काठमाडौँ– खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा खाद्य उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पूरा नगर्ने ९७ वटा उद्योगमा सिलबन्दी गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट भएको निरीक्षण अनुगमनमा खाद्य ऐन, २०२३, खाद्य नियमावली, २०२७ तथा निर्देशिका बमोजिम उत्पादन नगर्ने विभिन्न ९७ वटा उद्योगमा सिलबन्दी गरेको विभागले जनाएको हो ।

विभागकाअनुसार प्रशोधित पिउने पानी, दुध तथा दुग्ध पदार्थ, खाद्यान्नदलहन, फलफुल जन्य खाद्य पदार्थलगायतका ९७ वटा उद्योग एवं खाद्य व्यवसायहरुलाई उत्पादन रोक्का एवं सिलबन्दी गरिएको हो ।

विभागले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत आर्थिक वर्षभरी संकलित नुमनामध्य खाद्यन्न/दलहनजन्य ७ सय ४७, तेल तथा घ्यूजन्यका ३ सय ८२, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका २९९ वटा, दाना पदार्थका २७४ वटा, मसलाका २६६ वटा नमुना संकलन गरीएको जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै चिया कफिका १२४ वटा, दुध तथा दुग्ध पदार्थका २०६ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका १६५, कन्फेक्सनरिका ९० वटा नमुनाहरूको विश्लेषण परिक्षण भएकोमा २१९ वटा (७.७%) नमूनाहरुको परिक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल पाईएको विभागले जनाएको छ ।

सोमध्ये खाद्यान्नका ३६ नमूनाहरु, दानाका ३३ नमुनाहरु, तेल तथा घ्यु जन्य ३० नमूनाहरु, प्रशोधित पिउने पानीका २७ नमुनाहरु लगायतका अन्य खाद्य पदार्थका नमुनाहरू प्रतिकूल रहेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खाद्य ऐन तथा नियम अनुसार न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको विभागले जनाएको छ । जसअनुसार कसूरमा जम्मा सय थान मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको थियो । दायर गरिएका सय थान मुद्दा मध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीका १६ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै बेकिरी तथा बिस्कुटका १३ प्रतिशत, तेल तथा घ्युका ११ प्रतिशत, दानाका ९ प्रतिशत, तयारी चाउचाउ ७ प्रतिशत, मसलाका ७ प्रतिशत, दालमोठ भुजिया ५ प्रतिशत, दलहन ४प्रतिशत लगायत मिठाई, दुध दहि, काजु किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धूलो जस्ता विभिन्न खाद्य पदार्थका रहेका थिए ।

त्यस्तै, विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्सका अन्तर्गत २ हजार ७७५ वटा नमुनाहरू संकलन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ माखाद्य र दाना उद्योग, होटल रेष्टुरेण्ट, राजमार्गका होटलअनुगमन तथा उजूरी उपर तत्काल सम्बोधन टोलीमार्फत कारबाही लगायत जम्मा ६ हजार १८९ पटक निरीक्षण अनुगमन गरिएको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले बताए ।