महावीरले गरे बाँदर धपाउने मेसिन बनाउनेलाई १० लाख पुरस्कारको घोषणा « Khabarhub

महावीरले गरे बाँदर धपाउने मेसिन बनाउनेलाई १० लाख पुरस्कारको घोषणा


१३ आश्विन २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बाँदर धपाउने प्रभावकारी मेसिन बनाउनेलाई १० लाख रुपैयाँ पुरस्कारको घोषणा गरेको छ । आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त पुरस्कारको घोषणा गरेका हुन् ।

उनले आविष्कार गर्नेहरुलाई प्रोत्साहनका लागि उक्त पुरस्कारको घोषणा गरेको जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बास्तबमा धेरै पैसा भएर पुरस्कार दिने भनेको होइन । साह्रै आवश्यक भएर र अहिलेसम्मको उपायले त्यति राम्रो काम नगरेको हुनाले कसैले गर्छन् कि भनेर प्रोत्साहन गर्नको लागि पुरस्कारको घोषणा गरेका हौँ ।’

उनले बुद्ध एयरको जहाजको पाङ्ग्रा नखुल्दा अवतरणमा समस्या भएको विषयसँग जोड्दै भनेका छन्, ‘थुप्रै करोड पर्ने र एकदमै नाम चलेको हवाईजहाज बनाउने कम्पनीले पनि त्यत्ति सानो कुरा गर्न बिर्सेछ । नजानेर त पक्कै होइन होला । अवतरण गर्ने बेलामा जहाजको पाङ्ग्रा खुल्यो कि खुलेन भनेर हेर्न एउटा सानो क्यामारा अथवा सेन्सर राख्न बिर्सेछ । त्यति काम त जो सुकैले पनि गर्न सक्थ्यो नि । अब आउने हवाईजहाजहरुमा पक्कै राख्लान् ।’

उनले यसलाई आवश्यक्ताले नै इनोभेशन अर्थात नवप्रबर्तन को काम हुन्छ भन्ने उदाहारण मात्र दिन खोजेको बनाएका छन् ।

उनले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्-

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०७८, बुधबार  ६ : ५४ बजे

महावीरको सम्पत्ति : कास्कीमा २७ रोपनी जग्गा, श्रीमतीसँग तीन तोला सुन, दुई बैंकमा २९ लाख बचत

काठमाडौं- स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका

गाजामा सहायता प्रवाह अनुमति दिन इजरायललाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान

एजेन्सी– मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त थमीन अल खितानले

पूर्वाधार विकासमा गति लिँदै बेदकोट नगरपालिका

दोधारा चाँदनी– पछिल्ला केही वर्षयता बेदकोट नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय

कांग्रेस दलको उपनेतामा अभिषेक, मुख्य सचेतक बासना, सचतेकमा निश्कल

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले दलको विधान

कार्ययोजना अभावमा वन संरक्षण क्षेत्र अलपत्र

घोडाघोडी– मुलुकमा सङ्घीय संरचना लागू भएपछि वन व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित,