वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने १४८ संस्था कारबाहीमा | Khabarhub Khabarhub

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने १४८ संस्था कारबाहीमा


१६ श्रावण २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने इजाजतपत्र वाला १४८ संस्थालाई कारबाही गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नका लागि विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिई विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने उक्त संस्थालाई रु ५० हजारका दरले जरिवाना गराइएको विभागले जनाएको छ । 

यही साउन ३ र ४ गते विज्ञापन प्रकाशनका लागि अनुमति लिएर पनि विज्ञापन प्रकाशन नगरेकाले ती संस्थालाई जरिवाना गराइएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले  जानकारी दिए  । ती संस्थाले विज्ञापन प्रकाशन गरे नगरेकोबारे विभागले करिब एक महिना लगाएर अनुगमन गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४९ ९१० मा कुनै पनि इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागको विज्ञापन प्रकाशन नगरेमा वा स्वीकृति विना विज्ञापन प्रकाशन गरेमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई ५० जरिवाना गरी त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । 

ऐनअनुसार कुनै पनि मेनपावरले रोजगारदाता संस्थासँग भएको सम्झौता वा सहमतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनु पूर्व रोजगारदाता संस्थाको नाम, ठेगाना र कामदार पठाउने मुलुक, वैदेशिक रोजगारको किसिम, कामदारको किसिम र सङ्ख्या, कामदारले पाउने तलब सुविधासहितको विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्छ । 

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७९, सोमबार  ८ : ०१ बजे

पुस्तक बिक्रीबाट सङ्कलित १२ करोड रुपैयाँ आविष्कार केन्द्रलाई

झापा– राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा. महावीर पुनको आत्मकथा ‘महावीर

विकासको बाटो कुर्दै सिरहाका बेतौनाबासी

सिरहा– सिरहाको गोलबजार नगरपालिका– १२ स्थित बेतौना पालटोलका बासिन्दा पछिल्लो

अशक्तलाई घरमै नागरिकताको प्रमाणपत्र 

तनहुँ– जन्मजात शारीरिक अपाङ्गता भएकी २० वर्षीया नवीना खनालले नागरिकता

नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार : म्याद थप्ने तयारी

नवलपरासी– चार लेनमा विस्तार भइरहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडकको म्याद

मधेसमा पानीको समस्या समाधान गर्न संघीयमन्त्रीहरू बीच छलफल

काठमाडौं– मधेस प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधान गर्न संघीय