नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवार बन्छु भन्नेहरूको संख्या एक दर्जनको हाराहारीमा छ । बहालवाला सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वउपसभापतिद्वय गोपालमान श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यद्वय डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला, पूर्वसहमहामन्त्रीद्वय डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी लगायतले सभापति पदमा उमेदवारी दिने बताइरहेका छन् ।

यसैगरी नेवि संघको निर्वाचित अध्यक्ष भइसकेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले पनि सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

करिब एक दर्जनले उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि अन्तिम अवस्थामा को को टिक्छन्, प्रतिस्पर्धामा उत्रने हैसियत कसकसले राख्छन् भन्ने तस्वीर प्रष्ट भएको छैन । सभापति देउवा बाहेक अहिलेसम्म अरू कसैको पनि उम्मेदवारी सुनिश्चित भएको छैन ।

कसैको भोट काट्न र कसैलाई सजिलो बनाउन उम्मेदवार बन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो तर प्रतिस्पर्धामा उत्रने गरी टिम बनाएर उम्मेदवार बन्न देउवाबाहेक कसैलाई पनि सहज अवस्था छैन । तेह्रौँ महाधिवेशनको भन्दा आसन्न चौधौँ महाधिवेशनको परिस्थिति धेरै भिन्न छ । बाह्रौँ र तेह्रौँ महाधिवेशनमा जित्ने अपेक्षाका साथ सभापतिको उम्मेदवार बन्नेले महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यको मात्रै टिम बनाए पुग्थ्यो । उपसभापति र ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने भएकाले सभापतिको उम्मेदवाले टिम बनाउनु सजिलो थियो ।

चौधौँ महाधिवेशनमा यस्तो सहजता छैन । संशोधित विधानमा कोषाध्यक्ष बाहेक पदाधिकारी मनोनित हुने व्यवस्था छैन । केन्द्रीय सदस्य पनि २० प्रतिशतमात्रै मनोनित हुने व्यवस्था छ । चुनावमा पराजित भएकालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संशोधित विधानमा छैन ।

तेह्रौँ महाधिवेशनमा कृष्ण सिटौलाजस्तै देउवालाई जिताउन र पौडेललाई पराजित गर्न तीन जनाको टिम लिएर मैदानमा उत्रिने हो भने छुट्टै कुरा, होइन जित वा जितको नजिक पुग्ने गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रने उम्मेदवारले पूरै टिम बनाउनु जरुरी हुन्छ ।

टिममा कम्तीमा पनि दुई जना उपसभापति, दुई जना महामन्त्री र आठ जना सहमहामन्त्री कम्तीमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदरवारहरू पनि टिममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ तर यस्तो टिम बनाउन सजिलो छैन ।

संशोधित विधानमा १३३ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचत हुने व्यवस्था छ । पहिलो कुरा त केन्द्रीय सदस्यका लागि १३३ जना उम्मेदवार पु¥याउन सजिलो छैन । दुई कार्यकाल जिल्ला सभापति भइसकेकालाई फेरि जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवार बन्न विधानले रोकेका कारण उनीहरू स्वतः केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार हुन् ।

नेवि संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघको पदाधिकारी रहिसकेकाहरू पनि स्वतः केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार हुन् । वर्तमान र पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू पनि स्वतः उम्मेदवार हुन् । यस हिसाबले करिब चार सयको हाराहारीमा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारहरू देखिन्छन् ।

यी चार सय जना त तीनवटा टिममा खपत भइहाल्छन् । त्यसैले तीन जनाभन्दा बढी सभापति बने भने कतिपय सभापतिहरूले केन्द्रीय सदस्यका लागि समेत उम्मेदवार नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवारले आफ्नो टिम बनाउन सजिलो छैन । यसमा संस्थापनलाई भन्दा इतरलाई बढी कठिनाइ हुनेछ । इतर पक्षलाई सभापतिको टुङ्गोमा पुग्न जति सकस पर्ला, त्योभन्दा बढी सकस पदाधिकारी चयनमा पर्नेछ ।

पदाधिकारीको टिम बनाउने समस्या झन पेचिलो हुनेछ । संशोधित विधानमा सभापति बाहेक १२ जना पदाधिकारीको व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने टिममा १२ जना पदाधिकारी समावेश गर्नसक्ने हैसियतमा देउवा मात्रै छन् । अन्य दाबेदारहरूले अहिलेसम्म यो हैसियत बनाउन सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म जजसले सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्, उनीहरूले टिम बनाउने हो भने पदाधिकारीको उम्मेदवारका लागि कम्तीमा सय जना खपत हुने अवस्था छ । ती सय जना कहाँ खोज्ने ।

केन्द्रीय सदस्यमा जित्ने अवस्था रहेको व्यक्ति हार्ने गरी पदाधिकारीमा उम्मेदवार हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

