धानलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको बाली’ घोषणा गरौँ | Khabarhub Khabarhub

धानलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको बाली’ घोषणा गरौँ



संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेअनुसार ‘अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष’ सन् २००४ (वि.सं. २०६१) मा नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम चलाइएका थिए जसमा जनचेतनाका गतिविधि बढी थिए ।

यस लेखकसमेतको विशेष पहलमा नेपाल सरकारले २०६१ साल मंसिर २९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असार १५ गतेलाई ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ घोषणा गर्‍यो । सोही अनुसार प्रत्येक वर्ष ‘राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव’ मनाउन थालियो ।

यस वर्ष (२०७८ साल) असार १५ गते अठारौँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइँदैछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको बाली विज्ञान महाशाखा, खुमलटारमा ‘धान उत्पादनमा वृद्धि : खाद्यसुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल सन्देशसहित मनाउने निर्णय भएको थियो ।

नार्कले कोभिड–१९ रोगका कारण आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै देशभर राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा असार १५ ‘दहीचिउरा खाने’ सांस्कृतिक पर्व पनि हो । चिउरा धानकै एउटा परिकार हो । संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापछि प्रत्येक वर्ष निरन्तर राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने देश पनि संसारमा नेपालमात्र हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्मको तीन वर्षको हिसाबमा नेपालमा सरदर १४ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा धान खेती भएको छ । यसबाट वार्षिक सरदर ५५ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको देखिएको छ । उत्पादकत्व सरदर ३ दशमलव ७९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ ।

यो उत्पादनले नपुगेर नेपालले वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको ५ लाख १६ हजार १६३ मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ ।

थोरै इतिहास हेरौँ ।

चालीस वर्षअघिसम्म नेपालबाट धान निर्यात हुँदै थियो । सन् १९७५ मा नेपालमा ‘धानचामल निर्यात कम्पनी’हरू बनेका थिए । यस्ता कम्पनी आठ वटा थिए र अञ्चलका नाममा थिए; जस्तो : मेची अञ्चल धानचामल निर्यात कम्पनी । उक्त वर्ष नेपालले ५५ हजार मेट्रिक टन धान निर्यात गरेको थियो ।

यसरी निर्यात हुन थालेको आठौँ वर्षमा नेपालले चामल आयात गर्नुप¥यो । यसपछि नेपालले निरन्तर चमल आयात गरेको छ र सामान्यतया बढ्दो क्रममा छ ।

धानचामल निर्यात कम्पनीहरू दश वर्षमा बन्द भए ।

नेपालमा धानको उत्पादकत्व सरदर ३ दशमलव ८० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर हुने गरेको छ । इजिप्टले १० मेट्रिक टन, चीन र जापानले लगभग ७ मेट्रिक टन, भियतनामले ५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादन गर्छन् । यसरी हेर्दा नेपालको प्रतिहेक्टर धान उत्पादन अर्थात उत्पादकत्व निकै कम छ ।

नेपालले धान उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केही गहन कदम चाल्न आवश्यक छ ।

एक : नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय ‘खाद्य सुरक्षा मिसन’ वा ‘धान सुरक्षा मिसन’ गठन गर्नुपर्छ । विकासमा ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ भनेझैँ धानलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको बाली’ घोषणा गरेर सोहीअनुसार प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

दुई : धानखेतीमा नीति निर्माणदेखि खेतसम्म विज्ञको सहभागिता बढाउनुपर्छ । विज्ञ भनेको पढेर भएको मात्रै होइन, परेर अर्थात अनुभवले भएकोलाई पनि लिनुपर्छ । कुनै अनुभवीलाई उसको धान उत्पादन रेकर्ड हेरेर विज्ञका रूपमा छान्न सकिन्छ ।

तीन : सबै किसानले वैज्ञानिक तरिकाले धानको बिउ छान्ने हो भनेमात्रै पनि करिब १५ प्रतिशत उत्पादन बढ्छ । यसबाट नेपालको धान उत्पादकत्व ४ दशमलव ३७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर हुन जान्छ । बिउ छान्ने तरिका सिकाउन विज्ञको सहयोग आवश्यक पर्छ । यो कुनै कठिन काम होइन । सहजै सिकाउन र व्यहारमा कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ ।

चार : असारमा रोप्ने धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादन २० प्रतिशत बढी हुने गरेको छ । हाल धान उत्पादन हुने कुल जमिनको ७० प्रतिशत अर्थात लगभग १० लाख ३० हजार हेक्टरमा चैते धानको खेती गर्न सकिन्छ तर हाल मुश्किलले १ लाख ५० हजार हेक्टरमा मात्रै हुने गरेको छ ।

