लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि बाटो खुला गर्न विपक्षी दलको माग « Khabarhub

लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि बाटो खुला गर्न विपक्षी दलको माग


१६ श्रावण २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी चार दलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

भेटवार्तामा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वका सरकार अल्पमतमा रहेकाले यसलाई विघटन गरी बहुमतको सरकार गठनका लागि बाटो खोल्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बहुमतको नँया सरकार गठनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।

आफूहरुको पक्षमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको ८० सदस्यमध्ये ४२ जना बहुमत सांसदको समर्थन रहेको र अहिलेको सरकारलाई ३८ जनाको मात्र समर्थन रहेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनोडिया, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका संसदीय दलका नेता तारा जिसीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै चार दलका ३९ जना सांसद प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधान र कानुनसम्मत भए नभएकोबारे आफूले अध्ययन गरी निर्णय गर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७८, शनिबार  ६ : ०८ बजे

ईयू–क्यानाडा सहकार्य विस्तारको तयारी

स्ट्रासबर्ग – बदलिँदो विश्व परिस्थितिका बीच आर्थिक तथा रणनीतिक निर्भरता घटाउने प्रयासस्वरूप

रसुवा बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सात सदस्यीय विज्ञ समिति गठन 

काठमाडौं – सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक आधार र

राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको

प्रधानमन्त्री शाहले कार्यवाहक राजदूत मेगनलाई भने : नेपालले अमेरिकी लगानीलाई सधैँ स्वागत गर्छ

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मेगन

अमेरिकाले इजरायललाई २ अर्ब ८० करोड डलरको हतियार बिक्री गर्ने

वासिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई करिब २ अर्ब ८० करोड