स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकारमा केही सुधार आवश्यक छ

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) को अनुभवले भन्छ– स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले संविधानले दिएको अधिकार पूरा प्रयोग गर्ने हो भने पनि पर्याप्त काम हुन्छ तर उपप्रमुखहरू प्रमुखको ‘एसम्यान’ मात्र हुनु हुँदैन ।

संघीय राजधानी रहेको महानगरको उपप्रमुखका रूपमा उनको अर्को निष्कर्ष छ– उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा केही सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

हरिप्रभाले काठमाडौँ २०७४ जेठ १७ गते महानगरपालिकाको उपप्रमुखका पदबहाली गरेकी थिइन् । आगामी २०७९ वैशाखमा कार्यकालको पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा हुँदैछ ।

हरिप्रभाले आफ्नो कार्यकालको यो अवधिमा जिम्मेवारीभित्रका धेरै काम फत्ते गरिन् । विशेष गरी काठमाडौँ महानगरभित्रका सम्पदा संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन् । स्थानीय तहको उपप्रमुखको भूमिकामा धेरै नयाँ अनुभव सँगालिन् ।

चुनौती र अवसरका बीचमा निर्वाचित उपप्रमुखका रूपमा आफूले जनताको सेवाका लागि दायित्व लिएको र जिम्मेवारी बहन गरेको उनको भनाइ छ ।

उनको सिधा कुरा छ, ‘कर्मचारीहरू पनि मसँग काम गर्न डराउँछन्, म छिटो काम चाहन्छु, जनताले सेवाका लागि धेरै दिन कुर्नु नपरोस् ।’

हरिप्रभाका लागि हालसम्मको आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण कामका सम्पदा संरक्षण नै हो । उपप्रमुख पदको जिम्मेवारी सह्मालेपछि उनले नगरका सम्पदा संरक्षणमा ध्यान दिइन्, आफ्नो कठोर अडान राखिन् । ‘पहिले मैले रानीपोखरी मौलिक स्वरूपमा बनाउनुपर्छ भन्दै अडान लिएँ,’ उनले खबरहबसँग भनिन्, ‘त्यसपछि खुलामञ्चभित्र चलेका ५१ वटा पसल हटाएरै छोडेँ ।’

हिन्दु धर्मावलम्बीको प्रमुख धार्मिक तथा संस्कृतिक केन्द्र ‘पाशुपत क्षेत्र’ केही वर्षदेखि विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने खतरामा परेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा साँस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको थियो ।

उक्त क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउन बारम्बार चेतावनी आउनुको एउटा मुख्य कारण त्यहाँको ७ मिटर कच्ची सडक थियो ।

गौवरका साथ हरिप्रभा भन्छिन्, ‘सहयोगी मन र अभियन्ताहरूको साथले त्यो बाटो बन्द गर्न सफल भएँ यसलाई पनि म सफल काम भएको ठान्छु ।’

पाशुपत क्षेत्रमा रहेको विश्वरूपा मन्दिर पुनर्निर्माणमा विवाद चर्कियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूसँग हरिप्रभाको खटपट चल्यो, एक किसिमले भनाभन नै भयो ।

उनी पुनर्निर्माणमा कङ्क्रिट प्रयोगको विपक्षमा थिइन् । अनुगमनका क्रममा कङ्क्रिट नै प्रयोग भएको देखेपछि उनी विरोधमा उत्रिन् ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्र, बौद्ध क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ परिसर संरक्षणका लागि आफू दिनरात खटेको हरिप्रभा बताउँछिन् ।

भन्छिन्, ‘म गर्वका साथ भन्छु, मैले नजितेको भए शायद यी सम्पदा बचाउन सकिँदैन थियो होला ।’

देशका प्रायः अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षका रूपमा महिला निर्वाचित भएका थिए । ‘उप’ नै सही, यसलाई महिला सहभागिताको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनका रूपमा लिन्छन् हरिप्रभा ।

उनी भन्छिन्, ‘राज्यको हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, स्थानीय चुनावमा पनि महिलालाई मेयर अथवा उपमेयर तोक्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो, संविधानले नै अधिकार दिएको छ ।’

