पाँचथरमा भूमिसम्बन्धी पाँच हजार निवेदन « Khabarhub

पाँचथरमा भूमिसम्बन्धी पाँच हजार निवेदन


१६ भाद्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पाँचथर – जिल्लामा पाँच हजार ८५ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीले भूमि आयोग जिल्ला समितिमा निवेदन दिएका छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्रथमपटक प्रकाशन गरेको ३५ दिने सूचनाका आधारमा जिल्लाका आठमध्ये सातवटा स्थानीय तहमा गरी पाँच हजार ८५ जनाको निवेदन परेको हो ।

जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी एक हजार सात सय ७६ र कुम्मायक गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम ३३ वटा निवेदन परेको आयोगको जिल्ला समितिले जनाएको छ । पाँचथरको याङवरकमा गाउँपालिकामा भने एउटासमेत निवेदन नपरेको समितिका सदस्यसचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख उमेश नेम्वाङले जानकारी दिए।

समितिको तथ्याङ्कअनुसार निवेदनमध्ये भूमिहीन दलितका ९० वटा, भूमिहीन सुकुम्बासीका एक सय २२ वटा र अव्यवस्थित बसोबासीका चार हजार आठ सय ७३ वटा निवेदन परेका छन् । निवेदन आएपश्चात जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकाले अस्थायी निस्सा वितरण गरेको छ । यस्तै फिदिम नगरपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले तथ्याङ्क प्रविष्टीको काम गरिरहेका छन् । हालसम्म एक हजार एक सय निवेदनको लगत प्रविष्टी भइसकेको सदस्यसचिव नेम्वाङले बताए ।

प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०७९, बिहीबार  १२ : ४८ बजे

हाम्रो पार्टी रास्वपापछिको बलियो राजनीतिक विकल्पका रूपमा हेरिँदै छ : ध्रुवराज राई

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले आफ्नो दललाई राष्ट्रिय

प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघमा जान तयार : सरकारले थाल्यो तयारी, भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तन मुख्य मुद्दा

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाने

बाढीपीडितलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठद्वारा राहत वितरण : जलवायु न्यायका लागि विश्वसँग आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड

नुवाकोट– भोटेकोशी नदीको बाढीबाट प्रभावित भई ज्यान गुमाएका तथा विस्थापित भएका

हिजबुल्लाहको ड्रोन आक्रमणपछि दक्षिणी लेबनानमा इजरायलको जवाफी कारबाही

बेरुत- हिजबुल्लाहले आफ्ना सैनिकहरूलाई लक्षित गरी ड्रोन प्रहार गरेपछि इजरायली

विदेशबाट बाढी पीडितलाई सहयोग दिनेका लागि छुट्टै खाता चलाउन निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा