अरुण तेस्रो : जग्गाको मुआव्जा दिन स्थानीय सरकारको माग « Khabarhub

अरुण तेस्रो : जग्गाको मुआव्जा दिन स्थानीय सरकारको माग


१३ पुस २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ – खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रशारणलाइनका लागि रोक्का गरिएका जग्गाको मुआव्जा उपलव्ध गराउन माग गरेको छ ।

संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनको रुटमा पर्ने जग्गाका धनीलाई जग्गा रोक्का राखिएका अवधिको मुआव्जा उपलव्ध गराउनका लागि भारत सरकार स्वामित्वको एसजेभिएन कम्पनी समक्ष माग गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हो।

१० मंसिर २०७६ देखि रोक्का राखिएको जग्गा प्रशारणलाइनको रुट परिवर्तनसँगै मुआव्जा निर्धारण समितिले गत ८ भदौमा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनका लागि पहिला रोक्का राखेर पुःन फुकुवा गरिएका जग्गाको मुआव्जा उपलव्ध गराउनका लागि निर्माण कम्पनी समक्ष माग गर्ने निर्णय गरिएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए । २ वर्षसम्म रोक्का राखेर विना क्षतिपूर्ति फुकुवा गरिएको जग्गाको मुआव्जा प्राप्न नभए कानुनी उपचारमा जाने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

२०७२ सालमा गरिएको गुगल म्यापिङ, आइइई लगायतका क्रममा अरुण तेस्रोको टिएल टावर राख्ने रुटमा पर्ने दिप्रुङ चुईचुम्मा र साकेला गाउँपालिकाका जग्गा रोक्का राखिएको थियो । तर, पहिरो, खोलाखोल्सी, मानव वस्ती, पहरा लगायतका प्राकृतिक अवरोध छल्नका लागि भन्दै रुट परिवर्तन गरिएपछि रोक्का जग्गा फुकुवा गरिएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०७८, मंगलबार  ६ : ४५ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण