नेपालमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा बढ्दो बजेट बहसको विषय बन्दै आएको छ । निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ र सोहीअनुरूप खर्च पनि बढ्दै छ ।

यस्तो खर्च घटाउन सरकारले तीन वर्षअघि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रम शुरू गरेको छ । निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्ने उमेरहद बढाउने प्रस्ताव पनि भएको छ । यो आलेखमा निवृत्तिभरणमा बढ्दो खर्च न्यूनीकरणका उपायहरूबारे विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले लामो समयदेखि गैरयोगदानमूलक निवृत्तिभरण सेवाको अभ्यास गर्दै आएको छ । सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारीले प्राप्त गर्ने उपदान र निवृत्तिभरण सरकारको वार्षिक बजेटले समेट्ने गर्छ । यसमा कर्मचारीको योगदान हुँदैन । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण सेवा वि. सं. २०७५ मा शुरू भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) का अनुसार सामाजिक सुरक्षा भनेको समाजले आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रदान गर्ने आर्थिक सुरक्षा हो । निवृत्तिभरण पनि सामाजिक सुरक्षाकै एउटा प्रकार हो । नेपालमा पहिलो पटक निवृत्तिभरण कार्यक्रम नेपाली सेनाका लागि वि. सं. १९९८ वैशाख १७ मा ल्याइएको थियो । यो नै नेपालको पहिलो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थियो । त्यस वेला अवकाश हुँदाको तलबको पाँच भागको एक भाग निवृत्तिभरण दिइन्थ्यो ।

त्यसपछि सकारकारी कर्मचारीका लागि वि. सं. १९९९ मंसिर १४ मा निवृत्तिभरण कार्यक्रम शुरू गरियो । त्यस बखतमा २५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश हुँदाको तलबको ६ भागको एक भाग निवृत्तिभरण दिइन्थ्यो ।

हाल निजामती कर्मचारी २० वर्ष सेवा गरेपछि निवृत्तिभरण पाउन योग्य हुन्छ । निजामती कर्मचारीका हकमा निवृत्तिभरण अवकाश हुँदाको तलबमानको ५० प्रतिशतभन्दा कम र शतप्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । व्यक्तिले सेवा गरेको अवधि र अन्तिम तलबमाका आधारमा निवृत्तिभरण रकम निर्धारण हुन्छ ।

यस्तै, निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिको मृत्युपछि उनका श्रीमान वा श्रीमतीले जीवनभर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । हाल ४७ हजार ६७४ व्यक्तिले श्रीमान वा श्रीमतीको हैसियतमा निवृत्तिभरण पाइरहेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

सेवानिवृत्त व्यक्तिहरूको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय हो । सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने दायित्व यही कार्यालयको हुन्छ ।

यस कार्यालयले देशभरका विभिन्न बैंकका २५० शाखा कार्यालयबाट निवृत्तिभरण वितरण गर्ने गरेको छ ।

वार्षिक निवृत्तिभरण वृद्धि

निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले निवृत्तिभरण पाउँछन् । तलको ग्राफले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७६/७७ सम्म निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने सरकारी कर्मचारीको तथ्यांक देखाउँछ ।

ग्राफले प्रत्येक वर्ष निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने सरकारी कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको देखाउँछ । निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकको संख्या भने कम छ ।

यस्तो भिन्नता देखिनुको प्रमुख कारण सेवानिवृत्त हुने उमेरको फरक हो । निजामती कर्मचारी ५८ वर्षमा सेवानिवृत्त हुन्छन् । यसको अर्को कारण धेरै शिक्षक अस्थायी र करारमा नियुक्त हुनु पनि हो ।

दोस्रो ग्राफले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७६/७७ सम्म सरकारले वार्षिकरूपमा निवृत्तिभरणमा गरेको खर्च देखाउँछ । यहाँ निवृत्तिभरणको रकम प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएको देखिन्छ ।

ग्राफमा देखाइएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निवृत्तिभरण हालसम्मकै उच्च रहेको देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षमा मात्रै निवृत्तिभरणमा ५३ अर्ब एक करोड २९ लाख खर्च भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ९ अर्ब ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बढी हो । यसरी सरकारमाथि निवृत्तिभरणको भार बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षामा साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो राष्ट्रिय कुल बजेटको साढे ४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सेवानिवृत्त व्यक्तिको संख्या र निवृत्तिभरणको रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने देखिन्छ । यसबाट राज्यको आर्थिक भार बढ्दै जान्छ । त्यसैले सरकारले यो आर्थिक भार घटाउन दीर्घकालीन उपाय र आकस्मिक दायित्वका विषयमा सोच्नु आवश्यक हुन्छ ।

निवृत्तिभरण वितरणका क्षेत्र, तिनको अवस्था र आर्थिक भारबारे हेरौँ ।

निजामती सेवा

निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ५८ वर्षको उमेरमा हुन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ लागु हुनुअघि अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिसबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले उमेरहद ५८ वर्ष बनाएको हो ।

जानकारहरूका अनुसार पञ्चायती व्यवस्थामा अभ्यस्त माथिल्लो ओहोदाका केही कर्मचारीले नयाँ सरकारलाई सघाउन आनाकानी गरेपछि अवकाशको उमेर घटाइएको थियो ।

यो ग्राफले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७६/७७ सम्म निजामती सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीको संख्या देखाउँछ ।

निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । पछिल्लो ६ वर्षमा निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीको संख्या ६४ हजारबाट बढेर ८७ हजार पुगेको छ । यो वृद्धि ४२ प्रतिशत हो ।

निवृत्तिभरण लाभार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा राज्यको बजेटमाथि पनि भार बढ्दै गएको छ । त्यसैले सरकारले लाभार्थी वृद्धिदर घटाउन केही कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा मात्रै भविष्यमा आर्थिक भारबाट कम गर्न सकिन्छ ।

दक्षिण एसियामा हाल बङ्गलादेश र नेपालमा मात्रै ६० वर्षभन्दा कम उमेरमा निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुन्छ । बङ्गलादेशमा सरकारी कर्मचारीले ५९ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् ।

यहाँ खर्च घटाउने एउटा उपाय निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर बढाउनु हो । उमेरहद बढाउँदा निवृत्तिभरणको आर्थिक भार कम गर्न सकिने मात्रै होइन कि राज्यले कम उमेरमा दक्ष कर्मचारी गुमाउनु पनि पर्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढी अवधि सेवा गर्ने अवसर दिन सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ यद्यपि यो विधेयक संसदबाट पारित भएको छैन । संसदले यो उमेरहद अझै बढाएर ६३ देखि ६५ वर्षसम्म पुर्‍याउने अवसर बाँकी छ ।

धेरै जसो देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अवकाशको उमेरहद बढाएका छन् । नेपालले पनि यसतर्फ छलफल गरेर निर्णय लिँदा उपयुक्त हुनेछ ।

जुनसुकै तरिका अपनाए पनि अनिवार्य अवकाशको उमेरहदबारे निर्णय लिँदा राज्यको आर्थिक भार कम गर्नेतर्फ नै सोच्नुपर्छ । यस्तो उमेरहदबारे निर्णय लिँदा विभिन्न सरकारी निकायबीच एकरूपता अपनाउनुपर्छ । दक्ष कर्मचारीको उमेरहद बढाउँदा ऊर्जावान नयाँ पुस्ता सेवा प्रवेश गर्ने अवसरमा पनि बाधा पुर्‍याउनु हुँदैन ।

निजामतीमै स्वास्थ्य सेवातर्फ अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक ६० वर्षमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी र जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षमा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ६५ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । यसले पनि निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद बढाउनु उपयुक्त रहेको देखाउँछ ।

अनिवार्य अवकाशमा जाने कक्ष कर्मचारीको तलबमा केही वृद्धि गरेर राज्यले काम लिन सक्छ । सरकारले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि धेरै लगानी गरेको हुन्छ । उनीहरूको अनुभव सरकारले थप केही वर्ष उपयोग गर्ने कुरा तर्कसङ्गत हुन्छ ।

यस दौरान नेपालीहरूको औसत आयु पनि बढेको छ । सन् १९७० को दशकमा नेपालीहरूको औसत आयु ४० वर्ष हाराहारी थियो । अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ ।

नेपालीको औसत आयु नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दासम्म थप दुई वर्षले बढ्नेछ । आज काम गरिरहेका कर्मचारीले पहिलाको तुलनामा बढी उमेरमा पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछन् ।

५८ वर्ष उमेरमा अनिवार्य अवकाश महिलाका लागि अस्वीकार्य हुनसक्छ । निजामती कर्मचारी २० वर्ष सेवा गरेपछि निवृत्तिभरणका लागि योग्य हुन्छ । महिलाका लागि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरहद ४० वर्ष तोकिएको छ । यो उमेरमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी ५८ वर्षमा सेवा निवृत्त हुँदा सेवा अवधि १८ वर्षमात्र हुन्छ । यसो हुँदा निवृत्तिभरणबाट बञ्चित हुनुपर्छ ।

नेपाली सेना र प्रहरी

नेपालमा सेनाबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नेको कर्मचारीको संख्या निजामती कर्मचारीपछि सबैभन्दा धेरै छ ।

चौथो ग्राफले २०७०/७१ देखि २०७६/७७ सम्म नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट निवृत्तिभरण लाभ प्राप्त गर्ने लाभार्थीको संख्या देखाउँछ ।

यो ग्राफले विगत ६ वर्षमा नेपाली सेना र प्रहरीमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या निकै वृद्धि भएको देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार हाल नेपाली सेनामा करिब ८६ हजारले र प्रहरीमा करीब ६२ हजारले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्छन् ।

नेपाली सेनामा र निजामती कर्मचारीमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको संख्या लगभग उस्तै छ । नेपाली सेनामा निवृत्तिभरण लाभार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा निवृत्तिभरणको कुल रकम पनि बढ्दै छ ।

नेपाली सेनाको हकमा यदि सेवा प्रवेश गरेको पदबाट बढुवा भएन भने २० वर्षमा अवकाश हुन्छ । यसको मतलब २० वर्षको उमेरमा नेपाली सेनामा प्रवेश गरेको व्यक्ति पदोन्नति भएन भने ४० वर्षको उमेरमा सेवानिवृत्त भई उसले निवृत्तिभरण पाउँछ ।

यस्तै अवस्था नेपाल प्रहरीमा पनि छ । यसरी कम उमेरमै अवकाश हुँदा निवृत्तिभरण पाउनेको संख्या बढ्दै जान्छ र राज्यको खर्च पनि बढ्दै जाँदैछ ।

आर्थिक भार कम गर्न यो व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । पद नबढ्ने सैनिकका हकमा सेवाबाट अवकाश दिनुभन्दा सेना तथा प्रहरीका व्यक्तिहरूलाई अन्य प्रशासनिक काममा खटाउन सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि, उनीहरूलाई पेट्रोल पम्पका कर्मचारीका रूपमा वा सुरक्षाका अन्य काममा खटाउन सकिन्छ । सरकारले अन्यलाई करारमा नियुक्त गरेर तलब दिनुभन्दा कम उमेरमै नेपाली सेना र प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई यस्तो कार्यमा खटाउन सकिन्छ ।

सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पनि निश्चित उमेरहदपछि मात्र निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि कोही व्यक्ति ४० वर्षको उमेरमा अवकाश प्राप्त गर्छ भने उसलाई तलबको ५० प्रतिशत रकम दिएर उसलाई ६० वर्षको उमेर पूरा भएपछि निवृत्तिभरण दिन सकिन्छ ।

कम उमेरमा अवकाश प्राप्त गर्ने कर्मचारी यदि ६० वर्षको उमेरसम्म क्रियाशील हिसाबमा काम गर्न सक्छ भने ६० वर्षको उमेरपछि उसलाई पूरा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

शिक्षक

सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउनेमा सबैभन्दा कम संख्या शिक्षकको छ । निवृत्तिभरण पाउने निजामती कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकको संख्या आधामात्रै छ । अस्थायी र करारमा नियुक्त गर्नु नै यसको मुख्य कारण हो । विश्वविद्यालयका शिक्षकसरह विद्यालयका शिक्षकलाई पनि ६३ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश दिएर राज्यको आर्थिक भार कम गर्न सकिन्छ ।

पाँचौँ ग्राफले आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ देखि २०७६/७७ सम्म शिक्षण पेशाबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नेको संख्या देखाउँछ ।

६० वर्ष उमेर पुगेका शिक्षकले आजको आवश्यकता अनुसारको शिक्षण सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने धेरै मानिसले विश्वास गर्छन् । सरकारले सेवा अवधिभित्र वृत्ति विकास हुने प्रशिक्षण लगायतको व्यवस्था गर्ने हो भने उनीहरूले थप काम गर्न सक्छन् ।

निष्कर्ष

निवृत्तिभरण लाभार्थीको संख्या बढ्दै जाने हो भने आउने दशकमा कुल जनसंख्याको निकै ठूलो हिस्सा निवृत्तिभरण लाभार्थी हुनेछ र राज्यले थेग्न मुश्किल पर्नेछ ।

निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका लागि हुने खर्चको रकम पनि बढ्दो क्रममा छ । यसबाट जनताले तिरेको करको ज्यादातर हिस्सा पुँजी विकासको कार्यक्रममा लगाउनुको सट्टामा निवृत्तिभरण व्यवस्थापनामा खर्च हुनेछ ।

अवकाश प्राप्त गर्ने उमेर हद बढाउने विषयमा फरक विचार रहेको पनि पाइन्छ । उक्त विचारधाराले उमेरहद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्‍याउँदा सेवा प्रवेश गर्ने नयाँ ऊर्जावान जनशक्तिलाई अवसर कम हुने विचार राख्छ । यी दुवै तर्क बहसयोग्य नै छन् ।

यहाँ हामीले विचार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष पनि छ । त्यो भनेको, ५८ वर्षको उमेरमा सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति आईएनजीओ लगायतका अन्य स्वार्थ समूहमा विशेषज्ञका रूपमा काम गर्न थाल्छन् । सरकारको लगानीमा हासिल भएको अनुभव अर्को क्षेत्रमा जान्छ ।

निवृत्तिभरणको आर्थिक भार कम गर्न सके बचत रकम जलविद्युत आयोजना, ठूला सडक लगायतका विकास आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।

नेपालले सन् २०३० सम्म ‘दिगो विकास लक्ष्य’ हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कम उमेरमा अवकाश प्राप्त गर्दा त्यसले लैङ्गिक असमानता निम्त्याउँछ । सरकारले लैङ्गिक असमानता घटाउन आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउन पनि कम उमेरमा अवकाश प्राप्त गर्ने विषय समायोजन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

अनिवार्य अवकाशको एउटा मान्यता उमेर बढ्दै जाँदा कर्मचारीको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ भन्ने हो ।

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘साठी हातमा लाठी’ । अब यसको कुनै उपादेयता छैन । हामी ६५ वर्षभन्दा माथिका मान्छे पनि उत्पादनमूलक काम छन् । नेपालीको औसत आयु बढ्दै जाँदा अवकाश प्राप्त गर्ने उमेरहदबारे विचार गर्नु उचित हुनेछ ।

हाल सरकार नै निवृत्तिभरण सेवाका लागि पूर्ण जवाफदेही छ, जसले राज्यको अर्थतन्त्रमाथि नै भार पार्दै आएको छ ।

नीति निर्माताले यस विषयमा कदम चाल्नु आवश्यक छ । देशको दीर्घकालीन हितका लागि निवृत्तिभरण सुविधाका विषयमा एउटा विश्वसनीय कदम चाल्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो ।