छड्केमा परे १४९ कर्मचारी « Khabarhub

छड्केमा परे १४९ कर्मचारी


१२ पुस २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली–राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यहाँका विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा गरेको अनुगमनमा सुर्खेतका १४९ कर्मचारी छड्केमा परेका छन् ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणःहाम्रो दायित्व’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आइतबार पुगेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको टोलीले छड्के अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा यहाँका कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको र नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको सचिव घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार सुर्खेतका विभिन्न कार्यालयमा गरिएको उक्त छड्के अनुगमनका क्रममा ११८ कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका र ३१ कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको छ ।

सोही क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २८, कृषि विकास निर्देशनालयमा आठ, ऊर्जा विकास कार्यक्रममा पाँच, मालपोत कार्यालयमा १५, भू–जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा नौ, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छ, खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यालयमा पाँच, नापी तथा डिभिजन वन कार्यालयमा एक÷एक कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा २२ र गुर्भाकोट नगरपालिकामा २३ कर्मचारी अनुपस्थित रहेका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १२ पुस २०७८, सोमबार  ३ : ४० बजे

रास्वपा महाधिवेशनमा विवाद, मतपरिणामपछि नाराबाजी

चितवन – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय

मतपरिणामपछि रास्वपा महाधिवेशनस्थलमा खुसी साटासाट (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय

रास्वपा पदाधिकारीको मतदान तालिका प्रभावित

काठमाडाैं – रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत पदाधिकारीको निर्वाचन तालिका प्रभावित भएको

रास्वपाका प्रतिनिधिलाई पार्टीको खाना आजमात्रै भोलिदेखि आफैँ बस्दोबस्ती गर्नुपर्ने

काठमाडाैं – सत्तारुढ दल रास्वपाको चितवनमा जारी पहिलो महाविधेशनका लागि

रास्वपा महाधिवेशनमा नगएका अमरेशको चेतावनी : संघीयतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन

काठमाडौं – रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले रास्वपाकै प्रस्तावनामाथि कडा टिप्पणी