भारतले कोभिड भ्याक्सिनको आपूर्ति सुरु गरेको छ र त्यो उसको छिमेकी देशबाट भएको छ । यसले भारत ‘छिमेक पहिलो’ नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा दर्शाउँछ । यसले भारत स्वतन्त्र हुँदा एसिया र अफ्रिकामा स्वतन्त्र भएका देशसँग विकास र साझेदारीमा सहकार्य गर्ने तत्कालीन लक्ष्य पनि सम्बोधन गरेको छ ।

विकासका लागि शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुन्छ । भारतको ‘ग्लोबल भिजन’ साकार पार्न स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य हुन आवश्यक छ ।

भारतीय प्रविधि र आर्थिक सहयोग कार्यक्रम

सन् १९९० को दशकको अन्त्यसम्म पनि भारतको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायतमा निर्भर थियो । यस दशकमा भारतले लिएको आर्थिक सुधारको नीतिसँगै भएको आर्थिक प्रगतिले उसलाई वैदेशिक सहायता गर्ने देशको रूपमा खडा गरेको छ ।

चीनबाट उत्पति भएको कोभिडसँगै आएको महामारीपछि भएको आर्थिक संकटको बाबजुद भारतले करिब १५० देशमा स्वास्थ्य सहायता पुर्‍याएको छ ।

यस्तो प्रयोग गर्न तयार भएपछि विश्वभर नै भ्याक्सिन वितरण गर्ने वाचा भारतले गरेको छ । गएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘मानवीय संकट सामना गर्न भ्याक्सिन उत्पादन र वितरण क्षमताको प्रयोग गर्ने’, घोषणा गरेका थिए ।

उदाहरणका लागि, भारतीय प्रविधि र आर्थिक साझेदारी कार्यक्रम (आईटीईसी) ले भनेको थियो, ‘दुई पक्षीय सम्बन्ध आपसी चासो र अन्तरनिर्भरता बढाउने लक्ष्यका साथ मात्रै होइन, गहिरो आर्थिक साझेदारी निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित हुनुपर्छ । एकीकृत र काल्पनिक विदेश नीतिका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।’

अपेक्षा गरेअनुसार नै चीनले भ्याक्सिन कूटनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ र उसको सिनोभ्याक धेरै देशमा आपूर्ति पनि भएको छ । चीनलाई भ्याक्सिन कूटनीतिमा आबद्ध हुन निकै आवश्यक छ जसका माध्यमबाट विश्वभर नै भाइरस र महामारी फैलिनुमा चीन जिम्मेवार रहेको भन्ने मान्यताबाट पार पाउनु छ ।

आईटीईसी सन् १९६४ मा नयाँ स्वतन्त्र देशलाई प्राविधिक सहायता दिने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो ।

समय बित्दै जाँदा आईटीईसी आज भारतीय विदेश नीतिको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास भएको छ । यसले भारतीय सफ्ट पावरको काम गरेको छ । आईटीईसी भारतीय सरकारको पूर्ण आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित छ ।

भारतको भ्याक्सिन निर्माणको क्षमता

कोभिड विरुद्धको लडाइँ जारी छ । विश्वकै ठूलो भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन अघि बढाउन भारतले आफूले उत्पादन गरेको दुई प्रकारको भ्याक्सिन, कोभ्याक्स् र कोभिड्शेड भारतभर वितरण गरिसकेको छ । भारतले बङ्गलादेश, भुटान, माल्दिभ्स्, नेपाल र सिसिलीमा पनि भ्याक्सिन वितरण सुरु गरेको छ ।

श्रीलंका, अफगानिस्तान र मौरिससमा वितरण गर्ने क्रममा छ । सन् २०२० मा जब दक्षिण एसियामा महामारी सुरु भयो, तब भारतले त्यसबेला नै भ्याक्सिन कूटनीति सुरु गरेको थियो । भारतले रेमेडिसिविर, प्यारासिटामोल, मास्क, पञ्जा, पीपीई सुट र उपचारमा आवश्यक अन्य स्वास्थ्य सामग्री छिमेकी देशमा आपूर्ति गरेको थियो । यस्तै, भारतले छिमेकी देशका स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न चरणमा प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो ।

गुणस्तरीय, सस्तो र सहज आपूर्ति गर्न सकिने हुँदा भारतले उत्पादन गर्ने भ्याक्सिन विश्वभरका देशले माग गरिरहेका छन् । विश्वस्तरमा भ्याक्सिन वितरणका लागि भारतले तत्परता देखाउँदा आईटीईसीले रेखाङ्कित गरेको आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त रसियाको स्पुतनिक भ्याक्सिन पनि परीक्षणपछि भारतमै उत्पादन हुँदैछ । फाइजर भ्याक्सिनले भारतको औषधि नियामक निकायको मञ्जुरी पर्खिरहेको छ । भ्याक्सिनको आगमनसँगै भाइरस र महामारीसँग जुध्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

चीनको सुस्त र अपारदर्शी व्यवहारका कारण विषयान्तर गर्ने उसको नीतिमाथिको पर्दा हटिसकेको छ । उसले कोरोना भाइरस उत्पतिको विषयमा एक अनुसन्धान गर्दै अन्य देशबाट उत्पति भएको भन्ने आरोप लगाउन खोजेको थियो ।