उदाहरणका लागि जीवन परियार, मीन विश्वकर्मा, प्रकाश स्नेही, मानबहादुर विश्वकर्मा, डीना उपाध्याय, कमला पन्त, ईस्वरी न्यौपाने, पुष्पा भुसाल, डा. डिला संग्रौला, उमा रेग्मी, किरण यादव, धनराज गुरुङ, भीष्मराज आङदम्बे, चीनकाजी श्रेष्ठ, महेन्द्र यादव, रञ्जित कर्ण, लक्ष्मी परियार लगायतका नेताहरू केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव जित्ने हैसियत राख्छन् तर सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवार हुँदा जित सुनिश्चित हुँदैन । बलियो टिम फेला पारे भने मात्रै जित्न सक्छन् ।

त्यसैले कमजोर टिमबाट पदाधिकारीमा चुनाव लड्नुभन्दा बलियो टिमबाट केन्द्रीय सदस्यमा लड्ने मौका खोज्ने सम्भावना बढी हुन्छ । खुला कोटाबाट सहमहामन्त्रीका उम्मेदवारका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन । एक पदकै लागि दुई दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी छन् ।

विगतमा पदाधिकारीमा हार्दा पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुने अवस्था थियो । सिटौला टिमबाट महामन्त्री पदमा हारेका गगन थापा र कोषाध्यक्ष पदमा हारेका उमाकान्त चौधरीले केन्द्रीय सदस्य हुने मौका पाएका थिए ।

देउवा टिमबाट महामन्त्रीमा हारेका अर्जुननरसिंह केसी पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनित भए । आसन्न चौधौँ महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा चुनाव हारेकाहरूले केन्द्रीय सदस्य बन्ने मौका पाउने अवस्था छैन । तीन वटामात्रै टिम बनेछन् भने पनि पदाधिकारीमा सभापति समेत गरी ३९ जना उम्मेदवार हुन्छन् । जित्ने १३ जनाले मात्रै हो । बाँकी २६ जना हार्ने नै हुन् ।

हार्ने २६ जना केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुन पाउने सम्भावना अत्यन्त कम छ । विधानले ३३ जनामात्रै केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि समानुपातिक समावेशिताका आधारमा ।

सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूको संख्या एक दर्जन देखिए पनि अन्तिम अवस्थामा चार वटा भन्दा बढी टीम बन्ने सम्भावना छैन । त्यसमा पनि पूरै टिम भने तीन वटा भन्दा बढी बन्ने सम्भावना कम छ । टिम कसरी बन्छ भन्ने तस्वीर आउन बाँकी छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संस्थापन पक्षमा देउवा र निधिको टिम बन्ने देखिन्छ भने इतर पक्षमा आकांक्षी धेरै भए पनि कसरी टिम बन्छ र धु्रवीकरण हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

संस्थापन पक्षमा दुई उपसभापति पदका लागि गोपालमान श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार र पूर्णबहादुर खड्का स्वतः आकांक्षी हुन् । यीमध्ये एक जना रिङ आउन हुनुपर्नेछ । देउवाले रिङ आउट गर्ने सूचीमा श्रेष्ठलाई राखेका छन् । गच्छदार र खड्कामध्ये एक जनालाई रिङआउट गर्दा उनीहरू विमलेन्द्र निधितिर जान सक्ने भएकोले श्रेष्ठ नै आउट हुनेछन् ।

यसै गरी दुई महामन्त्री पदका लागि डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एनपी साउद गरी चार जना आकांक्षी छन् । यी चारमध्ये दुई जना रिङ आउट हुनेछन् । रिङ आउट हुने दुई जना निधितिर लाग्छन् कि केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव लड्छन्, त्यति बेला नै थाहा हुनेछ । निधिले सिर्जना गर्ने माहोलमा पनि भर पर्नेछ ।

इतर पक्षमा भने टिम बनाउन जटिल स्थिति छ । पौडेलबाहेक एक अर्कालाई सिनियर मान्न इतर पक्षका नेताहरू तयार छैनन् । खास गरी प्रकाशमान र शशांकबीच एक अर्कालाई सिनियर मान्ने समस्या छ । गत संसदीय दलको निर्वाचनमा शशांकले हार्दिक साथ नदिएको गुनासो प्रकाशमानको छ ।

यता कोइराला परिवारका नेता डा. शेखर कोइराला निकै अघि बढेका छन् । शेखरलाई स्वीकार गर्न पौडेल र प्रकाशमान तयार छैनन् । तेह्रौँ महाधिवेशनमा शेखरको साथ पाउन नसकेको गुनासो देउवाको छ ।

सभापति पदमा एक जनामात्रै उम्मेदरवार बनाउने र त्यसको टुङ्गो वडा अधिवेशनअघि नै लगाउने निर्णय इतर पक्षले गरेको छ तर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज छैन । सभापतिको मात्रै होइन, उपसभापति र महामन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्न पनि इतर पक्षलाई सहज छैन ।

सभापतिका लागि पौडेलका नाममा सहमति भयो भने उपसभापति पदमा लागि प्रकाशमान, शशांक, शेखर, सुजाता स्वतः दाबेदार हुनेछन् । महामन्त्री पदका आकांक्षीहरूको पनि यस्तै ठूलो भीड छ ।

सहमहामन्त्री पदका लागि भने खस आर्यको खुला कोटामा मात्रै भिड हो । आरक्षणका पदहरूमा खासै भिड हुने छैन ।