तनहुँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले तनहुँ जलविद्युत आयोजना तोकिए कै समयमा सक्न निर्देशन दिएकी छन् ।

हिउँदको बेला विद्युत उत्पादन घटेर आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले जलाशाययुक्त १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत निर्माण तोकिएकै समयमा सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘स्रोत साधान अभाव, नीतिगत समस्या, स्थानीय समस्याले काममा ढिलाइ नहोस् । तोकिए कै मिति र लागतमा आयोजनाको काम सक्न मन्त्रालयले पनि सक्दो सहयोग गर्नेछ,’ उनले भनिन् ।

सोमबार विहान आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री भुषालले कुलेखानीबाहेक सञ्चालनमा रहेका सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित भएकोले हिउँदमा विद्युत उत्पादन घटेर माग धान्न  मुस्किल हुने गरेको बताइन् ।

उनले भनिन् ‘बर्खामा उत्पादित विद्युत खपत हुन नसकेर खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ । हिउँदमा उत्पादन घटेर  आयात गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि रणनीतिक महत्वको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युतको निर्माणमा ढिलाइ हुनु हुँदैन् ।’

मन्त्री भुसालले आयोजनाको नदी फर्काउने बाँध, पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माणस्थल, निर्माणाधीन भूमिगत विद्युत गृह, टेलरेस, सुरुङलगायतका संरचनाको निरीक्षण गरेकी थिइन् । उनले सेतीमा जलाशय बनेपछि पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिने जिकिर पनि गरिन् ।

आयोजनाको पहिलो प्याकेज सोङ्ग दा कर्पोरेसन भियतनाम, कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीले ठेक्का लिएका छन् । १४ भदौ २०७८ बाट पहिलो प्याकेजको काम सुरु भएको हो । सोङ्ग दा-कालिका जेभीले कार्यालय, श्रमिक आवास भवन, मोबाइल क्रसर प्लान्ट स्थापना गरी नदी फर्काउन थालेको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका दोस्रो प्याकेजको काम धमाधम भइरहेको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार केबुल सुरुङ, मुख्य पुहँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत गृहको काम भइरहेको छ । सर्जट्यांकतर्फको पहुँच सुरुङ पनि निर्माण जारी छ ।

यस्तै, योजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीदेखि चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३० वटा टावरको जग राख्ने काम भएको छ । आठ वटा टावर ठडाइएको छ ।

असार २०८३ मा जलविद्युत आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य छ । ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागतमा बन्ने आयोजनामा एडीबीले  १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार-नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर लगानी गर्नेगरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।