अन्य भ्याक्सिन भण्डारण गर्न ‘अल्ट्रा–लो’ भण्डारण क्षमता र चिस्यानको सुविधा भएको स्थान हुन आवश्यक हुन्छ । विकासशील देशका लागि यो अतिरिक्त भार हो । भारत सरकारले अनुदानमा भ्याक्सिन विवरण गर्दैगर्दा केही देशले सिरम इन्स्टिच्युट र भारत बायोटेक कम्पनीबाट उत्पादित थप भ्याक्सिन खरिद गर्ने प्रयास पनि गर्दैछन् ।

भ्याक्सिन कूटनीतिमा पछि पर्दै चीन

अपेक्षा गरेअनुसार नै चीनले भ्याक्सिन कूटनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ र उसको सिनोभ्याक धेरै देशमा आपूर्ति पनि भएको छ । चीनलाई भ्याक्सिन कूटनीतिमा आबद्ध हुन निकै आवश्यक छ जसका माध्यमबाट विश्वभर नै भाइरस र महामारी फैलिनुमा चीन जिम्मेवार रहेको भन्ने मान्यताबाट पार पाउनु छ । भाइरस फैलिनुमा चीन दोषी रहेको सम्पूर्ण विश्वले थाहा पाइसकेको छ । चीन आफ्नो गल्ती लुकाउन असमर्थ भएको छ ।

कोरोना भाइरस उत्पतिको विषयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वुहानमा खोजविन गर्न खोज्दा चीनले अनुमति दिएन । जसले गर्दा भाइरस चीनबाट नै फैलिएको हो भन्ने तर्कमा थप आधार मिलेको छ ।

चीनको सुस्त र अपारदर्शी व्यवहारका कारण विषयान्तर गर्ने उसको नीतिमाथिको पर्दा हटिसकेको छ । उसले कोरोना भाइरस उत्पतिको विषयमा एक अनुसन्धान गर्दै अन्य देशबाट उत्पति भएको भन्ने आरोप लगाउन खोजेको थियो ।

सिनोभ्याक भ्याक्सिन पाउने प्रमुख देशमा ब्राजिल र इण्डोनेसिया रहेका छन् ।

भ्याक्सिन कूटनीतिले विभाजन

भ्याक्सिन कूटनीतिका कारण सार्वजनिक तहमा विकसित र विकासशील देशबीच विभाजन आएको छ । कोभिड महामारीसँग जुध्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रशंसनीय काम गर्न नसक्दा उसले भ्याक्सिन वितरणको सवालमा विकसित देशले आफूसँग सहकार्य नगरेको आरोप लगाएको छ । विकसित देशले वितरणमा सहकार्य नगर्दा बाँकी विश्वमा भ्याक्सिन पुर्‍याउन समस्या भएको उसको जिकिर छ ।

चीनले आठ लाख डोज भ्याक्सिन फिलिपिन्स र म्यानमारलाई अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ । चीनको साझेदार देशका रूपमा रहेको कम्बोडियाले चीनबाट भ्याक्सिन अनुदानमा प्राप्त गरेको थियो । उसले थप भ्याक्सिनका लागि भारतसँग आग्रह गरेको छ ।

औषधि उत्पादकले व्यापारिक नाफालाई प्राथमिकता दिएको भन्ने आरोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लगाएको छ । धनी देशसँगको सहमति र सहकार्यमा औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले भ्याक्सिन उत्पादन गरेको र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समर्थन गरेको कोभ्याक्स उत्पादनमा उनीहरूले सहयोग नगरेको उसको आरोप छ ।

यसले गर्दा गरिब देशहरू, जसले आफैँ भ्याक्सिन खरिद गर्न सक्दैनन्, समस्यामा पर्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन बताउँछ । कोभ्याक्सले सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा दुई बिलियन भ्याक्सिन सबै सदस्य देशलाई बाँड्ने लक्ष्य लिएको छ ।

स्पष्टरूपमा, जनवरी १६ मा सुरु भएको भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमपछि भ्याक्सिनको माग आन्तरिक बजारमा बढ्न सक्ने कुरा दृष्टिगत गर्दै भारत सरकारले पर्याप्त भ्याक्सिन राखेको छ । थाइल्यान्डले सिनोभ्याक भ्याक्सिनको दुई मिलियन डोज खरिद गरिसकेको छ ।

अर्कोतर्फ, भ्याक्सिन कूटनीतिबाट भारतले फाइदा उठाएको छ । भारतले हालैका दिनमा छिमेकी देशमा भ्याक्सिन आपूर्ति गर्दै आपत पर्दा उद्धारका लागि तत्पर रहेको सन्देश दिएको छ । चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै गरेको अवस्थामा भारतले भ्याक्सिन कूटनीति प्रयोग गर्दै चीनलाई यो क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

चीनले आठ लाख डोज भ्याक्सिन फिलिपिन्स र म्यानमारलाई अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ । चीनको साझेदार देशका रूपमा रहेको कम्बोडियाले चीनबाट भ्याक्सिन अनुदानमा प्राप्त गरेको थियो । उसले थप भ्याक्सिनका लागि भारतसँग आग्रह गरेको छ ।

(ओआरएफका भिजिटिङ फेलो चक्रवर्तीको यो लेख जनवरी २२, २०२१ मा ओआरएफ वेबसाइटमा प्रकाशित छ । यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)