अरुण तेस्रो : जग्गाको मुआव्जा दिन स्थानीय सरकारको माग « Khabarhub

अरुण तेस्रो : जग्गाको मुआव्जा दिन स्थानीय सरकारको माग


१३ पुस २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ – खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रशारणलाइनका लागि रोक्का गरिएका जग्गाको मुआव्जा उपलव्ध गराउन माग गरेको छ ।

संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनको रुटमा पर्ने जग्गाका धनीलाई जग्गा रोक्का राखिएका अवधिको मुआव्जा उपलव्ध गराउनका लागि भारत सरकार स्वामित्वको एसजेभिएन कम्पनी समक्ष माग गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हो।

१० मंसिर २०७६ देखि रोक्का राखिएको जग्गा प्रशारणलाइनको रुट परिवर्तनसँगै मुआव्जा निर्धारण समितिले गत ८ भदौमा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनका लागि पहिला रोक्का राखेर पुःन फुकुवा गरिएका जग्गाको मुआव्जा उपलव्ध गराउनका लागि निर्माण कम्पनी समक्ष माग गर्ने निर्णय गरिएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए । २ वर्षसम्म रोक्का राखेर विना क्षतिपूर्ति फुकुवा गरिएको जग्गाको मुआव्जा प्राप्न नभए कानुनी उपचारमा जाने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

२०७२ सालमा गरिएको गुगल म्यापिङ, आइइई लगायतका क्रममा अरुण तेस्रोको टिएल टावर राख्ने रुटमा पर्ने दिप्रुङ चुईचुम्मा र साकेला गाउँपालिकाका जग्गा रोक्का राखिएको थियो । तर, पहिरो, खोलाखोल्सी, मानव वस्ती, पहरा लगायतका प्राकृतिक अवरोध छल्नका लागि भन्दै रुट परिवर्तन गरिएपछि रोक्का जग्गा फुकुवा गरिएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०७८, मंगलबार  ६ : ४५ बजे

साइकलमा ‘ड्रागन फ्रुट’ बेचेर स्वरोजगारको सन्देश प्रवाह गर्दै उद्यमी पन्त

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ महोलियाका ३२ वर्षीय गणेशदत्त पन्त सरकारी

तलेजु भवानीको दर्शन गर्न भक्तपुरमा भक्तजनको ओइरो

भक्तपुर– हरेक वर्ष शारदीय नवरात्रको महानवमीका दिन मात्र सर्वसाधारणका लागि

सडक सम्पर्क विच्छेद भएका बस्तीमा ड्रोनबाट राहत सामग्री

काठमाडौँ– बाढीका कारण सडक सम्पर्क विच्छेद भएका गोरखाका दुर्गम बस्तीमा

हिरासतमा रहेकी सुकीलाई बेलायती राजा चार्ल्सको उपहार

याङ्गुन – म्यान्मामा हिरासतमा रहेकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ

निषेधित क्षेत्र घुमेका पर्यटकबाट बर्सेनि उठ्छ करोडौँ राजस्व

गण्डकी– अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने निषेधित क्षेत्रमा अनुमति लिएर भ्रमण