विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न गृहमन्त्रीको खाँणको निर्देशन « Khabarhub

विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न गृहमन्त्रीको खाँणको निर्देशन


११ भाद्र २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सम्भावित विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रभावकारी पूर्वतयारीका साथ काम गर्न सुरक्षा अंगलाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधहरुसँग छलफल गर्दै उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा मनसुनजन्य विपद्को प्रभावकारी प्रतिकार्य, पीडित परिवारलाई राहत, घाइतेहरुको उपचार र क्षति भएका भौतिक संरचना/पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

दुई दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण कञ्चनपुर, कैलाली, दाङ, रुपन्देही नवलपरासी लगायतका जिल्लाहरु डुवानमा परिरहेका छन् । हालम्म करिब ४०० जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मनसुनजन्य विपद्का कारण जोखिम रहेका मानिसहरुको प्राथमिकताका साथ उद्धार गरी सरक्षित स्थानमा राख्नु पर्ने बताए ।

त्यस्तै अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी लगायत सेवाहरु तत्काल सूचारु गर्न सबै जिम्मेवार निकायहरुले समन्वयात्क रुपमा कार्य गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०७८, शुक्रबार  ६ : ५४ बजे

राजमार्गका अस्वस्थकर र महँगा होटलमा रोकिए चालक र सञ्चालकलाई कडा कारबाही हुने

काठमाडौँ– सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन रोकिने राजमार्ग क्षेत्रका होटल तथा

सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार लगानी : पहिलो चरणमा छानिए ८९ विद्यालय, मधेशलाई प्राथमिकता (सूचीसहित)

काठमाडौँ– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत

लोकतन्त्रलाई अलोकतान्त्रिक ढङ्गले हुत्त्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : ओली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार अलोकतान्त्रिक, असामाजिक

नेपालको अर्थतन्त्र : वैदेशिक सूचक बलियो बन्दा व्यापार घाटा र महँगी भने बढ्यो

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (भदौसम्म)

भूमि बैंक स्थापना गर्ने स्थानीय तहको संख्या ९ पुग्यो, थप ४ पालिकालाई मन्त्रालयले दियो स्वीकृति

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले