जनकपुरधाम– प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले शनिबार सरकारले ल्याएको बजेटमा ११ बुंदे असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आईतबार मन्त्री यादवले संघीय सरकारले ल्याएको अगामी बजेटका ११ बुँदे असंतुष्टी तथा सात राम्रा पक्ष रहेको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशको बजेट कटौतीले संघीयता कार्यन्वयनमा चुनौति आउने उनले जिकिर गरेका छन् । प्रदेशलाई ६० प्रतिशत बजेट दिनुपर्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीयलाई विगत भन्दा पनि कम बजेट दिएर वित्तिय सिद्धान्त विपरीत बजेट विनियोजना गरेको उनले गुनासो गरेका छन् ।

काम चलाउ सरकारले लोकतान्त्रीक देशमा अलोकतान्त्रिक विधिबाट बजेट ल्याएको आरोपसमेत लगाए । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट लोकतन्त्रको पद्दतिअनुसार नभएको उनको भनाइ छ । वितरणमुखी बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने र विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार र नि:शुल्क सिमकार्डको प्रक्रिया जटिल रहेको उनले औँल्याएका छन् । कृषि, लघु, साना उद्यम तथा घरेलु कार्यक्रम संविधानअनुसार प्रदेशको अधिकार भित्र भएपनि संघले बजेट विनियोजन गर्नु गलत भएको उनले उल्लेख गरे ।

तीनै तहको सरकारसंग समन्वय गर्ने भनिएपनि बेवास्ता गरी बजेट ल्याएको प्रतिक्रियामार्फत जनाएका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा सरुवा रोगको अस्पताल निर्माणको लागि प्रदेशको बजेटमा हुनु पर्नेमा संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा राख्नु औंचित्यपूर्ण नभएको उनले जनाए । सीप विकास कार्यक्रमको लागि स्थानीय र प्रदेशमै बजेट हुँदाहुँदै पनि संघले एक अर्ब छुट्याउनु व्यवहारिक नभएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामा दोहोरो बजेट विनियोजन भएको भन्दै कृषि बजारको बजेट प्रदेशमा हुनुपर्ने माग छ ।

वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रदेशमा हुनुपर्ने भन्दै सुरक्षित नागरिक अवास कार्यक्रममा न्यून बजेट रहेको उनले औँल्याएका छन् । यस्तै मन्त्री यादवले बजेटमा विभिन्न राम्रा पक्षकोसमेत चर्चा गरेका छन् । बजेट महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको र कर छुट सम्बन्धी राम्रा पक्ष रहेको उल्लेख गरेका छन् । निजी क्षेत्रको सुविधामा बढोत्तरी गरेको भन्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नु सराहनीय पक्ष रहेको बताएका छन् । निःशुल्क कोरोना खोपको सुनिश्चितता, अक्सिजन उद्याोगको स्थापना, कोभिड नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहन र सञ्चार क्षेत्रको सुविधा बजेट भाषणको राम्रा पक्ष रहेको उनले बताए ।

कार्यान्वयनमा चुनौति आउने शंका

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले समग्रमा बजेट राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौति आउन सक्ने अशांका गरे । बेटमा योजना महत्वपूर्ण देखिएपनि चुनावी सरकार भएको हुनाले कार्यान्वयनमा अड्चन आउन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘बजेट चुनावी सरकारले ल्याएको छ । पुनः त्यही सरकार आउन सकेन भने कार्यान्वयनमा चुनौति आउन सक्छ, ’उनले भने,‘महत्वपूर्ण तथा गुरु योजनाको समय कम भएको हुनाले पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।’

सुनकोशी डाइर्भसन र हुलाकी राजमार्ग योजनाको समय कम रहेको भन्दै समयमा पूरा गर्न कठिनाई हुने उनले बताए ।
स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिएपनि विशेष प्याकेज ल्याउन नसकेको उनले औँल्याए । सरकारले गरिब र बेरोजगारको लागि ल्याउनु पर्ने प्याकेज समेटेको भए बजेट अझ राम्रो हुने उनको भनाइ छ । संसदीय विकास कोष खारेज भएको निर्णय राम्रो रहेको भन्दै गरिबी निवारणको ठाउँमा विषेश योजनाको आवश्यकता देखाए । यद्दपी गरिबसंग विश्वेश्वर आम सर्वसधारणलाई केही राहत दिने उनको भनाइ छ ।