दलित समुदायको आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ : अध्यक्ष यादव « Khabarhub

दलित समुदायको आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ : अध्यक्ष यादव


१७ पुस २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलित आरक्षित निर्वाचनको प्रावधान हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

जनकपुरधाममा शनिबार जसपाको भातृ संगठन समाजवादी दलित मुक्ति संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष यादवले दलित समुदायको उत्थान र राज्यको हरेक निकायमा दलित समुदायको पहुँचका लागि आरक्षित क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने बताए ।

निर्वाचन दिनप्रतिदिन महंगो हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘निर्वाचन महँगो हुँदै गएको छ, दलितहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, यस्तोमा प्रदेश २ मा एउटा पनि दलित समुदाय चुनाव जित्न सक्दैन । त्यसकारण उनीहरूको आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ ।’

विभेद र असमानता हटाउन मधेस आन्दोलन भएको उनले बताएका थिए। ‘दलित समुदायसँग अहिले पनि विभेद यथावत् छ, उनीहरू न्यायबाट वञ्चित छन् । त्यसकारण उनीहरूको राजनीतिक पहुँच बढाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । दलित समुदायमै सबभन्दा बढी महिला हिंसा हुने गरेको उनले बताएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतले दलित समुदाय हरेक किसिमबाट समाजमा उत्पीडनमा विभेदमा परेको बताएका छन् । दलित समुदायमा एकता र शिक्षाको अभाव रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘दलितको उत्थान र सशक्तीकरणको लागि प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको छ, त्यसले दलित समुदाय समृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने छ ।’

प्रदेश सरकारले हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक हिसाबले सबै वर्ग, समुदाय, धर्मका व्यक्तिलाई त्यसको जनसंख्याको हिसाबले प्रतिनिधित्व हुने गरे समावेशी कानुन ल्याएको मुख्यमन्त्री राउतले दाबी गरे । प्रदेश २ का हरेक स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारको हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा त्यसको प्रतिनिधित्व हुने गरे प्रदेश सरकाले ऐन ल्याएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

प्रकाशित मिति : १७ पुस २०७८, शनिबार  १० : २० बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा