काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुबीच सोमबार छलफल भएको छ ।

भेटमा आगामी २१ फागुन ०७८ मा रिक्त हुने १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन र स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रतिनिधि सभाका रिक्त चार सदस्य र प्रदेश सभामा रिक्त १८ सदस्य पदको उपनिर्वाचन सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्री र आयुक्तहरूबीच छलफल भएको आयोगका सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानून सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । मतदाता नामावली दर्तालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुगी मतदाता नामावली संकलन गर्ने र बाह्य जिल्ला मतदाता नामावली दर्ताको विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाउने विषय र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मतदान अधिकारसम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक विषयमा पनि छलफल भएको सहसचिव भट्टराईले बताए ।  छलफलपछि निर्वाचन तथा उपनिर्वाचनका विषयमा सत्ता राजनीतिक दलहरूबीचमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएको आयोगका सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेकाले अब उपनिर्वाचन गर्न नपर्ने आयोगले बताएको छ । तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका रिक्त सांसदको विषयमा उपनिर्वाचन गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा भने आयोगले सरकारको धारणा मागेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिइने बताए । आयोगले राष्ट्रियसभाको फागुनदेखि रिक्त हुने २० पदमा आगामी माघको पहिलो साता निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत्र ५ सम्म गरिसक्ने गरिको प्रस्ताव पनि आयोगले राखेको छ ।

स्थानीय तहका सम्पूर्ण पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ । २०७४ वैशाख ३१ मा चुनाव भएको ७ दिनदेखि गणना गर्दा कार्यकाल जेठ ५ गते सकिने आयोगको भनाइ छ  ।

कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संविधानमा लेखिएपनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा जेठ ५ अघि नै चुनाव गर्ने गरि आयोगले प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ‘अर्ली इलेक्सन’ को माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरासँग छलफल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री  पम्फा भुसाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए ।

‘अर्ली इलेक्सन’ को चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

दलहरूबीच तीनै तहको  निर्वाचन एकैचोटी गर्ने कि फरक फरक गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । एमालेले अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर सत्तारुढ गठबन्धनमा यसबारे छलफल भएको छैन ।