुपक्षीय बैंकको तुलनामा यो कम अवधिको लागि हुन्छ ।

सन् २०२० मा तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मागुफलीले आफ्नो पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरेको १० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना रद्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उक्त परियोजनाका लागि चीनको यस्तो शर्त थियो कि त्यो ‘एउटा जँड्याहाले’ मात्रै स्वीकार गर्न सक्थ्यो ।

चीनको दुई पक्षीय लगानी प्रायःजसो कि त पोलिसी बैंकले अथवा राज्य नियन्त्रित वाणिज्य बैंकले गरेका छन्, जसलाई चिनियाँ सरकारले नियन्त्रण गर्नसक्छ । त्यो कानूनीरूपमा स्वतन्त्र सञ्चालन भए पनि एकल निक्षेपकर्ता भने होइन । यो पेरिस क्लबजस्तो होइन उनीहरूलाई विकास ऋणका लागि पनि जमानत चाहिन्छ । उनीहरूले विकाशशील देशलाई दिएको ६० प्रतिशत ऋण जमानतमा आधारित छ । त्यसैले यदि कुनै देशले ऋण राहतका लागि पहल गर्‍यो भने चिनियाँ लगानीकर्ताले जमानतमा राखेको सम्पत्ति निलम्बन गर्न सक्छ ।

यसबाहेक, सरकारी र निजी दुवै चिनियाँ बैंकले सार्वभौम ऋणका विषयमा पुनः वार्ता गर्छन्, त्यो पनि गोप्यरूपमा, जसले गर्दा उनीहरूको व्यवहार सन्देहास्पद हुन्छ ।

चीनले वाणिज्य निक्षेपकर्ताको मान्यता दिएको सीडीबीले जाम्बियासँगको सम्झौतामा यस्तै गरेको थियो । विश्व बैंक र जी २० अन्तर्गतको डीएएआईमा आबद्ध हुन इन्कार गरेको सीडीबीले बजार सिद्धान्तभन्दा स्वतन्त्र तरिकाले स्वेच्छाले ऋणमा सहुलियत प्रदान गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले चिनियाँ ऋणको चङ्गुलबाट अरू देशलाई बचाउन एउटा पहलकदमी लिनुपर्छ । चीनलाई अनुचित व्यापारका सवालमा जवाफदेही बनाउने विषयमा ध्रुवीकृत भएको अमेरिकी समाज पनि एक हुन आवश्यक छ ।

हामीले आर्थिक क्षेत्रमा आउने समस्यामा चीनमात्रै एकलरूपमा उत्तरदायी हुन्छ भन्ने अवस्थाबाट अन्य देशलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ । पर्याप्त लगानी प्रवाह गर्न नसक्नुमा अन्य देशको पनि दोष छ । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी गर्न अन्य देश अघि नआउँदा न्यून आय भएका गरिब देश चीनको भर पर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो ।

अफ्रिका एक्लैले आफ्नो देशलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन । दुःखद् पक्ष के छ भने उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पनि राख्दैनन् । स्वतन्त्र लगानीकर्ताले उनीहरूको इच्छाअनुरूप लगानी गर्दैन । सन् २०१७ मा पेरिस क्लबले अफ्रिकालाई जम्मा ५ प्रतिशत ऋण दिएको थियो ।

अर्कोतर्फ चिनियाँ लगानीकर्ताले अफ्रिकी देशमा उनीहरूलाई आवश्यक मात्रामा लगानी गरिरहेका छन् । त्यसका लागि चिनियाँ पक्षले सरकारको पुनःसंरचना र भ्रष्टाचार शून्यताको माग पनि राखेको पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा चिनियाँले गरेको लगानी डकैतीको हिसाबमा गरेको लगानीजस्तो हुन्छ, जुन सञ्चालनमा अत्यधिक खर्च लाग्छ भने त्यसको फाइदा भने निकै कम छ ।

कोभिड महामारीको अवस्थामा गरिब देशले ऋण तिर्नु परेन भने त्यो उनीहरूका लागि राहतको विषय हुनेछ । यतिले मात्रै यी देशको ऋणको समस्या समाधान भने हुँदैन । यस्तो खालको ऋणबाट दीर्घकालसम्म मुक्त हुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदिशा आवश्यक हुन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले चिनियाँ ऋणको चङ्गुलबाट अरू देशलाई बचाउन एउटा पहलकदमी लिनुपर्छ । चीनलाई अनुचित व्यापारका सवालमा जवाफदेही बनाउने विषयमा ध्रुवीकृत भएको अमेरिकी समाज पनि एक हुन आवश्यक छ । आर्थिक क्षेत्रमा चीनको क्रियाकलाप पारदर्शी छैन । यसले भविष्यमा खतरा निम्त्याउन सक्ने हुँदा पनि उसलाई जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

(पावला सुवाची लन्डन स्कूल अफ इकोनमिक्समा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र पढाउँछिन् । प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा १५ जनवरीमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)