अरुण तेस्रो : जग्गाको मुआव्जा दिन स्थानीय सरकारको माग « Khabarhub

अरुण तेस्रो : जग्गाको मुआव्जा दिन स्थानीय सरकारको माग


१३ पुस २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ – खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रशारणलाइनका लागि रोक्का गरिएका जग्गाको मुआव्जा उपलव्ध गराउन माग गरेको छ ।

संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनको रुटमा पर्ने जग्गाका धनीलाई जग्गा रोक्का राखिएका अवधिको मुआव्जा उपलव्ध गराउनका लागि भारत सरकार स्वामित्वको एसजेभिएन कम्पनी समक्ष माग गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हो।

१० मंसिर २०७६ देखि रोक्का राखिएको जग्गा प्रशारणलाइनको रुट परिवर्तनसँगै मुआव्जा निर्धारण समितिले गत ८ भदौमा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनका लागि पहिला रोक्का राखेर पुःन फुकुवा गरिएका जग्गाको मुआव्जा उपलव्ध गराउनका लागि निर्माण कम्पनी समक्ष माग गर्ने निर्णय गरिएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए । २ वर्षसम्म रोक्का राखेर विना क्षतिपूर्ति फुकुवा गरिएको जग्गाको मुआव्जा प्राप्न नभए कानुनी उपचारमा जाने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

२०७२ सालमा गरिएको गुगल म्यापिङ, आइइई लगायतका क्रममा अरुण तेस्रोको टिएल टावर राख्ने रुटमा पर्ने दिप्रुङ चुईचुम्मा र साकेला गाउँपालिकाका जग्गा रोक्का राखिएको थियो । तर, पहिरो, खोलाखोल्सी, मानव वस्ती, पहरा लगायतका प्राकृतिक अवरोध छल्नका लागि भन्दै रुट परिवर्तन गरिएपछि रोक्का जग्गा फुकुवा गरिएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०७८, मंगलबार  ६ : ४५ बजे

शान्ति वार्ताअघि लेबनानमा इजरायलको हवाई हमला, साइडनमा तीन जनाको मृत्यु

काठमाडौं- लेबनानमा इजरायलले हवाई आक्रमण तीव्र पारेको छ । दक्षिणी

समयमा उद्दार नहुँदा मर्‍यो हिलोमा गाडिएको जंगली हात्तीको छावा

इनरुवा– बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ स्थित बिसआरडीस्थित गहने खोलामा जङ्गली हात्तीको छावा

वैभवको रवाफ : क्रिस गेलको १४ वर्ष पुरानो रेकर्ड तोडे, अर्कोमा तीन रनले चुके

नयाँदिल्ली- राजस्थान रोयल्सका ओपनर वैभव सूर्यवंशीले बुधबार आईपीएल एलिमिनेटरमा हैदराबादविरुद्ध

चैत मसान्तसम्मको कृषि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ०.६ प्रतिशत मात्रै, अरुको कति ?

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिमा संघीय सरकारको मन्त्रालयगत

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दायित्व भुक्तानी १८ अर्ब बढी

काठमाडौं– स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत