काठमाडौँ– एक दशकभन्दा लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि प्रयास भइरहे पनि त्यसले अझै मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धी कामको टुंगो नलाग्दा छनोटमा परेका दुई वटा निजी कम्पनी परियोजना पाउने आशमा वर्षौंदेखि पर्खेर बसेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको अडानका कारण उपत्यकाका विभिन्न ९ वटा नगरपालिकाको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने सम्बन्धी काम रोकिएको हो । तर, अहिले भने लगानी बोर्डले परियोजना सम्बन्धी फाइल महानगरमा पठाएसँगै महानगरले एउटा कार्यदल नै गठन गरी अध्ययन गरेको छ ।

महानगरकी उप–प्रमुख हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले लगानी बोर्डले पठाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अध्ययन गरेर हालै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यलाई बुझाएको छ । लामो समय लगानी बोर्डमा अड्किएको प्रतिवेदन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई डेढ वर्ष अघि पठाएको थियो ।

फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, नियमावली २०७० ले फोहोर मैला व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैअनुसार यो परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिने अधिकार नेपाल सरकारले महानगरलाई नै सुम्पिएको छ ।

उपप्रमुख खड्गीको संयोजकत्वमा गठित काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष मोहनबहादुर विष्ट र वडा नं. १२ का वडाअध्यक्ष विकास डंगोल सदस्य रहेको कार्यदलले उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरेको हो । कार्यदलले अध्ययनपछि केही सामान्य सुझाव दिएको उपप्रमुख खड्गीले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट गर्न २०६६ साल भदौमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । २०६७ साल पुस १ गते काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी आशयपत्रको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी परियोजना–१ का लागि ‘नेप स्वेट प्रालि’लाई चयन गरिएको थियो । यस्तै, परियोजना–२ का लागि भने ‘क्लीन भ्याली’ छनोट भएको थियो ।

परियोजना–१ अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेप स्वेटलाई दिइँदै छ ।

नेप स्वेटको प्रतिवेदनमा ३ सय १९ किलोमिटरमा क्षेत्रमा निःशुल्क फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भएकोमा त्यसलाई आफूहरुले सुधारका लागि सुझाव दिएको उपप्रमुख खड्गीले बताइन् । ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको निःशुल्क फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने क्षेत्रफल त्यतिमात्रै छैन,’ उनले भनिन्, ‘महानगरभित्रको सबै खुला क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन निःशुल्क गरिनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ ।’ लामो समय अध्ययन गरेर तयार गरिएको नेप स्वेटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फोहोर व्यवस्थापनका लागि निक्कै राम्रो भएको उनले बताइन् ।

प्रतिवेदन बुझाए पनि निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय भने महानगरपालिकाले अझै गर्न सकेको छैन । उपप्रमुख खड्गीका अनुसार प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले महानगर प्रमुख शाक्यले चाँडै निर्णय गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । केन्द्र सरकारबाटसमेत यो परियोजना स्वीकृतिका लागि प्रमुख शाक्यमाथि दबाव रहेको उपप्रमुख खड्गीको भनाइ छ । यद्यपि, परियोजना कहिले स्वीकृत हुन्छ भन्ने विषय अझै अन्योल देखिएको छ ।

000

सरकारले फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजनालाई सुरुमा तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरे पनि अहिले भने दुईवटामा समेटिएको छ । प्याकेज–१ मा काठमाडौँ महानगरपालिकासहित दक्षिणकाली, गोकर्णेश्वर, बुढानिलकण्ठ, तारकेश्वर, टोखा, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, शंकरापुर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाहरु र प्याकेज–२ मा ललितपुर महानगरपालिका तथा कीर्तिपुर, महालक्ष्मी, गोदावरी, भक्तपुर, चाँगुनारायण, मध्यपुर थिमी र सूर्यविनायक नगरपालिका रहेका छन् ।

प्याकेज १ अन्तर्गत परियोजना – १ लाई राखिएको छ । प्याकेज – १ फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने/नदिने बारे काठमाडौँ महानगरपालिकाले छिट्टै निर्णय गर्ने सम्बन्धित निकायको भनाइ छ ।

नौ वटा नगरपालिकासँग काठमाडौँ महानगरले एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहमति गरिसकेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्णय मान्ने भन्ने सहमति भएको हो ।

तर, प्याकेज – २ मा भने यो कार्यले गति लिन सकिरहेको छैन । डीपीआरको काम सम्पन्न भएपनि पीडीए भने अझै बाँकी छ ।

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि यस कार्यको लागि प्रयास भइरहेको र लगानीसमेत भएको अवस्थामा यो परियोजनामा जानुको विकल्प नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण पनि धेरै भइसकेको अवस्थामा अबको एक–दुई महिनामा यो विषय टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।

एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापनबाट आउने सुधार 

अहिले काठमाडौँको फोहोर संकलन रिक्सा, ट्याक्टर तथा पुराना ट्रक तथा सवारी साधनबाट भइरहेको छ । एकीकृत परियोजनामा गएसँगै फोहोर संकलन कार्यमा प्रयोग भइरहेका पुराना सवारी साधन र रिक्सा एक–दुई वर्षभित्रै विस्थापित हुनेछन् ।

साथै, फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्ने छ । शुल्क भुक्तानी अनलाइन हुने, सडक सरसफाइमा ब्रुमरलगायतका आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुने छ । ल्याण्ड फिल साइटमा लगेर फोहोर बिर्सजन गर्ने भन्दा पनि फोहोरबाट विभिन्न सामग्री उत्पादनलाई एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापनले जोड दिएको छ । फोहोरबाट कम्पोस्ट मल, ब्रिगेटलगायतका उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ । साथै, कमभन्दा कम फोहोर मात्रै ल्याण्डफिल साइटमा बिर्सजन हुनेछ । यसले वातावरण प्रदुषण रोक्न ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल, फोहोर प्रशोधन, उत्पादन र रि साईकिलिङ साईट स्थापना गर्ने, परियोजना क्षेत्र भित्रको फोहोर मैला व्यवस्थापना, सडक, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तथा विकासकर्ताले हालको फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका औपचारिक र अनौपचारिक जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नेप वेस्टसँग अन्य निजी कम्पनीको साझेदारी

काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका विभिन्न निजी संस्थासँग एक अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपवेस्टको परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत भए निजी क्षेत्रका साना संस्थाहरुसँग पनि उसले सहकार्य गर्ने फोहोर मैला व्यवस्थापन संघ, नेपालका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रको मौजुदा लगानी भोलि नेपवेस्टको लगानीमा गाभिन पनि सक्ने र त्यसका लागि समझदारीको पहल भइरहेको उनले बताए । नेपवेस्टले आफूहरुलाई बेवास्ता गरे वा कमजोरी देखाएर पन्छिन खोजे उसको परियोजना नै असफल हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, नेपवेस्टले आफ्नो छुट्टै भौतिक पूर्वाधारहरु भने तयारी गरिसकेको छैन ।

नेपवेस्टसँग फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि तत्काल आवश्यक जनशक्ति तथा प्राविधिक छैन । उपत्यकामा विभिन्न निजी संस्थामा आबद्ध भएका ३ हजार बढी सफाइ मजदुर छन् ।

संघमा हाल देशभरका ७५ वटा निजी कम्पनी आबद्ध छन् ।

कहिले बन्ला बन्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल साइट ?

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माणधिन बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको काम अझै सकिएको छैन । ठेकेदारको ढिलाईका कारण बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । ल्याण्डफिल साइट निर्माणमा सहयोग गरिरहेको शहरी विकास मन्त्रालयले भने निर्माण सामग्रीको अभावका कारण निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको बताएको छ । ‘गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको ओसारपसार अहिले राम्रोसँग हुन सकेको छैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले भने, ‘नेपाल सरकारको एउटा निर्णय कारण रोकिएको छ । त्यसलाई खुला गर्न हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ ।’

फोहोर पानी जम्मा हुने पोखरी निर्माणका लागि मन्त्रालयले सहयोग गरेको भन्दै उनले यसको निर्माण सम्पन्न हुने बित्तिकै सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए ।

गत कात्तिकसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले बताए पनि अझैसम्म काम सकिएको छैन । समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा बन्चरेडाँडा ल्याण्ड फिल साइट कहिले सञ्चालनमा आउने हो अन्यौलता छाएको छ । यससम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका भने अनविज्ञ छ । महानगरका वातावरण प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठलाई जिज्ञासा राख्दा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थाहा होला भन्दै पन्छिए ।

ल्याण्ड फिल साइटमा कुन प्रकारको फोहोर लाने, कुन प्रकारको नलैजाने भन्नेमा निर्णय हुन नसक्दा पनि फोहोर लैजाने कार्य अन्यौल बनेको छ । उपत्यकाको १८ वटा स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन हुने बन्चरेडाँडाको व्यवस्थापनमा भने काठमाडौँ महानगरले मात्रै हेरिरहेको हुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ ।

साथै, विभिन्न माग राख्दै स्थानीयले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । बन्चरेडाँडा भविष्यमा आजको सिसडौल, ओखरपौवा हुने हो कि ? भन्ने चिन्ता स्थानीयमा देखिएको छ ।

आगामी वर्षा याम सुरु हुनु अघि बन्चरेडाँडाको निर्माण सम्पन्न नभए काठमाडौँको फोहोर नउठ्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । वैशाख, जेठसम्ममा बन्चरेडाँडा सञ्चालनमा आउनु पर्ने उनीहरु बताउँछन् ।