काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएका ३० वटा रिटमध्ये आज १९ वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ ।

११ वटा रिटमा संवैधानिक इजलासमा इजलासमा सुनुवाइको माग भएअनुसार शुक्रबार शुरु हुनेछ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि १९ वटा रिटलाई पनि शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा पठाएर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

आजको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नलिई उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गरेका थिए ।

तर प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिप्रश्न गर्दै सोधे, ‘कुन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ? ७६ (१) बाट (२) मा जाँदा, त्यसैगरी (३), (४), (५) मा जाँदा कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ? राजीनामा नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ ? ७६ (१), (२), (३) सबैको आधारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर (४) को लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै (५) को प्रक्रियामा जानुभएको होइन ? अन्य बाँकी सबै उपधाराको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएका ओली ७६ (५) को आधारमा किन बन्न सक्नुहुन्न ?’

बहसका क्रममा निवेदकहरूले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री ओली नरहेको तर्क गरेपनि प्रधानन्यायाधीशले भने संविधानको धारा ७६ को २ र ५ एकआपसमा अन्तरसम्बिन्धत रहेकोबारे प्रश्न गरे । ‘संविधानको धारा ७६(२) र (५) एउटै भएको भए अलग अलग उपधारा किन लेख्नुपर्थ्यो होला ? ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाभित्रका २७५ जना सदस्यमध्ये एकजना सदस्य योग्य भए पनि दलमा नै जाने हो, दलको आधारमा फेरी उपधारा २ बमोजिम समर्थन जुटाउने हो ।’ प्रधानन्यायाधीश राणाको भनाइ थियो । उनले अगाडि भने, ‘हाम्रो संविधानमा दलीय व्यवस्था गरिएको छ, उपधारा ५ बमोजिम एकजना व्यक्तिलाई भनिए पनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने हो, होइन ?’

बिहीवार रिटहरुमाथिको सुनुवाइका क्रममा पहिलो बहस गरेका अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान प्रक्रियासम्मत भन्दै सर्वोच्चकै यसअघिको आदेश अनुसार पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भएकोले प्रथम दृष्टिमै बदरभागी रहेको दाबी गरेका थिए ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसलाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको अवहेलना गरेकोले उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको अभियोगमा पूर्जी काट्नु पर्ने माग गरेका थिए । ‘राष्ट्रपतिले कुनैपनि कार्य गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश चाहिन्छ, तर धारा ७६ को कुनैपनि प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिश चाहिँदैन । प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो संविधानले अनुरोध भन्ने चिन्दैन, संविधानको परिकल्पना होइन । प्रधानमन्त्रीले या त विश्वासको मत फेल भएको हुनुपर्छ या राजीनामा दिएर छाड्नु पर्छ । तर मार्ग प्रशस्त गरेको होइन अवरुद्ध गरेको देखिन्छ । आधा घण्टा अगाडि मसँग ९३ जनाको समर्थन छ भन्ने र आधा घण्टामा के चमत्कार भयो र प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने ?’ त्रिपाठीको प्रश्न थियो ।

आजको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै गरिएको विघटन बदर गर्न माग गरे । यसअघिको संसद विघटनविरुद्ध समेत रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओलीले इजलासमा भनेका थिए । ‘फागुन ११ गतेको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै र पूर्ण पाठ नआउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु अदालतको आदेशको उल्लंघन हो’, संवैधानिक इजलासको आदेश पालना नभएकोले बृहत् पूर्ण इजलासमा लगेर छलफल गरियोस् ।’

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकार गठनका लागि यति समय दिने भनेर संविधानमा नलेखेको र प्रक्रियामा गएपछि सकियो भन्ने जवाफ फर्काए । ‘७६ (५) को प्रक्रियामा नगएको भए हुन्थ्यो तर गएपछि प्रक्रिया मिलेन भन्ने ठाउँ भएन ।’ प्रधानन्यायाधीश राणाको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता बद्री भट्टले धारा ७६ को प्रक्रिया पुरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु यसअघिको सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध रहेको तर्क गरे । अधिवक्ता नितिका ढुंगानाले विगतमा भएको विघटनभन्दा यो अझ ठूलो संवैधानिक त्रुटी भएको बताइन् । झण्डै दुईघण्टा भएको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरे । जसअनुसार शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा आज पठाइएका १९ सहित ३० वटा रिटमाथि सुनुवाइ शुरु हुनेछ ।