चैते धानमा रोग पनि कम लाग्छ, झार कम हुन्छ, उत्पादन बढी हुन्छ तैपनि खेती बढ्न सकेको छैन । यसका केही कारण छन् ।

चैते धान बढी फल्ने भए पनि मध्य वर्षातमा पाक्ने भएकाले सामान्य किसानका लागि धान सुकाउनमा र भण्डार गर्नमा समस्या हुन्छ । किसानसँग धान सुकाउने आधुनिक प्रविधि छैन, भण्डारण गर्ने क्षमता छैन । भण्डारण गरेर राख्न नसक्दा खेतबाट उठाउनासाथ व्यापारीले तोकेको भाउमा बेच्न बाध्य हुनुपर्छ । यसरी बेच्दा उल्टै नोक्सान पर्न सक्छ । यसकारण किसानहरू चैते धानप्रति आकर्षित हुन सकेनन् ।

४५ वर्षअघि एक वर्षमा ५५ हजार मेट्रिक टन धान निर्यात गरेको नेपालले चालु अर्थिक वर्षको ११ महिनामा ५ लाख १६ हजार १६३ मेट्रिक टन चामल आयात गरेको छ । सोचौँ त हामी कहाँ छौँ !

यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले किसानलाई सघाउनुपर्छ । साँच्चै धान उत्पादन बढाउने हो भने चैते धानको खेती बढाउनुपर्छ ।

पाँच : अझै पनि नेपालको धानखेती परम्परागत प्रविधिमा आधारित छ । तराईका केही जिल्लाका केही ठाउँमा आधुनिक उपरकरण प्रयोग हुन थालेको छ तर यसको व्यापकता छैन । कृषिमा यान्त्रीकरण नबढाई उत्पादन पनि बढ्दैन । यान्त्रीकरणका लागि सरकारले नीतिनियम बनाउनुपर्छ । किसानलाई सहुलियत दिनुपर्छ । यान्त्रीकरण बढाउन चाक्लाबन्दी पनि बढाउनुपर्छ ।

छ : उन्नत बिउ, मलखाद, सिँचाइको सुविधा बढाउनुपर्छ । सहज ढङ्गले सहुलियतमा कृषि ऋण पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सरकारी अनुदान बढाउनुपर्छ ।

सात : युवा र शिक्षित जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्छ । धान उत्पादन हुने जमिन जोगाउन सरकारले कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

उपयुक्त उपायहरू अविलम्ब शुरू गर्नुपर्ने किसिमका हुन् । यी बाहेक अन्य दीर्घकालीन नीति र उपायहरू पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमात्रै नेपालले आफ्नै उत्पादनबाट आफ्नो जनसंख्यालाई भात खुवाउन सक्छ । यसपछि धानचामल निर्यात गर्ने दिन पनि आउनेछन् ।

राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवले किसानमा जागरण ल्याएको छ । देशैभरि असार १५ मा धानखेतमा उत्सव हुने गरेको छ । यसो भए पनि उत्पादनकत्व बढ्न सकेको छैन । कुनै वर्ष कुल उत्पादन बढेको देखिए पनि प्रविधिका कारणले नभई मौसमी अनुकूलताका कारणले भएको हो ।

नेपालमा अन्न बालीमध्ये धान प्रमुख बाली हो । धान उत्पादन बढेको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर पनि बढेको देखिएको छ । दीर्घकालीन योजनाका साथ दृढतापूर्वक लाग्ने हो भने नेपालले धान उत्पादनमा केही वर्षमै चामत्कारिक प्रगति गर्न सक्छ ।

(बस्नेत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बाट अवकाशप्राप्त वरिष्ठ धानबालीविज्ञ हुन् ।)

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७८, मंगलबार  ८ : ०१ बजे

सुमन सायमीसहित पक्राउ परेपछि राजेन्द्र महतोको आपत्ति

काठमाडौं– नवगठित राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता सुमन सायमी पक्राउ परेका

इमान्दारितापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढौँ: अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

प्रचण्डको आशंका : फेरि संसद् विघटन गर्न खोजिँदै छ

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरंकुशता र

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न- वन मन्त्रालयका कर्मचारी लर्को लागेर बाकु किन गएका ?

काठमाडौं-  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सक्षम र

‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ नै समस्याग्रस्त !

काठमाडौं – सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै पीडितलाई कसरी न्याय