अमेरिकी थप अधिकारी र संस्थामाथि चीनको प्रतिबन्ध, ‘विचलित नहुने’ अमेरिकी भनाइ | Khabarhub Khabarhub

अमेरिकी थप अधिकारी र संस्थामाथि चीनको प्रतिबन्ध, ‘विचलित नहुने’ अमेरिकी भनाइ


१० श्रावण २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेइजिङ(एएनआई)- हङकङस्थित चिनियाँ अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको जवाफमा चीनले कैयौँ अमेरिकी नागरिक र संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

चीनको उक्त सूचीमा पूर्वअमेरिकी वाणिज्यमन्त्री विल्बर रस पनि रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् ।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री वेन्डी सेरमन चीनको भ्रमणमा निस्कनु केही दिनअघि बेइजिङको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।

हङकङमा गरिएका सुरक्षा दमनमा भूमिका खेलेको भन्दै अमेरिकाले त्यहाँस्थित चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । वाशिङ्टनले आफ्नो व्यापारिक समुदायलाई हङकङमा काम गर्दा जोखिम बढिरहेको पनि चेतावनी दिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष भएका ठूला प्रदर्शनहरूपछि चीनले हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसले देशको विभाजन, देश द्रोह र विदेशी शक्तिहरूसँग गठ जोड गर्नेविरुद्ध आजीवन कारावास अधिकतम सजाय तोकेको छ ।

शुक्रवार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले हालै अमेरिकाले ’हङकङको व्यावसायिक वातावरण धमिल्याउने गरी औचित्यहीन’ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको भन्दै त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यताको चरम उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ । उसले पूर्वमन्त्री रससहित अमेरिकाका सात नागरिक र निकायमाथि प्रतिबन्ध लगाइने पनि जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको वाणिज्य मन्त्रीका हैसियतमा रसले पूर्वअनुमति नलिइ अमेरिकी फर्महरूसँग कारोबार गर्न पाउने चिनियाँ फर्महरूको सङ्ख्या विस्तार गरेका थिए । त्यसबाट ह्वावेई र जेडटीईजस्ता अग्रणी चिनियाँ प्रविधि कम्पनी प्रभावित भएका थिए।

चीनको प्रतिबन्धमा पर्नेमा ह्युमन राइट्स वाचकी चीन निर्देशक सोफी रबिन्सन, यूएस–चाइना इकोनोमिक एण्ड सेक्युरिटि रिभ्यू कमिसनका अध्यक्ष क्यारोलिन बार्थलमीउ र इन्टरन्याश्नल रिपब्लिकन इन्स्टिच्यूटका एडम किङसमेत रहेका छन् ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले चीनले बदलामा चालेको कदमले अमेरिका ‘विचलित नहुने’ बताएकी छन्  । उनले भनिन्, “यी कदमहरू बेइजिङले कसरी कुनै ओहदामा नरहेका नागरिक, कम्पनी र नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई राजनीतिक सन्देश दिने उद्देश्यले दण्डित गर्छ त्यसको पछिल्ला प्रमाण हुन् ।”

प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७८, आइतबार  ६ : ५५ बजे

जेन-जी आन्दोलन : मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई जनही १५ लाख निकासा गरिने

काठमाडौं- सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका नेपाली

राजस्व अनुसन्धानसहित तीन निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ र गृहमा फिर्ता

काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालमा आफूमातहत लगेका

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सूचना विभागमै, जिल्ला प्रशासन जानु नपर्ने

काठमाडौं– अनलाइन सञ्चारमाध्यम अब सूचना विभागबाटै दर्ता गर्न सकिने भएको

तुइन खोलाको ६० प्रतिशत पहिरो पन्छ्याइयो

काठमाडौं– मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डअन्तर्गत तुइन खोलाको ६० प्रतिशत पहिरो पन्छ्याइएको

केही नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी पुस्ताको