सबै पार्टीहरूले महिलालाई ‘उप’ मा सीमित गरेका भए पनि हरिप्रभाले यसलाई उपलव्धि मानेकी छन् र भविष्यका लागि महिला सहभागिताको उज्ज्वल पाटो ठानेकी छन् ।

‘उप’ मा सीमित भए पनि यसले महिलाहरूमा उत्साह बढाएको उनको ठहर छ ।

भन्छिन्, ‘अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष महिला छन्, यसको अर्थ आगामी निर्वाचनमा उनीहरू अझ निखारिएर प्रमुख पदमा निर्वाचन लड्नु हो ।’

अहिले प्रायः धेरै काम प्रमुखको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीय तहका उपप्रमुखको छ ।

कतिपय स्थानीय तहहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा विवाद चल्ने गरेको छ । उपप्रमुखहरू असन्तुष्ट छन् । पुरुष प्रमुखले ‘उप’ महिलालाई उपेक्षा गरेको धेरैको आरोप छ ।

विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि काममा समस्या हुने गरेको कतिपय उपप्रमुखहरूले बताउँदै आएका छन् ।

यसमा हरिप्रभावको अनुभव भने केही फरक छ ।

‘अधिकार प्रमुखले दिने होइन, किन विवाद गर्ने ?’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘हामीलाई पुग्ने अधिकार संविधानले दिएको छ, पितृसत्तात्मक सोच हाबी छ । हामी एसम्यान बन्यौँ भने महिला यस्तै हुन् भन्ने पर्न जान्छ । हामी एसम्यान हुनुभएन ।’

उपप्रमुखहरू प्रमुखको ‘एसम्यान’ हुन नहुने र आफू जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मेयरले गलत काम गरेको छ भने उपमेयरले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ,’ हरिप्रभा भन्छिन्, ‘नकारात्मक कुराविरुद्ध उपमेयरले अडान लिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार तुलनात्मकरूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीच गम्भीर विवाद विवाद भएन । निर्णय गर्नुअघि बैठकमा प्रस्ट कुरा राख्ने हरिप्रभाको स्वभाव र अडानका कारण उनले प्रमुखसँग धेरै गुनासो गर्नु परेन ।

हरिप्रभा २०५४ सालमा पनि वडा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यति बेला वडा सदस्यलाई कुनै प्रत्यक्ष जिम्मेवारी थिएन । अहिले सबै जनप्रतिनिधि जिम्मेवार छन् । उपप्रमुखको जिम्मेवारी पनि कम छैन ।

भन्छिन्, ‘अहिले उपप्रमुखलाई दिइका चारवटा अधिकारमा नै काम भ्याई नभ्याई छ ।’

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, अनुगमन समिति र बजेट तथा योजना तर्जुमा समिति गरी चारवटा जिम्मेवारी छुट्याएको छ ।

‘पहिलेको जस्तो उपप्रमुख, होइन हामीले अधिकार लिएरै आएका छौँ,’ हरिप्रभा भन्छिन्, ‘अहिले मेयर विदेश भ्रमणमा जानुपर्‍यो भने कार्यबाहक उपप्रमुखलाई नै दिनुपर्छ, २०५४ सालमा त्यो थिएन, मेयरले जसलाई चाहन्छन् उसैले पाउँथ्यो ।’

कहिलेकाहीँ सानोतिनो समस्या नपर्ने होइन । आफूले गर्न चाहेको नयाँ काममा प्रमुखसँग सकारात्मक र केही नकारात्मक अनुभव उनको पनि छ ।

हरिप्रभाले उपमेयरले खर्च गर्न पाउने गरी केही बजेट छुट्याउन प्रस्ताव गरिन् तर मेयर सहमत भएनन् ।

‘सबै स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई सम्पर्क गरेर तपाईंहरू पनि केही बजेट राख्नुस् भन्न पाइन्छ, यसको उदाहरण महानगरबाट सुरु गरौँ भनेर पटकपटक अनुरोध गरेँ तर मेयर मान्नुभएन,’ उनले भनिन् ‘उपप्रमुखको मनोबल बढाउनका लागि त्यसो गरौँ भन्ने मेरो धारणा थियो ।’

