काठमाडौँ– चीनले हङकङमा एकतन्त्रीय नीति लागू गर्ने प्रयासलाई अगाडि बढाइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली मन पराउने हङकङ अहिले चीनको एकतन्त्रीय शासन प्रणालीको मान्यतालाई स्वीकार गर्न दबाव सहिरहेको छ ।

साथमा यतिबेला हङकङ मानव अधिकार विरोधी गतिविधिको समेत शिकार पनि भइरहेको छ । त्यहाँ जारी विद्रोह र प्रजातन्त्रप्रतिको मानिसको आस्थामाथि चिनियाँ सत्ताले बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अहिले त्यहाँको प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत चिनियाँ हस्तक्षेप हुन थालेको छ ।

पछिल्लो समय दुई विश्वविद्यालयले तियानमेन चोक नरसंहारको स्मरण गराउने दुई स्मारकलाई हटाएका छन् । चाइनिज युनिभर्सिटी अफ हङकङले ‘गडेस अफ स्ट्याच्यु’लाई हटाएको छ भने लिंघान युनिभर्सिटीले त्यहाँको मूर्तिकलालाई हटाएको छ ।

सन् १९८९ मा भएको कुख्यात नरसंहारको घटना सम्झना गराउने सालिकलाई पहिले नै हङकङ युनिभर्सिटीले हटाइसकेको थियो । चिनियाँहरुले हङकङबासीमाथि र त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेपछिको यो पछिल्लो घटना हो ।

सन् १९८९ मै तियानमेन चोकमा सो घटना हुनुअगाडि नै चिनियाँ विद्यार्थीले वास्तविक सालिक ढालेपछि “गडेस अफ डेमोक्रेसी”को निर्माण भएको थियो ।

तियानमेन चोकको घटना संसारले कहिले पनि बिर्सन नसक्ने नरसंहारकारी घटना हो । प्रजातन्त्रको आवाज उठाउने त्यहाँका विद्यार्थीमाथि सेना प्रयोग गर्दै दमन गरिएको थियो ।

चिनियाँ सरकारले सो समयमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी गरी २ सय जनाको ज्यान गएको बताए पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय १० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएकोमा ढुक्क छ ।

चिनियाँ युनिभर्सिटी हङकङले सालिक भत्किएको औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरे पनि अनौपचारिक सालिक भत्काइएको जनाइएको छ । विश्वविद्यालय प्रशासनले अहिलेसम्म यस सालिकलाई क्याम्पस हातामा राख्न अनुमति नदिइएको तथा यसको पुन निर्माण र मर्मतको जिम्मेवारी पनि कसैले नलिएको दाबी गरिरहेको छ ।

लिंघन विश्व विद्यालयले पनि  विश्व विद्यालयको वातावरण सुरक्षित बनाउनका लागि यो कदम चालिएको जनाएको छ । लिंघन युनिभर्सिटीमा यसैको झझल्को दिने अर्को पेन्टिङ पनि छ ।

चीनमा भएको त्यो बिर्सनै नसकिने घटनाको बारे जानकारी दिन र स्मरण गर्न पाउने थोरै चिनियाँ अधीनको स्थानमध्ये हङकङ रहेको थियो ।

२०२० मा कोभिड महामारीको कारण जनाउँदै पहिलो पटक यस खालको प्रदर्शन गर्न र मानिस जम्मा हुनका लागि हङकङमा पनि रोक लगाइएको थियो । त्यहाँ रहेका अधिकारीहरू चिनियाँ दबावमा रहँदै गैर प्रजातान्त्रिक मान्यता स्थापित गर्न लागी परेको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सो समयमा पनि लगाएको थियो । यसै कारण सो बन्देजको पनि आलोचना भएको थियो ।  यसका कारण हङकङबासीमा चरम आक्रोश पैदा गरेको थियो ।

तियानमेन चोकमा भएको सो घटनाको स्मरण गर्न हजारौँ जना हङकङ आउने प्रचलन धेरै वर्षदेखि थियो । सन् २०२० को जुनमा पनि लाखौँ जना हङकङको भिक्टोरिया पार्क आउन तयार भए पनि उनीहरूलाई त्यहाँ उपस्थित हुन बन्देज लगाइएको थियो ।

अक्टोबर महिनामा त्यस कार्यक्रममा लगाइएका छेकबारको निगरानी गर्न उपस्थित भएका  नौ जनालाई ६ महिना देखि १० महिनासम्मको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

त्यसै कार्यक्रममा सहभागी भए बापत गत महिना मात्र मिडियामा चर्चित व्यक्ति लीमी लेलाई १३ महिनाको जेल सजाइ सुनाइएको छ ।

बेइजिङले गत वर्षदेखि बलियो सुरक्षा कानून लागु गरेको छ । त्यो कानुनअनुसार अहिले धेरै हकमा  बन्देज लगाइएको छ भने आतङ्ककारी मुद्दा लगाइँदै यस्ता प्रदर्शनमा सहभागी हुनेलाई जेल पठाइने सम्भावना बलियो बनेको छ । यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग साइनो राखेको आरोपमा  पनि जो कोहीलाई कारबाही हुन सक्नेछ ।

