निर्वाचनमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइने « Khabarhub

निर्वाचनमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइने


१५ मंसिर २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा दिवङ्गत भएका सुरक्षाकर्मी र नागरिकका परिवारलाई नेपाल सरकारले राहत उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको आज बसेको बैठकमा उनले सम्बन्धित सबैको अपूर्व योगदानले नै निर्वाचन सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनले संविधानलाई बल पु¥याएको बताए । आवधिक निर्वाचन लोतकन्त्रको सबल र सुन्दर पक्ष भएको बताउँदै मन्त्री खाणले यस दायित्वलाई नेपाल सरकारले पूरा गरेको अवगत गराए ।

यो दायित्व पूरा गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै उनले कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा दिवङ्गत भएका सुरक्षाकर्मी र नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै उनीहरूको परिवार भरणपोषणका लागि सरकारले राहत उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।

निर्वाचनका क्रममा भएका राम्रा पक्षलाई आगामी दिनमा अवलम्बन गरिँदै जाने र कमी–कमजोरीलाई सुधार्दै लैजाने उल्लेख गर्दै मन्त्री खाणले सीमित स्रोत साधान बाबजुद सुरक्षाकर्मीले अहोरात्र खटिई कर्तव्य पूरा गरेकामा विशेष धन्यवाद दिए । निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्ने नयाँ सरकार जनताको इच्छा आकाङ्क्षा पूरा गर्ने काममा अघि बढ्ने उनको विश्वास थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०७९, बिहीबार  १० : २८ बजे

प्रतिनिधिसभाबाट चार विधेयक समितिमा पठाइयो

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले विभिन्न चार विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा

टाउकोको छालाबाट किन दुर्गन्ध आउँछ ? 

काठमाडौं– जब कपालबाट नराम्रो गन्ध आउँछ, तब हामी त्यसलाई धुन्छौँ ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी बालविकास सहजकर्ता बनेकी बोहराविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं– नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी बालविकास सहजकर्ता पदमा

हिमालयन लाइफको सीईओ नियुक्ति रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयकमाथि भएका सुझावले कानुनलाई थप विशिष्ट बनाउँछ’

काठमाडौं– विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३