श्रमजीवी पत्रकारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह « Khabarhub

श्रमजीवी पत्रकारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह


१४ आश्विन २०७८, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल पत्रकार महासङ्घले आउँदो दसैँ अगावै आफ्नो संस्थामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको बाँकी बक्यौतासहित सबै प्रकारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराइ सहज वातावरण निर्माण गर्न मिडिया व्यवस्थापन पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको बहाना बनाइ विभिन्न सञ्चार गृहमा श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने, दबाबपूर्ण बिदामा राख्ने, तलब–भत्ता कटौती गर्ने, अनुचित सरुवा गर्ने र नियमित पारिश्रमिक नदिनेजस्ता कार्य तत्काल रोक्न महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

“पटक पटक सम्बन्धित सञ्चार गृहसँग पत्राचार, संवाद र दबाब दिँदा समेत बेवास्ता गर्नाका साथै समस्या समाधानप्रति गम्भीर नबन्दा श्रमजीवी पत्रकारका समस्या थप जटिल बन्दै गएका छन्’’, महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारका समस्या थप गम्भीर र जटिल बन्दै गएको तथा पत्रकारका अगाडि आन्दोलन मात्र विकल्प देखिएको अहिलेको अवस्थामा महासङ्घले केन्द्र, प्रदेश र शाखामार्फत श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मिडिया अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिँदै जटिल समस्या देखिएका सञ्चार गृह विरुद्ध दबाबमूलक संघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिए ।

सम्पूर्ण शाखा, एशोसिएट तथा प्रदेश समितिलाई अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जटिल समस्या देखिएका सञ्चार गृहमा घेराउ, धर्ना, अनशनसहित संघर्षका विविध कार्यक्रम अघि बढाउनसमेत आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दसैँ सम्मुख आइपुग्दासम्म श्रमजीवी पत्रकार एकातिर कोरोनाको कहर र अर्कोतिर तलबविहीन बन्नुपर्दाको पीडाले आक्रान्त छन्, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराइ पत्रकारका समस्या समाधान गर्नुपर्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन, सञ्चार गृहबाट श्रमजीवी पत्रकारमाथि अन्याय भइरहेको यो अवस्थामा दबाबमार्फत सेवा सुविधाको माग गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।’’

विभिन्न सञ्चार गृहका पीडित पत्रकारले अघि बढाएको दबाबमूलक कार्यक्रमप्रति महासङ्घले समर्थन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै श्रमजीवी पत्रकार हकहितका लागि हुने सबै प्रकारका आन्दोलनमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेको छ । पीडित पत्रकारले अघि बढाएका मागको हालसम्म पनि सञ्चार गृहबाट सुनुवाई हुन नसकेकोमा खेद व्यक्त गर्दै महासङ्घले समयमै ती समस्याको सुनुवाइ नभए असोज १७ गतेपछि संघर्षका थप कार्यक्रम अघि बढाइने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०७८, बिहिबार  १० : ०४ बजे

२९ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना

काठमाडौँ – मुलुकभर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमध्ये २९ दशमलव ६ प्रतिशत

ट्राफिक प्रहरीद्वारा पाँच हजार ४३४ जनचेतनामूलक कार्यक्रम

काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा

पर्यटकको रोजाइमा घोडेपानी–पुनहिल

म्याग्दी– पूर्वी क्षितिजमा लाली चढ्दै गर्दा पुनहिलको टाकुरा पर्यटकले भरिन

एनपीएलमा डेढ अर्बको आर्थिक कारोबार हुने, स्पोन्सरसिपबाट मात्रै २० करोड संकलन

काठमाडौँ – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)लाई आर्थिक रूपमा निकै उचाइमा

इराकको कुर्दिस्तानमा इरानी कुर्द समूहका शिविरमा ड्रोन आक्रमण

तेहरान– इरानले इराकको कुर्दिस्तान क्षेत्रमा रहेका इरानी कुर्द विपक्षी समूहका