छड्केमा परे १४९ कर्मचारी « Khabarhub

छड्केमा परे १४९ कर्मचारी


१२ पुस २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली–राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यहाँका विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा गरेको अनुगमनमा सुर्खेतका १४९ कर्मचारी छड्केमा परेका छन् ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणःहाम्रो दायित्व’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आइतबार पुगेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको टोलीले छड्के अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा यहाँका कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको र नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको सचिव घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार सुर्खेतका विभिन्न कार्यालयमा गरिएको उक्त छड्के अनुगमनका क्रममा ११८ कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका र ३१ कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको छ ।

सोही क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २८, कृषि विकास निर्देशनालयमा आठ, ऊर्जा विकास कार्यक्रममा पाँच, मालपोत कार्यालयमा १५, भू–जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा नौ, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छ, खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यालयमा पाँच, नापी तथा डिभिजन वन कार्यालयमा एक÷एक कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा २२ र गुर्भाकोट नगरपालिकामा २३ कर्मचारी अनुपस्थित रहेका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १२ पुस २०७८, सोमबार  ३ : ४० बजे

सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्नका लागि

मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण

कालीकोट – जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले मौरीपालक किसानलाई आधुनिक प्रविधिका सामग्री

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ ।

अमेरिका–इरान सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न शुक्रबार स्वीट्जरल्याण्डमा वार्ता हुने

जेनेभा – मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयन गर्न

आजका समाचार : विनियोजन विधेयक पारित, एमालेमा नेतृत्व फेर्न माग, विश्वकपमा पहिलो राउण्डका खेल सकिए र अमेरिका-इरानबीच १४ बुँदे समझदारी

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारितप्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको