राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग


१६ श्रावण २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग गरेको छ ।

पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर योग्यता, क्षमता र विज्ञताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गरेको हो ।

विद्यार्थी सङ्गठनले धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै त्यस्ता अनियमितता गर्ने उपकुलपतिलाई बर्खास्त गरी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

नेविसङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराईले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भएको बेतिथिका विरुद्धमा विद्यार्थीको आन्दोलन चलिरहेकाले जायज मागलाई सम्बोधन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले दार्चुलामा तुइन चुँडिएर युवा बेपत्ता भएको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।

भेटमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना, अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ, अखिल (छैँटौँ)का अध्यक्ष विमल पोखरेललगायतको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७८, शनिबार  ८ : ३१ बजे

बसको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु

मकवानपुर – मकवानपुरको मनहरीमा बसको ठक्करबाट आज दुई वर्षीया बालिकाको

तीन फिल्मको सुटिङ ढिला भएपछि रश्मिकाले मागिन् माफी

काठमाडौं – भारतीय नायिका रश्मिका मन्दना घाइते भएका कारण अहिले

काठमाडौं महानगरको ‘परम्परागत खाद्य मेला’

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘स्वच्छ भान्सा’ स्वर्णिम योजना कार्यक्रम अन्तरगत

पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाखभन्दा बढी कृषि अनुदान वितरण

काठमाडौं – कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले पछिल्लो

देउवाको नक्कली विज्ञप्ति प्रचण्ड र सुरेन्द्र केसीको फेसबुक ग्रुपतिर, कांग्रेसको कडा आपत्ति

काठमाडौं- शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न अध्यादेश ल्याएपछि सत्ता साझेदार