स्थानीय तहमा मात्र नभई राज्यका हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिलाहरू आए भने देश भ्रष्टाचारमुक्त हुने र सुशासनमा बलियो हुँदै जाने उनको निष्कर्ष छ ।

हरिप्रभाले न्यायिक समितिको संयोजकका रूपमा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संवाद गरेकी छन् । न्यायिक समिति निकै महत्वपूर्ण रहेको पनि उनको ठहर छ ।

‘सेवाग्राहीहरू पनि उपमेयरसँग सहजरूपमा कुरा गर्न पाइन्छ, हामीले न्यायको अनुभव गरेका छौँ भन्छन्,’ हरिप्रभा भन्छिन्, ‘महानगरमा गुनासा बोकेर आउनेमध्ये ८० प्रतिशतको समस्या समाधान गरेका छौँ ।’

हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । यसले न्यायमा आमनागरिको पहुँच सहज भएको छ । हरिप्रभाले न्याय दिने काममा आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेकी छन् ।

उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिरूपमा महिलाहरूले कार्यभार सम्हालेपछि आममहिलाको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्दै गएको पाएकी छन् ।

स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा महिलाहरू निर्वाचित भएपछि आममहिलामा मनोबल उच्च भएको उनको ठहर छ । उनका अनुसार महिलाहरूले पारदर्शी ढङ्गले बढी काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास बढेको छ । धेरै स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिलाहरूले राम्रा कामहरू गरेकाले आमनागरिक सहयोगी बन्दै गए ।

हरिप्रभा भन्छिन्, ‘जनताले विश्वासका साथ दिएको मतको कदर गरेको छु, जनताको सेवाका लागि खटेको छु ।’

महानगरको न्यायिक समितिमा धेरै जसो उजुरी बाटो र कोठाभाडासम्बन्धी हुन्छन् । कानुनी सल्लाहकारहरूको सहयोगमा हरिप्रभा महानगरमा समितिका अन्य सदस्यहरूको समेत सहमतिमा न्याय–अन्याय पर्गेलेर उजुरी टुङ्गो लगाउँछिन् ।

न्यायिक समितिको काम निकै झन्झटिलो रहेको पनि उनको अनुभव छ । दूध–पानी छुट्याउने काम सजिलो पनि होइन । झन्झटिलो र अप्ठ्यारो काम पार लाउन जोसुकै अघि सर्ने पनि होइन ।

संघीय राजधानी शहर, देशको सबैभन्दा ठूलो महानगरको उपप्रमुखका रूपमा साढे चार वर्षको अनुभवले हरिप्रभा प्रमुख र उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा केही सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छन् । यससम्बन्धी कतिपय काम त मेयरले नै पनि गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

भन्छिन् ‘म प्रमुख भएको भए उपमेयरको अधिकार के के हो, त्यो सजह गर्ने किसिमले अगाडि बढाउनुस् भनेर कर्मचारीलाई निर्देशन दिने थिएँ ।’

आगामी दिनमा एक पटक महानगर प्रमुखका रूपमा काठमाडौँका समस्या समाधान गर्ने हरिप्रभाको चाहना छ । पदको चाहना होइन, उपप्रमुखका प्राप्त अनुभवले उनलाई काम गरेर देखाउने मनोबल दिएको हो ।

‘मोनोरेलको गफले होइन, सामान्य लाग्ने कामबाट महानगरको विकास गर्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन्, ‘महानगरभित्र ढलजामको समस्या भइरहन्छ, बर्खायाममा खोलानालाको पानी घरभित्र पसिरहेको छ । यस्ता समस्या धेरै छन् ।’

स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रविधि विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लागेको छ । डिजिटल प्रविधिको विकास भएको छ तर शहरी क्षेत्रमा सीमित छ । सबै स्थानीय तहमा डिजिटल प्रविधि विस्तार हुन सके सेवाग्राहीले घरमै बसेर सहजरूपमा सेवा पाउने अवस्था हुनसक्थ्यो ।