काठमाडौँ– गरिबी, अशान्ति, भोकमरी र गृहयुद्ध अफ्रिकी मुलुक सुडानका परिचय बनेर रहेका छन् । सुडानको यो परिचय फेर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरै मेहनत गरेका हुन् ।

अनेक प्रयासका विपरीत सुडानको समस्या समाधान हुनुको साटो झन् झन् जटिल हुँदै गएको छ । अझ भनौँ, पुस्तौँ पुस्ता मुलुक एकै प्रकारको समस्यामा अल्झिरहेको छ ।

यसै साता सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सुडान अर्को झमेलामा फसेको छ । सैनिक कदमको विरुद्धमा उत्रेका जनतामाथि गोली चलाइएको छ । हालसम्म कम्तीमा सात जनाको ज्यान गएको छ, १४० जना घाइते भएका छन् ।

सोमबार सेनाले नागरिक सत्ता बर्खास्त गर्दै नेताहरूलाई बन्दी बनाएर सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ । राजधानी खार्तुममा प्रहरीले घरघरमा पुगेर प्रदर्शनकारीका नेतालाई गिरफ्तार गरेको छ ।

सत्ता कब्जा र दमनको घटनाको संसारभर निन्दा भएको छ, ७० लाख अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायता रोकिएको छ ।

सैनिक जनरल अब्दुल फताह बुरहानले नेताहरूले सेनासँग निहुँ खोजेको आरोप लगाएका छन् । लामो समयदेखि सत्तामा रहेका ओमार अल बसिरलाई दुई वर्षअघि बरखास्त गरेपछि त्यहाँको वातावरण अशान्त रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएअनुसार सोमबार राति हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू नागरिक शासन फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित सडकमा उत्रिएका थिए ।

घाइते भएका एक प्रदर्शनकारीले सैनिक मुख्यालय अगाडि आफूलाई प्रहार गरिएको गोली गोडामा लागेको बताएका छन् ।

अर्को एक जनाले सुरुमा ग्रिनेड प्रहार भएको र त्यसपछि गोली चलेको जनाएका छन् । स्थानीयवासी अल तायब मोहम्मद अहमद आफ्नै आँखाअगाडि दुई जना मरेको बताउँछन् ।

सुडानको चिकित्सक युनियनले सैन्य मुख्यालयअगाडि गोली चलेको जनाएको छ । अस्पतालबाट लिइएको तस्बिरमा मानिसहरू रगताम्मे देखिएका ।

प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा टायर बालेका थिए, इटा थुपारेर बाटो छेकेका थिए । प्रदर्शनमा महिलाहरू पनि सहभागी थिए ।

विमानस्थल बन्द गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित छ । इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध छ । बैङ्कका कर्मचारी आन्दोलनमा गएका छन् । चिकित्सकहरूले सैन्य शासन रहेसम्म इमर्जेन्सी बाहेक अन्य सेवा नचलाउने चेतावनी दिएका छन् ।

अफ्रिकी मुलुकहरूमा हुने सैन्य हस्तक्षेप र सत्ता कब्जाको पछिल्लो शृङ्खलामा सुडान फेरि पनि जोडिएको छ । यस वर्ष माली, गुयना र नाइजरपछि सुडान थपिएको हो । जिम्बावे, नाइजेरिया, बुरुन्डी र सियरा लियोन त यसअघिकै दृटान्त हुन् ।

सुडानमा भएको यस घटनाको संसारभरका शीर्ष नेताहरूले विरोध गरेका छन् । अमेरिका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सुडान समेत सदस्य रहेको अफ्रिकन युनियनले नजरबन्दमा राखिएका राजनीतिक नेताहरूको रिहाइको माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री अब्दुला हामडोक र उनकी श्रीमती पनि नजरबन्दमा छन् ।

सोमबार बिहान सैनिक टोली हामडोकको घरमा प्रवेश गरेर सैन्य शासन स्वीकार गर्न भनेकोमा उनले अस्वीकार गरेका थिए । लामो समय शासन चलाएका ओमार अल बासिरलाई हटाउँदै सन् २०१९ मा सेना र त्यहाँको नागरिकको सङ्गठनका बीचमा शक्ति बाँडफाँडको सम्झौता भएको थियो ।

यसले सुडानलाई प्रजातन्त्रको दिशामा लैजाने अनुमान गरिए पनि सेना र प्रहरीको तर्फबाट सत्ता हत्याउने प्रयास भएको थियो । गत महिना प्रहरी अधिकारीले पनि सत्ता कब्जाको प्रयास गरेका थिए ।

सन् २०११ मा दक्षिणी सुडान स्वतन्त्र भएपछि तेलका भण्डार पनि सुडानबाट बाहिरिएका थिए । यसपछि थपिएको गरिबीसँगै सुडानमा राजनीतिक समस्या पनि बढेको छ । सुडानको पूर्वी भेगमा आर्थिक सङ्कटसँगै जनजीवनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले सन् २०१७ मा आर्थिक अवस्था सुधार गर्न केही प्रयास पनि गरेको थियो । सबै प्रयास असफल भएपछि नागरिकमा व्यापक असन्तुष्टि पैदा हुन थालेको थियो । यिनै कारणहरूले भएको विद्रोह भएको थियो ।

सन् १९८५ को ६ अप्रिलमा तानासाह नफार निमेरी सत्ताबाट हटाइएका थिए । यसै दिनको स्मरण गर्दै प्रदर्शन चर्किएपछि बसिरको सत्ता हल्लिएको थियो ।

त्यो समयको विद्रोह ‘सुडानिज प्रोफेसनल एसोसिएसन’ ले गरेको थियो । यसमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कानुन व्यवसायी लगायत थिए । सारिया कानुनको रूपमा कट्टरपन्थी मुस्लिमले महिलामाथि गर्ने ज्यादतिविरुद्ध महिलाहरूको सडकमा उत्रिएका थिए ।

सोही समयमा बुरनाह सङ्क्रमणकालीन प्रमुख बनाइएका थिए । सेनाले दुई वर्षको सङ्क्रमण अवधि तोकेर यसबीचमा नागरिकमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जनाएको थियो । यसपछि दुई पक्षीय सहमतिमा सुडानको राजनीति अघि बढेको थियो ।

शक्ति बाँडफाँडका प्रमुख जनरल अब्दुल फताहा बुरनाहले राजनीतिक अस्थिरता र अनियन्त्रित गतिविधिका कारण यसलाई आवश्यक गतिविधि भनेका छन् । अहिले बुरनाहले २०२३ मा निर्वाचन गरेर नागरिक सत्ता स्थापना गर्ने बताए पनि प्रदर्शनकारीले पत्याएका छैनन् ।

अफ्रिकामा सैन्य हस्तक्षेपको शृङ्खलामा सुडान पछिल्लो उदाहरण बनेको छ । मालीमा गएको मे महिनामा दुई पटक सैन्य हस्तक्षेप भयो । यसपछि गुयनामा सेनाले राष्ट्रपति कुन्डुलाई बर्खास्त गरेर सत्ता हातमा लिएको थियो । नाइजरमा मार्च महिनामा यस्तै प्रयास भए पनि त्यो विफल भएको थियो ।

अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता जोनाथन पावेल र क्लिन्टन थेनका अनुसार सन् १९५० यता अफ्रिकामा दुई भन्दा बढी सैन्य हस्तक्षेपका प्रयास भए । यी प्रयासमा कति सफल भए त कति विफल । बुर्कीनाफासोमा पछिल्लो पटक सैन्य हस्तक्षेपको प्रयास सफल भएको थियो ।

जिम्बावेमा सन् २०१७ मा रोबर्ट मुगावेको ३७ वर्षे शासन अन्त्य गर्दै सेनाले सत्ता लिएको थियो । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा जनरल सिबुसियो मायोले यसलाई ‘सैन्य कु’ भन्न इन्कार गरेका थिए । गत अप्रिलमा चाँदका नेता इद्रियस डेबीको निधन भए पछि सेनाले नै उनका छोरालाई कामचलाउ राष्ट्रपति बनाएको थियो । यसलाई प्रतिपक्षले राजकीय सेना भनेका थिए ।

उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि दर, प्राकृतिक स्रोतसाधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता लगायत कारण नै अफ्रिकाको गरिबीको मुख्य कारण हो । लगातारको आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताले गरिबी निम्त्याएको हो ।

सन् १९६० देखि सन् २००० को बीचमा औसतमा वार्षिक चार वटा सैन्य हस्तक्षेपको प्रयास भएका छन् । जोनाथन पावेल राजनीतिक दल र सेना दुवैको नेतृत्वमा अफ्रिकाको गरिबी हट्न नसेको र जीवनयापनको समस्या सधैँ उस्तै रहेको बताउँछन् ।

उनको अध्ययनअनुसार यसरी सत्ता हत्याएपछि सेनाको शासन दुई वर्षदेखि दुई दशकसम्म रहने गरेको छ ।

युनिभर्सिटी अफ क्वाजुला नाटालका प्राध्यापक दुबुसी क्रिस्चियन एनी नागरिक सत्ताले आर्थिक सुधार गर्न नसकेपछि सैन्य शासनको बाटो खुल्ने गरेको बताउँछन् ।

सेनाले सत्ता हात पार्ने प्रयास धेरै पटक सफल भएको देश सुडान नै हो । सुडानमा पाँच पटकभन्दा बढी सेनाले सत्ता कब्जा गरेको छ । सन् २०१९ मा हटाइएका ओमार पनि सेनाकै सहयोगमा सन् १९८९ मा सत्तामा पुगेका थिए ।

नाइजेरियामा बारम्बार सैन्य हस्तक्षेप भएको थियो । सन् १९९३ मा अन्तिम पटक सेनाले सफलता पाएको थियो ।

हुटु र तुत्सी समुदायको तनावमा रहेको बुरुन्डीमा ११ पटक सैन्य शासन स्थापित भएको छ ।

पाँच पटक सेनाले सत्ताको प्रयास गरेको सियरा ललियोनमा तीन पटक सेनाले सफलता पाएको छ । सन् १९६७-६८ मा सियरा लियोनमा सैन्य शासन थियो । सन् १९७१ मा दोस्रो पटक र सन् १९९२ देखि १९९७ सम्म तेस्रो पटक सैन्य शासन रहेको थियो ।

घानामा दुई पटक सैन्य हस्तक्षेपका प्रयास भएका थिए । सन् १९६६ मा क्वामे ख्रुमाह सेनाबाटै सत्ताच्युत भएका थिए । यसपछि जुनियर आर्मी अफिसरले गरेको प्रयास असफल भएको थियो ।

संसारका अर्थशास्त्री र समाजशास्त्रीका लागि अफ्रिका किन सबैभन्दा गरिब भन्ने प्रश्न बारम्बार तेर्सिएको छ ।

उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि दर, प्राकृतिक स्रोतसाधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता लगायत कारण नै अफ्रिकाको गरिबीको मुख्य कारण हो । लगातारको आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताले गरिबी निम्त्याएको हो ।

संसारका धेरै देशका जनताको धेरै पुस्ता आन्दोलन, स्वतन्त्रता, नागरिक सत्ताको माग लगायत विषयमा नै अल्झेर बितेको छ । सुडानीहरू पनि यही नियति भोग्न बाध्य छन् ।

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा