काश्मिरका चलचित्र हल १४ बर्षपछि पुनः सञ्चालन « Khabarhub

काश्मिरका चलचित्र हल १४ बर्षपछि पुनः सञ्चालन


१५ आश्विन २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

श्रीनगर – भारत प्रशासित कास्मीरमा १४ बर्षपछि चलचित्र हलहरू पूनः सञ्चालन गर्न थालिएको छ । धेरै ठाउँमा चलचित्र देखाउन मिल्ने एउटा चलचित्र हल शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ भने अन्य हलहरू पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताइएको छ ।

तीन बर्ष अगाडिदेखि भारतको प्रत्यक्ष शासन अन्तर्गत आएको काश्मिरमा अहिले आएर चलचित्र हल खुल्न लागेका हुन् । धेरै जनधनको क्षति हुनेगरी चलेको झण्डै एक दशक लामो युद्धका कारण त्यहाँका चलचित्र व्यवसायीहरु विस्थापित भएकाले चलचित्र हलहरु बन्द भएका थिए ।

अहिले चलचित्र देखाउन थालिएपनि दर्शकको सङ्ख्या भने अत्यन्त न्युन रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । ५२० सिट रहेको हलमा झण्डै एक दर्जन मात्रै दर्शक रहेको उनीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

चलचित्र प्रदर्शनीको सुरुवात गत सेप्टेम्बर २० तारिखमा गरिएको थियो । त्यसको उद्घाटन काश्मिरका लागि भारतका उच्च प्रशासक मनोज सिन्हाले गर्नु भएको थियो । सो चलचित्र हलको सञ्चालन काश्मिरका व्यवसायीसँग मिलेर भारतीय व्यवसायीले गरेका हुन् ।

“मानिसहरू अझै पनि चलचित्र हेर्नेतर्फ सोँचेको देखिएको छैन, उनीहरू चलचित्रबाट धेरै टाढा पुगेकाले फेरि पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन अझै केही समय लाग्न सक्छ, त्यो स्वभाविक हो,” एक स्थानीयले भने ।

प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०७९, शनिबार  ९ : १० बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा