सुरक्षाकर्मीको राशनमा १५ प्रतिशत वृद्धि, सीमा नाकामा १२० बीओपी थपिने « Khabarhub

सुरक्षाकर्मीको राशनमा १५ प्रतिशत वृद्धि, सीमा नाकामा १२० बीओपी थपिने


१५ जेठ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खाइपाइ आएको राशनभत्तामा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन राशनमा वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी वर्ष मुलुकको सीमा सुरक्षा, अपराध तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका थप १२० बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने पनि जनाएको छ ।

मुलुकलाई विखण्डनतर्फ उन्मुख गराउने तथा सशस्त्र विद्रोहका माध्यमबाट राज्य संयन्त्र बदल्न चाहने शक्ति र प्रवृत्तिलाई समेत शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित गराउन सरकार सफल भएको स्मरण गराउँदै उनले वर्तमान अवस्थामा लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्व र हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य भई दिगो शान्तिको आधार तयार भएको जानकारी दिए ।

बजेटमा अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने हातहतियार, सुरक्षा उपकरण तथा सवारीको व्यवस्थापन गरी सुरक्षा निकायलाई सुदृढ र सबल गरिने जनाइएको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन यात्रुको विवरण अग्रिम रुपमा प्राप्त हुने ‘एडभान्स प्यासेन्जर इन्फरमेशन सिष्टम’ प्रयोग गरी कोडसहितको विद्युतीय प्रवेशाज्ञा जारी गरिने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । यस्तै सीमा नाकामा रहेका सबै अध्यागमन कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी नेपाल भित्रिने विदेशीको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गरिने, नुवाकोट र बाँकेमा खुला कारागारको निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने तथा पाँचथर र मोरङमा कारागार निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको जानकारी गराए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सिलसिलामा कारागारमा रही गरिएका योगदानको स्मरण र कारागारको इतिहास प्रतिविम्बन हुने गरी केन्द्रीय कारागार परिसरमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यानुरुप आगामी वर्ष ७० लाखलाई परिचयपत्र वितरण गरिने सरकारी योजना छ । व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय माध्यमबाट गुणस्तरीय, सरल र सहज बनाइने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०७८, शनिबार  ९ : ३१ बजे

सर्वोच्चमा बहस : सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको कुरा समाचार बनाउनु अपराध होइन

काठमाडौं– वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई समाचार लेखेकै विषयमा पक्राउ गरिएको

बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले दिए राजीनामा

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पदबाट राजीनामा दिएका छन्

विद्युतको कर खारेजी माग गर्दै कुलमानको हस्ताक्षर अभियान (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– उज्यालो नेपाल पार्टीले सरकारले विद्युतमा लगाएको कर खारेज गर्न

गगन-शेरबहादुरबीचको दूरी घटाउन मध्यस्थता गर्न तयार छु : शशांक कोइराला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता डा शशांक कोइरालाले गगन थापा र

निश्कल भन्छन् : हामी विभाजित होइन, एकीकृत कांग्रेस चाहन्छौँ

काठमाडौं–  नेपाली कांग्रेसका युवा नेता निश्कल राईले आफूहरूको चाहना विभाजित