दोलखाका १० मतदान केन्द्रमा ५० प्रतिशत मत खस्यो « Khabarhub

दोलखाका १० मतदान केन्द्रमा ५० प्रतिशत मत खस्यो


१५ मंसिर २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- दोलखाको १० मतदान केन्द्रमा आज प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको पुनः मतदानमा ५० प्रतिशत मत खसेको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत डिल्लीरत्न श्रेष्ठका अनुसार ५० प्रतिशत मत खसेको र निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको छ । ती मतदान केन्द्रमा चारवटा बुथमा आठ हजार पाँच सय १४ मतदाता रहेका छन् ।

सो जिल्लाको वैतेश्वर गाउँपालिका वडा नंं ६ स्थित वैतेश्वर माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रको क, ख र ग, वडा नं २ को जनज्योति माध्यमिक विद्यालय पुतलीकाठ मतदान केन्द्रको क र ख, वडा नं ३ कालिढुङ्गा माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्र क, ख र ग रहेको थियो । तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं ३ हेल्थपोष्ट भवन जफे मतदान केन्द्रका क, ख र ग मा मतदान भएको थियो ।

ती मतदान केन्द्रमा मङ्सिर ४ मा भएको मतदानमा विवाद उत्पन्न भएपछि उक्त मतदान रद्द गरी पुनः मतदान गराउन यही मङ्सिर ११ गते निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको दोलखामा जम्मा ९४ मतदानस्थल र एक सय ९५ मतदान केन्द्र रहेका थिए । कुल एक लाख ६१ हजार चार सय ५० मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा १४ राजनीतिक दल र सात स्वतन्त्र गरी २१ उम्मेदवार रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०७९, बिहीबार  ७ : ४० बजे

सार्वजनिक खरिदको नयाँ विधेयकमा ३० प्रतिशत भन्दाको प्रस्ताव अमान्यदेखि श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्नेसम्म

काठमाडौं– नेपालको विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदको मेरुदण्ड मानिने सार्वजनिक

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज भइसक्यो : निगम

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या

राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पुनर्जागरणका लागि सबै इमान्दार बनौँ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले राष्ट्रिय ध्वजावाहक

उद्योग मन्त्रालयद्वारा १०० दिनको कार्यप्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरिकुमारी यादवले वर्तमान सरकार गठन

‘सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण आवश्यक’

देवदह– स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न आवश्यक भएकामा जोड दिइएको