अधिकारकर्मीहरूले सो कानून प्रजातन्त्रको विरुद्धमा रहेको तथा प्रजातन्त्रको वकालत गर्नेहरूलाई जेल चलान गर्ने नियतले नै ल्याइएको आरोप लगाएका थिए ।

हङकङमा प्रजातन्त्रको पक्षमा गतिविधि भइरहे पछि २० जुन २०२० मा चीनले विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरेको थियो । यो कानूनसँगै हङकङको कानूनी स्वायत्तता खोसिएको थियो । सोही कानूनअनुसार अधिकतम आजीवन जेल सजायसम्म हुन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

यसै कानूनअनुसार एक वर्षको अन्तरालमा १ सयजना भन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरियो । यसरी गिरफ्तार हुनेमा प्रदर्शनकारी, प्रजातन्त्र पक्षधर राजनीतिज्ञ र पत्रकार समेत छन् ।

चीनले यसलाई हङकङको स्थिरताका लागि भनेर दाबी गरी रहे पनि हङकङका नागरिकले यसलाई आफ्नो स्वाधीनता गुमेको मात्र नभएर स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको महसुस गरेका छन् ।

यसै कानूनको विरुद्धमा हङकङबासीमा यत्ति ठुलो आक्रोश छ की त्यहाँको सरकारी जागिर छाडेरै बेलायतमा जान इच्छुक रहनेहरूको पनि कमी छैन । सन् १९९७ अगाडी हङकङका बासिन्दालाई बिएनओ पासपोर्ट दिइने गरिन्थ्यो । यो पासपोर्ट अनुसार कुनै पनि हङकङबासीका लागि बेलायत जान सहज हुने गरेको थियो ।

त्यहाँको एक उच्च सरकारी जागीरेले ऐनलाई असहज हुने कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिबद्धतासहित शपथ लिनुपर्ने भएपछि जागीर नै छाडेर बेलायत जाने निर्णय गरेका छन् । सरकारी अधिकारी भएका कारण बाध्य भएर प्रजातन्त्रको पक्षमा लाग्नेलाई समाउनुपर्ने अवस्था भएका कारण उनी यो जागीर मात्र होइन हङकङ नै छाड्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

यो कानून लागु भएका कारण एक शिक्षकले जागिर छाडने भएका छन्  । सरकारी विद्यालयमा कार्यरत उनको विवेकले यो कानून सही मान्दैन । पाठ्यक्रममा यो कानून  सही भएको तथा  यसको विरुद्धमा लाग्नेहरू खराब उल्लेख गरिएपछि उनले शिक्षण पेशा छाडेका छन् । ती शिक्षककै अनुसार चीनको यो नीति हङकङबासीका लागि बर्षौसम्म गलत संस्कार सिकाउन भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।

हङकङमा लगाइएको नयाँ कानून तथा त्यहाँ सिकाइने विषयकै कारण आफ्ना सन्ततिहरू प्रजातन्त्र विरोधी तथा अन्यलाई आदर गर्न नसक्ने चरित्रका हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता समेत ती शिक्षकलाई रहेको छ । यस अघि २०१४ मा हङकङमा ‘अम्ब्रेला मुभमेन्ट’का नाममा एउटा प्रदर्शन भएको थियो । सो प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफ्नो नेतृत्व आफैले चुन्न पाउने माग राखेका थिए । यो माग प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार स्वाभाविक भए पनि चिनियाँ सरकारलाई यसले रुष्ट बनाएको थियो ।

केही शिक्षकहरूले सो समयमै प्रजातान्त्रिक शासनको पक्षमा बहस चलाएका थिए । यसरी बहस चलाइनेहरूको जागिर त गया नै । साथै, जिन्दगीभर यस पेसामा रहन नपाउने प्रतिबन्ध समेत लागेको छ । अहिले हरेक विद्यालयमा क्यामरा राख्ने चलन बढेको छ ।

शिक्षकको गतिविधि माथि निगरानी राखिन थालिएको छ । यो निगरानीले शिक्षण  पेसामा रहनेहरू माथिको सम्मान घटाएको छ । यसै कारण त्यस समाजमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्नै सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

एकतन्त्रीय शासन रहेको चीनका प्रजातन्त्र र मानव अधिकार विरोधी गतिविधिको लामो शृङ्खला हुन सक्छ । यस लामो शृङ्खला १९८९ को तियानमेन चोक घटना त मानव सभ्यता माथिकै कालो दाग मान्नेको पनि कमी छैन ।

सन् १९८० मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले केही विदेशी लगानीकर्तालाई प्रवेश दिने तयारी गरेको थियो । यसपछि अझ कठोर हुने या लचिलो हुने भन्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको दुई ध्रुवको मारमा प्रजातन्त्रको पक्षधर लाखौँ विद्यार्थी भएका थिए ।

त्यसै चीनले प्रजातान्त्रिक गतिविधिलाई नै निर्मूल पार्ने सोचमा साथ राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनलाई हङकङमा प्रयोगमा ल्याएको हो ।

पछिल्लो समय प्राज्ञिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै इतिहासका संस्मरण समेत हटाउने प्रयास गरी रहेको छ ।

चीनको यो प्रयासका बाबजुद तियानमेन चोकको त्यो नरसंहारकारी घटना मानव इतिहासको कालो दागकै रूपमा रहनेछ ।

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा