अरुण तेस्रो : जग्गाको मुआव्जा दिन स्थानीय सरकारको माग « Khabarhub

अरुण तेस्रो : जग्गाको मुआव्जा दिन स्थानीय सरकारको माग


१३ पुस २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ – खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रशारणलाइनका लागि रोक्का गरिएका जग्गाको मुआव्जा उपलव्ध गराउन माग गरेको छ ।

संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनको रुटमा पर्ने जग्गाका धनीलाई जग्गा रोक्का राखिएका अवधिको मुआव्जा उपलव्ध गराउनका लागि भारत सरकार स्वामित्वको एसजेभिएन कम्पनी समक्ष माग गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हो।

१० मंसिर २०७६ देखि रोक्का राखिएको जग्गा प्रशारणलाइनको रुट परिवर्तनसँगै मुआव्जा निर्धारण समितिले गत ८ भदौमा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनका लागि पहिला रोक्का राखेर पुःन फुकुवा गरिएका जग्गाको मुआव्जा उपलव्ध गराउनका लागि निर्माण कम्पनी समक्ष माग गर्ने निर्णय गरिएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए । २ वर्षसम्म रोक्का राखेर विना क्षतिपूर्ति फुकुवा गरिएको जग्गाको मुआव्जा प्राप्न नभए कानुनी उपचारमा जाने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

२०७२ सालमा गरिएको गुगल म्यापिङ, आइइई लगायतका क्रममा अरुण तेस्रोको टिएल टावर राख्ने रुटमा पर्ने दिप्रुङ चुईचुम्मा र साकेला गाउँपालिकाका जग्गा रोक्का राखिएको थियो । तर, पहिरो, खोलाखोल्सी, मानव वस्ती, पहरा लगायतका प्राकृतिक अवरोध छल्नका लागि भन्दै रुट परिवर्तन गरिएपछि रोक्का जग्गा फुकुवा गरिएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०७८, मंगलबार  ६ : ४५ बजे

विश्वकपमा मेसीको लगातार ९ खेलको गोलयात्रामा पूर्णविराम

काठमाडौँ – विश्वकप फुटबलमा अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनेल मेसीको ऐतिहासिक गोलयात्रामा

मिटरब्याज पीडितको जनकपुर-काठमाडौँ पदयात्रा चौथो दिनमा (तस्बिरहरू)

सर्लाही– जनकपुरबाट आसार २५ गते सुरु भएको मिटरब्याज पीडितको पैदल

उदिपुरमा पहिरो नियन्त्रणपछि डुम्रे–बेँसीसहर यात्रा सहज

लमजुङ– सङ्घीय सरकारको ११ करोड १९ लाखको लागतमा डुम्रे–बेँसीसहर सडकअन्तर्गत

विश्वकपको सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिना र इङ्गल्यान्ड, फ्रान्स र स्पेन भिड्ने

काठमाडौँ – अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा जारी फिफा विश्वकप २०२६

रामधुनीमा वार्षिक ३५ हजार बिरुवा उत्पादन

सुनसरी– सुनसरीको रामधुनी सबडिभिजन वन कार्यालयले प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रजातिका