समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धन अनिवार्य : प्रधानमन्त्री ओली « Khabarhub

समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धन अनिवार्य : प्रधानमन्त्री ओली


१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्प तीव्ररुपमा पूरा गर्न प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धन तथा विस्तार अनिवार्य भएको बताएका छन् ।

मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परिसरमा नवनिर्मित सूचना प्रविधि भवनको आज भर्चुअल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार नागरिकलाई जीवनोपयोगी शिक्षा दिन हरेक क्षेत्रबाट लागिपरेको बताएका हुन् ।

शिक्षा प्राप्त गरेकाहरुलाई आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र आफैँ समस्या नबनोस् बरु त्यो प्रमाणपत्रलाई व्यक्ति समाज र राष्ट्रलाई नै उपयोगी ढङ्गले योगदान पुर्‍याउने प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धनमा देश लागिरहेको उनले बताए ।

प्रतिष्ठानले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम दिँदै आएको छ । हालसम्म ३३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रतिष्ठानमार्फत व्यावसायिक तालीम पाइसकेका छन् । कोरियाली सरकारको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग(कोइका) को अनुदान सहयोगमा सो भवन निर्माण गरिएको हो ।
कोरियाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ५० लाख अमेरिकी डलरको प्राविधिक सहायताअन्तर्गत भवन निर्माणसँगै प्रशिक्षकको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने र खासगरी उनीहरुलाई सूचना प्रविधिकसँग अभ्यस्त गराउने उद्देृश्य प्रतिष्ठानको छ ।

नवनिर्मित भवनमा इलाइब्रेरीसमेतको व्यवस्था छ । इलाइब्रेरीअन्तर्गत पुस्तकालय प्रवर्द्धन प्रणालीमार्फत प्रयोगकर्तालाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने लक्ष्य पनि परियोजनाको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार  ८ : ३० बजे

अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए रवि लामिछाने

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवं

बूढीगण्डकी आयोजनामा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त

१० दिनमा आयोगले सोध्यो २१ स्पष्टीकरण, जवाफ आठ वटाको मात्र

काठमाडौं– निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भएपछिको १० दिनमा निर्वाचन आयोगले

निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनामा गृहको कडाइ

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनको अवधिमा हुनसक्ने