नेपाल बारले पाँचौँ चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै « Khabarhub

नेपाल बारले पाँचौँ चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै

आज माधव नेपाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने 


१२ मंसिर २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल बार एसोसिएसनले पाँचौँ चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै एक महिनादेखि आन्दोलनरत बारले भोलि बारको कार्यसमिति बैठक बसेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

बैठकमा आगामी आन्दोलनको मोडलबारे छलफल गर्ने र त्यसपछि घोषणा गरिने बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए। बारले यसअघि चौथो चरणको आन्दोलन शुक्रबारसम्मका लागि घोषणा गरेको थियो ।

बारले आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा नियमित धर्ना दिएको छ । यसअघि उसले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न विभिन्न तीन राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

यसै क्रममा आज  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । नेता नेपालसँग दिउँसो साढे २ बजे भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

बारले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीलगायत विपक्षी दलहरु  नेकपा एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीलगायतलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

यस्तै सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो । तर यस विषयमा दलहरुले भने चासो देखाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने नियमित काम गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०७८, आइतबार  ११ : ३० बजे

आजका समाचार : एमालेको ब्यानरमा विद्या भण्डारी, जसपा–लोसपा एकीकरणमा त्रिपाठी असहमत र इबोलाको जोखिम बढ्दो

विद्या भण्डारी एमालेको ब्यानरमा, मदन–आश्रित स्मृति सभामा प्रमुख अतिथि विद्यादेवी

पञ्जाब किंग्समाथि शानदार जित निकाल्दै आरसीबी प्लेअफमा

काठमाडौं- इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ को ६१औँ खेलमा आइतबार

इरानी संसद्का सभामुख गालिबाफ चीन मामिला हेर्ने विशेष प्रतिनिधि नियुक्त

तेहरान- अमेरिकासँगको वार्तामा प्रमुख वार्ताकारका रूपमा उदय भएका इरानको संसदका

राजनीतिक दलबीच परस्पर संवाद भइरहनुपर्छ : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले संसदीय